विधि र संस्थालाई बलियो बनाऔँ

उदयराज ढकाल

नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइन । नेतृत्वमा व्यक्ति आउँछन्, जान्छन्, जिम्मेवारी फेरिन्छ तर संस्था रहन्छ । राज्यको आन्तरिक सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिने प्रहरी सामान्य अवस्थामा नागरिकले राज्यको उपस्थिति सबैभन्दा नजिकबाट अनुभूति गर्ने संयन्त्रमध्ये एक हो । घरमा चोरी हुँदा, सडकमा दुर्घटना हुँदा, अपराध हुँदा, विवाद पर्दा वा विपद् आइपर्दा नागरिकले राज्यको सहयोग खोज्ने पहिलो ठाउँ प्रहरी नै हुन्छ । नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानदेखि विपद्को उद्धारसम्म प्रहरीको जिम्मेवारी जोडिएको छ ।

प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय होइन । तर प्रश्न उठ्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका कुनै पनि व्यक्ति जवाफदेहिताभन्दा माथि हुँदैनन्। प्रहरी महानिरीक्षक पनि हुँदैनन्। नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप छन् भने छानबिन हुनुपर्छ। दोषी प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। पद, पहुँच वा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा दण्डनीय विषयमा छुट दिनु हुँदैन। तर आरोप र अपराध प्रमाणित हुनुबीचको दूरी लोकतान्त्रिक राज्यले बिर्सन मिल्दैन। सत्य पत्ता लगाउने बाटो आरोप-प्रत्यारोप नभई प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदबीच सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भएको विवादले यही प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ। प्रहरीका सामान खरिद तथा व्यवस्थापनका विषयमा सांसदबाट प्रश्न उठेपछि समितिको बैठकमै भनाभन भयो। त्यसपछि प्रहरी नेतृत्वमाथि छानबिन र कारबाहीको मागसमेत सार्वजनिक भयो। विषय संसद्सम्म पुगेको छ। सभामुख तहबाट समेत यसमा चासो व्यक्त भएको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा प्रश्न उठ्नु आफैँमा गलत होइन। राज्यकोषको रकम कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा संसद्ले प्रश्न गर्नैपर्छ। अनियमितताको आशंका छ भने छानबिन हुनैपर्छ। तर संसद्मा उठेको प्रश्नलाई प्रमाणित निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम पनि त्यही प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लगाइएपछि त्यसको परीक्षण राजनीतिक दबाबबाट नभई प्रमाणबाट हुनुपर्छ। अन्यथा जवाफदेहिताको नाममा हामी आफैँ विधिको शासन कमजोर बनाउने बाटोमा पुग्न सक्छौँ।

त्यसैगरी प्रहरी नेतृत्वले पनि प्रश्नबाट भाग्ने होइन, प्रश्नको जवाफ दिने संस्कार देखाउनुपर्छ। खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न छ भने कागजातबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ। निर्णय सही छ भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। कमजोरी छ भने स्वीकार गरेर सुधार गर्नुपर्छ। संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रहरीको कमजोरी होइन, शक्ति हो।

कानुनको कठघरामा पुग्ने प्रक्रिया पनि स्पष्ट छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्छ र अनुसन्धानबाट कसुर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण देखिए कानुनबमोजिम मुद्दा दायर हुन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ ले दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित राष्ट्रसेवक मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा चल्छ र विशेष अदालतको फैसलाउपर कानुनबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको बाटो खुला हुन्छ।

यहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ; कानुनले आरोप, अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरूपणको बाटो स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा संसद्मा आरोप लगाएकै आधारमा कुनै पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग कति तर्कसंगत हुन्छ? दोषी प्रमाणित भए पद, पहुँच वा राजनीतिक हैसियत नहेरी कारबाही हुनैपर्छ। तर आरोपलाई नै फैसला मान्ने हो भने अदालतको भूमिका के रहन्छ? अदालतबाट सफाइ पाएमा आरोपका कारण गुमेको प्रतिष्ठा र सार्वजनिक विश्वासको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने ? सार्वजनिक रुपमा आरोपित गर्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने हो भने निराधार आरोप लगाउने विषय नै विकृतिको कारण बन्न सक्छ । यस्तो खालको विकृतिलाई रोक्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवकका कानुनी हैसियत र जिम्मेवारी फरक हुन सक्छन्, तर विधिको शासनको आधारभूत मापदण्ड फरक हुनु हुँदैन। आरोपलाई प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्छ र अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। कानुन सबैका लागि बराबर हो भने राजनीतिक दबाब नभई प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाले नै दोषी र निर्दोष छुट्याउने आधार बन्नुपर्छ।

तर अहिलेको घटनालाई यति मात्र भनेर टुंग्याउन मिल्दैन। यसको अर्को र अझ महत्वपूर्ण पाटो सरकार हो। यदि प्रहरी नेतृत्वमाथि उठाइएका आरोप गम्भीर र दण्डनीय प्रकृतिका छन् भने सरकारसँग छानबिन र कारबाहीका लागि कानुनी संयन्त्र छन्। प्रमाण छन् भने कारबाही गर्न सकिन्छ। थप अनुसन्धान आवश्यक छ भने सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा दिन सकिन्छ। न्यायिक निरूपण आवश्यक छ भने अदालतको बाटो खुला छ। यदि आरोप पुष्टि हुने आधार छैन भने त्यसको स्पष्टता पनि सरकारले दिन सक्छ।

त्यसैले अहिले सरकारबाट अपेक्षा कसैको पक्ष लिनु होइन, तथ्यको निरूपण गर्नु हो। आरोप सही हो भने कारबाही गर्नुपर्छ। आरोप प्रमाणित हुँदैन भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा टुंग्याउनुपर्छ। तर आरोप र प्रत्यारोपबीच राज्यको एउटा महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वलाई लामो समय अनिर्णयमा राख्नु उचित हुँदैन।

यो लेख न त सांसदको बचाउका लागि नै हो न त प्रहरी महानिरीक्षकको; न त सांसद वा महानिरीक्षक विरोधमा नै। लेखकले व्यक्तिगत रूपमा न प्रहरी नेतृत्वलाई चिन्छ, न सम्बन्धित सांसदलाई। विषय व्यक्ति होइन, पद्धति हो। आजको प्रहरी नेतृत्व भोलि बदलिन्छ। आजका सांसद भोलि बदलिन्छन्। तर नेपाल प्रहरी रहन्छ। त्यसैले एउटा नेतृत्वसँग जोडिएको विवाद लामो समयसम्म रह्यो भने सम्पूर्ण प्रहरी संगठनको मनोबल कमजोर हुन्छ।

प्रहरीको मनोबल किन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सामान्य नागरिकले विपद्का बेला अझ स्पष्ट देख्छ। बाढी, पहिरो, आगलागी, दुर्घटना वा अन्य संकटमा सबैभन्दा पहिले घटनास्थलमा पुग्ने सुरक्षाकर्मीमध्ये प्रहरी हुन्छ। आफ्नो ज्यानको जोखिम लिएर अरूको ज्यान जोगाउने जवानलाई आफूले सेवा गरिरहेको संस्थाको नेतृत्व नै विवादको केन्द्रमा परेको अनुभूति भयो भने त्यसको असर उसको मनोबलमा पर्न सक्छ।

तर यही तर्कलाई प्रहरीमा मात्र सीमित राख्नु पनि उचित हुँदैन। राज्यका कुनै पनि संयन्त्र वा नेतृत्व कमजोर हुनु अन्ततः सरकारकै कमजोरी हो। प्रहरी कमजोर भयो भने सुरक्षा कमजोर हुन्छ। प्रशासन कमजोर भयो भने सरकारका निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन्। न्यायिक संस्था कमजोर भयो भने नागरिकको न्यायप्रतिको भरोसा घट्छ। नियामक निकाय कमजोर भए आर्थिक अनुशासन खुकुलो हुन्छ। अनुसन्धान र प्राविधिक संस्थाहरू कमजोर भए देशको दीर्घकालीन क्षमता कमजोर हुन्छ। राज्यका संस्थाहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। एउटा संस्था कमजोर हुँदा त्यसको असर अर्को संस्थामा पुग्छ र अन्ततः नागरिकसम्म आइपुग्छ।

त्यसैले सरकार बलियो हुनु भनेको केवल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बलिया हुनु होइन। सरकार बलियो हुनु भनेको उसले नेतृत्व गरेका राज्यका संयन्त्रहरू सक्षम, अनुशासित, जवाफदेही र नागरिकको विश्वास जित्न सक्ने हुनु हो। प्रहरीलाई कमजोर बनाएर सरकार बलियो हुँदैन। प्रशासनलाई कमजोर बनाएर सरकार प्रभावकारी हुँदैन। राज्यका संस्थामाथि राजनीतिक अविश्वास बढाएर राजनीतिक नेतृत्वको दीर्घकालीन यात्रा पनि सुरक्षित हुँदैन।

अहिलेको सरकारलाई नागरिकले ठूलो राजनीतिक भरोसा दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको ठूलो जनादेशसँगै नागरिकको अपेक्षा पनि त्यत्तिकै ठूलो छ। यो जनादेश सरकार गठन गर्नकै लागि मात्रै हुँदै होइन, राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन गर्नका लागि पनि हो। नागरिकले पुरानै ढर्रामा समस्या थन्क्याउने सरकार नभई समस्या देखिएपछि निर्णय गर्न सक्ने सरकार खोजेका छन्।

त्यसैले पार्टी नेतृत्व र सरकार नेतृत्वको जिम्मेवारी यहाँबाट सुरु हुन्छ। सत्तारूढ दलका सांसदले राज्यका कुनै संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँछन् भने पार्टी सभापतिले त्यसलाई दबाउने होइन, तथ्य र प्रमाणको बाटोमा लैजानुपर्छ। तर सार्वजनिक अभिव्यक्तिले राज्यका संस्थाको मर्यादा र मनोबलमा असर पार्ने अवस्था देखिएमा राजनीतिक अनुशासनको प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ। सरकार प्रमुखका रूपमा भने कुनै आरोपलाई बेवास्ता गर्ने वा राजनीतिक विवादका रूपमा मात्र पन्छाउने छुट रहँदैन, त्यसको कानुनी निरूपण गराउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी फरक नेतृत्वमा रहेको वर्तमान अवस्थामा यो विषय झन् संवेदनशील हुन्छ। पार्टी सभापतिको हैसियतमा रवि लामिछानेले पार्टीका सांसदहरूको अभिव्यक्ति, आचरण र अनुशासनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको जिम्मेवारी राज्य सञ्चालन, कानुनको कार्यान्वयन र राज्यका संस्थाको संस्थागत मर्यादा कायम गर्नु हो। पार्टीभित्रको राजनीतिक असहमति वा दबाब राज्य संयन्त्रको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा देखिन थाल्यो भने त्यसले सरकारको मात्र होइन, स्वयं राजनीतिक नेतृत्व र संस्थाप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बनाउन सक्छ।

राजनीतिक दल लामो समयसम्म जनताको विश्वासमा टिक्ने हो भने उसले राज्यका संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ। निर्वाचन जित्नु राजनीतिक सफलताको एउटा चरण हो; राज्यका संस्था बलियो बनाउनु दीर्घकालीन राजनीतिक सफलताको आधार हो। आज सत्तामा रहेको पार्टीले बलियो प्रहरी, सक्षम प्रशासन, निष्पक्ष न्याय प्रणाली र प्रभावकारी नियामक निकाय बनायो भने भोलि सत्ता कसको हातमा पुग्छ भन्नेभन्दा ठूलो कुरा राज्यको क्षमता सुरक्षित रहन्छ। तर सत्तामा हुँदा संस्थालाई आफ्नो अनुकूल चलाउने र प्रतिकूल हुँदा त्यही संस्थामाथि अविश्वास गर्ने संस्कारले अन्ततः सबै राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ।

यसकारण दण्डनीय विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ। कुनै व्यक्ति दोषी देखिन्छ भने पद वा पहुँचका कारण छुट दिनु हुँदैन। कानुनले तोकेको सजाय हुनैपर्छ। कानुन पर्याप्त छैन भने कानुन सुधार्नुपर्छ। अपराध गरेर उम्किन सक्ने ठाउँ छ भने त्यस्तो कानुनी कमजोरी हटाउनुपर्छ। राज्यको कानुन यति स्पष्ट र प्रभावकारी हुनुपर्छ कि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नुअघि नै त्यसको परिणामबारे सोच्न बाध्य होस्। तर कडा कानुनको अर्थ मनपरी दण्ड होइन। कडा कानुनसँगै निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाण, न्यायिक प्रक्रिया र समान व्यवहार पनि आवश्यक हुन्छ।

कानुन कमजोर भयो भनेर व्यक्तिलाई कानुनभन्दा बाहिर गएर दण्ड दिन सकिँदैन। बरु संसद्ले आवश्यक परे अझ कडा, स्पष्ट र समयअनुकूल कानुन बनाउनुपर्छ। त्यसपछि त्यो कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। यही बाटोले मात्र दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्छ।

अहिलेको आरोप-प्रत्यारोपले ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। राज्यका संयन्त्रमा कमजोरी भए त्यसलाई सुधार्ने कि राजनीतिक विवादको विषय बनाउने? नेतृत्वमाथि आरोप भए छानबिन गर्ने कि सार्वजनिक आरोपमै सीमित राख्ने? दोष प्रमाणित भए कारबाही गर्ने कि राजनीतिक सम्बन्ध हेर्ने? र राज्यको कुनै संयन्त्र कमजोर हुँदा त्यसलाई बलियो बनाउने कि त्यसको कमजोरीलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने? यी प्रश्नको उत्तर अहिलेको सरकारले दिनुपर्छ।

सरकारले कसैको पक्ष लिन आवश्यक छैन। प्रहरी नेतृत्वको पक्ष वा विपक्षमा होइन, सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ । सत्तारूढ सांसदको पक्ष वा विपक्षमा होइन, विधिको पक्षमा उभिनुपर्छ। राज्यका संस्थालाई जोगाउने नाममा गल्ती ढाक्नु हुँदैन र सुधारको नाममा संस्थाको मनोबल पनि गिराउनु हुँदैन।

राज्यका संस्था बलिया भए मात्र सरकार बलियो हुन्छ। सरकार बलियो भए मात्र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ। त्यसैले आज प्रहरीको विषयमा गरिने निर्णय भोलि राज्यका अन्य संस्थाप्रति सरकारको दृष्टिकोणको उदाहरण बन्नेछ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,
रास्वपा सभापतिज्यू,
नागरिकले तपाईंहरूलाई ठूलो भरोसा दिएका छन्। त्यो भरोसा ठूल्ठूला घोषणा र लोकप्रिय निर्णयले टिक्दैन। आफ्नै दलका मानिसले प्रश्न उठाउँदा पनि तथ्य खोज्ने, आफ्नै सरकारका संयन्त्रमा कमजोरी देखिँदा सुधार गर्ने र दोषी देखिँदा कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने क्षमताले टिक्छ।

त्यसैले अहिलेको विषयमा ढिला नगरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ। दोष छ भने कारबाही होस्। दोष छैन भने स्पष्ट होस्। कानुन अपुग छ भने कानुन बनोस्। तर राज्यको एउटा महत्वपूर्ण संस्थालाई आरोप, प्रत्यारोप र राजनीतिक टकरावको बीचमा लामो समयसम्म छोडिनु हुँदैन।व्यक्ति बदलिन्छन्। नेतृत्व बदलिन्छ। सरकार बदलिन्छ। पार्टीको भूमिका बदलिन्छ। तर राज्यका संस्था रहन्छन्। ती संस्था कमजोर भए त्यसको मूल्य अन्ततः नागरिकले तिर्नुपर्छ।

त्यसैले आजको प्रश्न ‘आईजीपी सही कि सांसद सही?’ मात्र होइन। प्रश्न अझ गम्भीर छ, हामी राज्यका संस्थालाई राजनीतिक आवेगले चलाउने हो कि विधि, प्रमाण र संस्थागत मर्यादाले? यसको सही उत्तर अहिलेको एउटा विवाद समाधान गर्ने उत्तर मात्र हुने छैन। यसले सरकारको चरित्र देखाउनेछ, पार्टीको राजनीतिक संस्कार देखाउनेछ र भविष्यमा राज्यका संस्थासँग राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने बाटो पनि तय गर्नेछ।

सरकार बलियो हुन राज्यका संस्था बलिया हुनुपर्छ। राज्यका संस्था बलिया हुन कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। र कानुन सबैका लागि बराबर बनाउन सरकार आफैँ विधिको पहिलो पहरेदार बन्नुपर्छ।

(ढकाल विगत एक दशकदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा आमनागरिकका सरोकारसँग सम्बन्धित समसामयिक सार्वजनिक नीति र सुशासनका विषयमा निरन्तर लेखन, विश्लेषण तथा सार्वजनिक बहसमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।)