डा. नन्दकिशोर सिंह

नयाँ सरकार गठन हुँदा नेपाली जनतामा एक प्रकारको आशा पलाएको थियो। राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, आर्थिक दबाब र सार्वजनिक संस्थाहरूमा बढ्दै गएको अविश्वासका बीच नयाँ सरकार आएपछि कम्तीमा केही आधारभूत प्रश्नहरूमा संवेदनशीलता देखिनेछ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक थियो। यही आशामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र समग्र बौद्धिक समुदाय पनि सहभागी थिए। तर दुर्भाग्यवश, यो आशा लामो समय टिक्न सकेन। सरकार परिवर्तन भयो, सिंहदरबारका अनुहारहरू फेरिए, भाषणका शब्दहरू फेरिए; तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पीडित प्राध्यापकहरूको वेदना, धर्ना, प्रतीक्षा र न्यायको आकांक्षा उस्तै रह्यो। अझ पीडादायी कुरा के छ भने, राज्य मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयं पनि आफ्नै प्राध्यापकहरूको जायज मागप्रति उदासीन देखिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू पेन्सन अधिकार पुनर्स्थापनाको माग गर्दै १३४ औंदिनदेखि धर्नामा छन्। यो कुनै आवेगजन्य आन्दोलन होइन, कुनै क्षणिक आक्रोशको प्रदर्शन होइन, न त कुनै व्यक्तिगत लाभको लोभमा गरिएको दबाब मात्र हो। यो दीर्घकालीन अन्यायविरुद्ध गरिएको भद्र, संयमित, मर्यादित र नैतिक प्रतिरोध हो। विश्वविद्यालयको सेवा गरेर आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय राष्ट्र निर्माणमा समर्पित गरेका प्राध्यापकहरूलाई वृद्धावस्थाको सुरक्षा मानिने पेन्सनबाट वञ्चित गरिनु केवल प्रशासनिक निर्णयको विषय होइन; यो न्याय, समानता, श्रम-सम्मान र उच्च शिक्षाको भविष्यसँग गाँसिएको गम्भीर प्रश्न हो।

अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नियमित रूपमा तलब खुवाउन नसकेको अवस्था देखापरेको छ। यसको मुख्य कारण विश्वविद्यालयमा रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण पदहरू समयमै नियुक्त हुन नसक्नु हो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा चर्चामा छ। कुनै पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक सञ्चालनका लागि यी पदहरू मेरुदण्डसरह हुन्छन्। यस्ता पदहरू रिक्त रहनु वा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु केवल औपचारिक कमजोरी होइन; यसले सम्पूर्ण विश्वविद्यालय प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ। तलब नपाउने शिक्षकले कसरी शान्त मनले कक्षा लिन सक्छ? प्रशासनिक अनिश्चिततामा अल्झिएको कर्मचारीले कसरी जवाफदेही सेवा दिन सक्छ? यस्तो अवस्थाले विश्वविद्यालयलाई मात्र होइन, देशको उच्च शिक्षालाई नै कमजोर बनाउँछ।

यस विषयमा सरकारले तुरुन्त संज्ञान लिनुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केवल एउटा शैक्षिक संस्था होइन; यो नेपालको उच्च शिक्षाको इतिहास, वर्तमान र भविष्यको केन्द्रबिन्दु हो। यो संस्था नेपाल र नेपालीहरूको बौद्धिक पहिचान हो। देशका अधिकांश शिक्षक, प्रशासक, न्यायाधीश, डाक्टर, इञ्जिनियर, नीति निर्माता, साहित्यकार, पत्रकार, सुरक्षा अधिकारी र नागरिक नेतृत्वको कुनै न कुनै शैक्षिक सम्बन्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग जोडिएको छ। यस्तो संस्थालाई अव्यवस्था, बेवास्ता र प्रशासनिक अनिर्णयको बोझमुनि थिचिन दिनु राज्यको दूरदृष्टिहीनता हो।

विश्वका प्रायः सबै सभ्य राष्ट्रहरूले शिक्षा र शिक्षण पेसालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मान्छन्। अपवादहरू जहाँ छन्, त्यहाँ पनि शिक्षा कमजोर हुँदा राष्ट्र कमजोर भएको इतिहास साक्षी छ। कुनै देशको वास्तविक शक्ति केवल सेना, उद्योग, सडक, भवन वा बजेटमा मात्र नापिँदैन; त्यो देशको शिक्षा, शिक्षक र शिक्षित जनशक्तिको स्तरमा नापिन्छ। एउटा शिक्षकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, प्रशासक, किसान, उद्यमी, लेखक, पत्रकार र सफाइकर्मी सबैको निर्माणमा योगदान दिएको हुन्छ। शिक्षकले मानिसलाई केवल अक्षर पढाउँदैन; उसले नागरिकता, विवेक, अनुशासन, प्रश्न गर्ने क्षमता, सत्यप्रेम र समाजप्रति उत्तरदायित्व सिकाउँछ। त्यसैले शिक्षा देशको अनुहार हो, शिक्षक त्यस अनुहारको निर्मातामध्ये प्रमुख हो, र उच्च शिक्षा त्यस अनुहारको चेतना हो।

यस सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र नेपालीहरूको अनुहार मात्र होइन, उच्च शिक्षाको आत्मा हो। यस आत्मालाई जोगाउनु सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व हो। तर आज यही आत्मालाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्राध्यापकहरू पेन्सन नदिने भेदभावपूर्ण निर्णयविरुद्ध महिनौँदेखि धर्नामा बस्न बाध्य छन्। उनीहरू सडकमा छन्, तर सत्ता मौन छ। उनीहरू शान्त छन्, तर राज्यको कान बहिरो बनेको छ। उनीहरू संवाद चाहन्छन्, तर जिम्मेवार निकायहरू कुम्भकर्ण निद्रामा सुतेजस्तो देखिन्छन्। यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यका लागि शोभनीय होइन।

प्राध्यापकहरू कुनै सामान्य माग लिएर उभिएका छैनन्। उनीहरूको माग जीवनको उत्तरार्धसँग जोडिएको छ। पेन्सन पाको उमेरको सहारा हो। यो विलासिता होइन, सम्मानजनक जीवनको न्यूनतम आधार हो। मानिसले आफ्नो कर्मजीवनभर संस्थालाई समय, बुद्धि, श्रम, निष्ठा र अनुभव दिन्छ। त्यसको बदलामा वृद्धावस्थामा राज्य र संस्थाले न्यूनतम सुरक्षा दिनु न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो। यदि यही आधार हटाइन्छ भने शिक्षण पेसा असुरक्षित बन्छ। असुरक्षित पेसामा प्रतिभाशाली युवाहरू किन प्रवेश गर्ने? जीवनभर विश्वविद्यालयलाई दिएपछि अन्त्यमा असहाय हुनुपर्छ भन्ने सन्देश गएपछि उच्च शिक्षामा योग्य जनशक्ति कसरी आकर्षित हुन्छ?

पेन्सन हटाउने नीति केवल केही प्राध्यापकहरूको समस्या होइन; यो उच्च शिक्षाको भविष्यसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय समस्या हो। आजका प्राध्यापकलाई अन्याय गरियो भने भोलिका मेधावी विद्यार्थी प्राध्यापन क्षेत्रमा आउन हिच्किचाउनेछन्। जब विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट मस्तिष्कहरू आउँदैनन्, तब अनुसन्धान कमजोर हुन्छ, अध्यापन कमजोर हुन्छ, आलोचनात्मक चेतना कमजोर हुन्छ र अन्ततः राष्ट्रको बौद्धिक पूँजी घट्छ। बौद्धिक पूँजी घटेको राष्ट्रले दीर्घकालीन विकासको सपना देख्न सक्दैन। त्यसैले पेन्सन आन्दोलनलाई केवल आर्थिक मागका रूपमा हेर्नु भूल हुनेछ। यो विश्वविद्यालयको गरिमा, शिक्षकको सम्मान र राज्यको नैतिक विश्वसनीयताको प्रश्न हो।

आज विश्वविद्यालयभित्रको अनिश्चितता विद्यार्थी पलायनसँग पनि जोडिएको छ। जब विद्यार्थीले आफ्नो विश्वविद्यालयलाई अव्यवस्थित, शिक्षकलाई निराश, कर्मचारीलाई असुरक्षित र प्रशासनलाई निष्क्रिय देख्छ, तब उसमा देशभित्र भविष्य खोज्ने विश्वास कमजोर हुन्छ। ऊ विदेशतिर हेर्न थाल्छ। आज हजारौँ नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका छन्। यसको कारण केवल विदेशी आकर्षण होइन; स्वदेशी संस्थाप्रतिको घट्दो भरोसा पनि हो। यदि त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो देशको सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक विश्वविद्यालय नै अविश्वास, अनिश्चितता र उपेक्षाको प्रतीक बन्न थाल्यो भने यसले सम्पूर्ण राष्ट्रको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्छ।

यसैले राज्य र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जिम्मेवार निकायहरूले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। हरेक कुराको सीमा हुन्छ। धैर्यको पनि सीमा हुन्छ। संयमको पनि सीमा हुन्छ। प्राध्यापकहरूको भद्र, शान्त र मर्यादित आन्दोलनलाई कमजोरी ठान्ने भूल कसैले गर्नु हुँदैन। देशलाई सदाचार, विवेक, अनुशासन र तर्कशीलताको पाठ पढाउने प्राध्यापकहरू सडकमा बस्न बाध्य हुनु आफैँमा राज्यका लागि लज्जाको विषय हो। उनीहरूको माग सुन्नु, तथ्य बुझ्नु, वार्तामा बोलाउनु र न्यायोचित समाधान खोज्नु सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासनको पहिलो दायित्व हो।

