काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको प्रलयकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ।
केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै खोज तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेको छ । भग्नावशेष, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा विद्युत्गृहलगायत क्षेत्रमा मानिस फसेको वा पुरिएको हुनसक्ने भन्दै आवश्यक प्रविधि, उपकरण र विज्ञ जनशक्तिसहित व्यवस्थित खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्न प्रस्तावमा भनिएको छ।
पार्टीले बाढी प्रभावित सबै नागरिकलाई राहत सुनिश्चित गर्दै वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ। खाद्यान्न, पानी, औषधि, ग्यास, इन्धन र लत्ताकपडालगायत अत्यावश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विस्थापित तथा जोखिममा रहेका परिवारका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्दै जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बाढी प्रभावित बालबालिका तथा मानसिक रूपमा प्रभावित व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य उपचारसँगै मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
बाढीबाट प्रभावित विद्यालयमा वैकल्पिक संरचनाको व्यवस्था गरी पठनपाठन तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण, बसोबास र स्नातक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
नेकपाले सडक, पुल तथा यातायात पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन, धुन्चेसम्म सडक पहुँच स्थापित गर्न तथा अवरुद्ध पासाङ ल्हामु राजमार्ग यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। आवश्यकताअनुसार बेलीब्रिज, तुइन र झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधिको क्षति मूल्याङ्कन गरी विशेष राहत, सहुलियतपूर्ण ऋण र आर्थिक सहयोगसहितको व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन पार्टीले माग गरेको छ।
दीर्घकालीन रूपमा नदी तथा खोला किनारका जोखिमयुक्त बस्तीको पुनरावलोकन गरी सुरक्षित आवास योजना अघि बढाउन, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणअघि बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्न र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण तथा पुनःसञ्चालनको विशेष कार्यक्रम ल्याउन र जलविद्युत्, सौर्य तथा भण्डारणसहितको दीर्घकालीन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा रणनीति तयार गर्न पनि माग गरिएको छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष, राष्ट्रिय हिमालय विपद् फरेन्सिक अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय हिमालय पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल–चीन, नेपाल–भारत तथा त्रिदेशीय रूपमा हिमाली विपद् निगरानी तथा अनुसन्धान संयन्त्र स्थापना गरी पूर्वसूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
पार्टीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, इन्जिनियर, भूगर्भविद्, जलविज्ञ, मौसमविद्, ड्रोन तथा उपग्रह विज्ञ र पर्वतारोही उद्धारक सम्मिलित राष्ट्रिय हिमाली विपद् द्रुत प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक टोली गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन आयोजना गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्दै जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
बैठकले महाविपत्तिको सामना गर्न सर्वदलीय बैठक तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै बाढीको मौका छोपी निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको भनिएको ‘ग्रीन आर्मी’ संस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया