सरकारको अनुभूति र पीडित पक्षको वेदना !

शंकर पोखरेल

सरकारलाई लागिरहेको छ-‘यति दुःख गर्दा पनि जस पाइएन।’ तर, पीडित पक्ष र सरोकारवालाहरूलाई महसुस भइरहेको छ-‘सरकारको काममा समस्या अनुरूपको संवेदनशीलता र तीव्रता देखिएन।’ आज पीडित पक्ष र सरकारबीच गहिरो दूरी बढेको छ, जसका केही तीतो यथार्थहरू यस्ता छन्ः

सम्पर्क र सुनुवाइको अभावः पीडित र सरोकारवालाहरू गुनासो छ, सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई फोन गर्दा फोन उठ्दैन । सामाजिक सञ्जाल वा मिडियामार्फत पीडा व्यक्त गर्दा वा सुझाव दिँदा समर्थकहरू उल्टै अशिष्टतापूर्वक आलोचनामा उत्रन्छन्।

सीमित परिचालनः उद्धार र राहतको काममा सीमित जनशक्ति मात्र परिचालित देखिन्छ। सुरुङभित्र फसेकाहरुको अझै उद्धार हुन सकेको छैन । उद्धार र राहतको काममा स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वयंसेवकको सहयोग लिने काम भएको छैन। त्रिशूली पारी राहत पुर्याउने काम समेत हुन सकेको छैन । जान चाहनेलाई समेत रोकिएको छ । विभिन्न ठाउवाट आएको अधिकांश राहत विदुरमै थुपारिएको छ।

समन्वयको कमीः संघीय सरकारले उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिरहेको छ र मैदानमा खटिनेहरूले रातदिन दुःख पनि गरिरहेका छन्। तर, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक समन्वय अझै हुन सकेको छैन।

शव व्यवस्थापनमा कमजोरीः पहिचान नखुलेका शवहरू सामूहिक रूपमा व्यवस्थापन (गाड्ने) गर्ने गरिएको कारण जनअसन्तुष्टि थपिएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र सरोकार पनि प्रकट हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। रसुवा र नुवाकोटका नदी किनारमा खुलारुपमा देखिएका शवहरू समेत आजसम्म उठाउन सकिएको छैन।

यस्तो अवस्थामा पीडितहरूको पीडा र वेदनाको मुख बन्द गरेर यो समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । सरकारले फराकिलो सोँच राखेर सबैको सहयोग लिएर अघि बढेमा उद्धार र राहतको काम अहिलेभन्दा धेरै व्यवस्थित हुनेछ । यद्यपि, सङ्कट अनपेक्षीत र गम्भीर भएकोले व्यवस्थापनमा केही कमजोरीहरू देखिनु स्वाभाविक हो। तर, यस्तो बेलामा प्राप्तहुने सुझाव र आलोचनाको विश्लेषण गरेर उद्धार र राहतको काममा सुधार र तीव्रता ल्याउदै समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नु आवश्यक छ।संकटको यो घडीमा सरकारसंग सहकार्य र सहयोगका लागि हरकोही तयार छ ।