प्रदीप ज्ञवाली ।
-यतिबेला ( सेप्टेम्बर १२–१३) भारतको नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्सको शिखर सम्मेलन चलिरहेको छ । हिजो राति मात्रै १४० बुँदे दिल्ली घोषणा सर्वसम्मतिका साथ पारित गरिएको छ । दुई साता अगाडि ( अगस्त ३१– सेप्टेम्बर १) मात्रै किर्गिस्तानको बिस्केकमा साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (SCO) को शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । BRICS र SCO बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन र नयाँ आर्थिक बहावका प्रतिनिधि दृष्टान्तहरू हुन् । अमेरिका नेतृत्वको विद्यमान विश्व प्रणाली र यसको विकल्पका रूपमा उदाउँदै गरेका यी संरचना बिचमा कित्ताकाट जस्तो गरेर एकातिर ढल्किनु नेपालका लागि उचित हुँदैन । तर उदाउँदै गरेको नयाँ संरचनाबाट लाभ लिने संभावनाबाट विमुख हुनु गलत हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ निष्प्रभावी बन्दै गएको; असङ्लग्न आन्दोलन र G-77+China र ACD जस्ता नेपाल आबध्द ठुला बहुपक्षीय संरचना औपचारिकतामा सीमित रहेका SAARC चीरनिद्रामा पुगेको, BIMSTEC ले क्षेत्रीय पहिचान र सहयोगको भावना बोक्नै नसकेको पृष्ठभूमिमा विश्वव्यापी एजेण्डा निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने यस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरू हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्छन्, मुद्दागत आधारमा । तर दुबै शिखर सम्मेलनबाट नेपाल बेखबर जस्तै रह्यो । छिमेकमै भइरहेको BRICS Summit मा आमन्त्रित नहुनु खट्किने विषय बन्यो । हामीले वास्ता गरेनौँ कि उनीहरूले उपेक्षा गरे, थाहा छैन ।
गतः वर्षदेखि हाम्रो परराष्ट्र नीति दिग्भ्रम र अलगावको दिशामा उन्मुख देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आफ्नै ‘अटिच्युड’ र ‘लेभल मिल्ने प्रोटोकल’ को भुलभुलैयामा हुनुहुन्छ । भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित कहालीलाग्दो विनाश र नखाएको विषको शिकार बनेको नेपालले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च तहबाटै उठाउनु पर्छ भन्ने चौतर्फी दबाब नबढेको भए संरासङ्घको ८१ औँ महासभामा उहाँ सहभागी बन्ने कुरा पनि कदाचित् निर्णय हुँदो हो । महासभामा सम्बोधन गर्ने कुरा त छँदैछ, साइडलाइन बैठक बढी महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसको तयारी कस्तो छ, सार्वजनिक गरिएको छैन । तीव्र रूपमा बदलिँदो भूराजनीतिक बहावका बिच अलगावको नीतिले नेपाललाई कुनै लाभ दिने छैन ।
प्रतिक्रिया