यदि राज्यले न्यायोचित मागलाई निरन्तर बेवास्ता गर्छ, यदि विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नै प्राध्यापकहरूको पीडा सुन्न तयार हुँदैन, यदि वार्ताका ढोका बन्द राखिन्छन् भने त्यसको प्रभाव विश्वविद्यालय परिसरभित्र मात्र सीमित रहने छैन। यस्तो उपेक्षाले अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूमा पनि असन्तोष बढाउन सक्छ। शिक्षित वर्गको मनोबल घट्नु सामान्य घटना होइन। जब देशको बौद्धिक समुदायले आफूलाई अपमानित, असुरक्षित र बेवास्ता गरिएको महसुस गर्छ, तब त्यसको असर नीति, ज्ञान, सामाजिक विश्वास र संस्थागत स्थायित्वमा पर्छ। त्यसैले समयमै संवाद, समाधान र संवेदनशीलता आवश्यक छ।

प्राध्यापकहरूको धर्ना कुनै विद्रोहको धम्की होइन; यो न्यायको पुकार हो। उनीहरूको मौनता पराजय होइन; त्यो नैतिक शक्ति हो। उनीहरूको धैर्य कमजोरी होइन; त्यो प्राज्ञिक मर्यादाको प्रमाण हो। तर राज्यले बारम्बार धैर्यको परीक्षण गरिरहने हो भने परिस्थितिले अनपेक्षित मोड लिन सक्छ। दुर्घटना भइसकेपछि पछुताउनुभन्दा दुर्घटना नहोस् भनेर समयमै सावधानी अपनाउनु नै बुद्धिमानी हो। आज पनि समय छ। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रिक्त पदहरूमा आवश्यक नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाओस्, तलब वितरणको समस्या तत्काल समाधान गरोस्, र पेन्सन अधिकारका विषयमा धर्नारत प्राध्यापकहरूलाई औपचारिक वार्तामा बोलाएर न्यायोचित निकास खोजोस्।

देशको आत्मा विश्वविद्यालयमा बस्छ। विश्वविद्यालयको आत्मा शिक्षकमा बस्छ। शिक्षकको आत्मा सम्मानमा बस्छ। यदि सम्मान नै खोसियो भने विश्वविद्यालय भवन मात्र रहन्छ, शिक्षा रहँदैन; पद मात्र रहन्छ, प्रतिष्ठा रहँदैन; पाठ्यक्रम मात्र रहन्छ, चेतना रहँदैन। त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको पेन्सन अधिकार पुनर्स्थापनाको प्रश्नलाई राज्यले सामान्य प्रशासनिक मुद्दा ठान्नु हुँदैन। यो राष्ट्रको बौद्धिक मेरुदण्ड, शैक्षिक न्याय र सामाजिक सभ्यताको परीक्षा हो।

अब मौनता होइन, निर्णय चाहिन्छ। बेवास्ता होइन, संवाद चाहिन्छ। विलम्ब होइन, समाधान चाहिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अस्थिर बनाएर, शिक्षकलाई निराश बनाएर र उच्च शिक्षाको मनोबल गिराएर कुनै पनि राष्ट्र सबल बन्न सक्दैन। अतः सरकारले तुरुन्त संज्ञान लिई प्राध्यापकहरूको न्यायोचित मागको सम्मानपूर्ण समाधान गरोस्। यही आजको आवश्यकता हो, यही राज्यको जिम्मेवारी हो, र यही नेपालको उच्च शिक्षाप्रतिको न्यूनतम इमानदारी हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू पेन्सन अधिकार पुनर्स्थापनाको माग गर्दै १३४ औंदिनदेखि धर्नामा छन्। यो कुनै आवेगजन्य आन्दोलन होइन, कुनै क्षणिक आक्रोशको प्रदर्शन होइन, न त कुनै व्यक्तिगत लाभको लोभमा गरिएको दबाब मात्र हो। यो दीर्घकालीन अन्यायविरुद्ध गरिएको भद्र, संयमित, मर्यादित र नैतिक प्रतिरोध हो। विश्वविद्यालयको सेवा गरेर आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय राष्ट्र निर्माणमा समर्पित गरेका प्राध्यापकहरूलाई वृद्धावस्थाको सुरक्षा मानिने पेन्सनबाट वञ्चित गरिनु केवल प्रशासनिक निर्णयको विषय होइन; यो न्याय, समानता, श्रम-सम्मान र उच्च शिक्षाको भविष्यसँग गाँसिएको गम्भीर प्रश्न हो।

अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नियमित रूपमा तलब खुवाउन नसकेको अवस्था देखापरेको छ। यसको मुख्य कारण विश्वविद्यालयमा रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण पदहरू समयमै नियुक्त हुन नसक्नु हो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा चर्चामा छ। कुनै पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक सञ्चालनका लागि यी पदहरू मेरुदण्डसरह हुन्छन्। यस्ता पदहरू रिक्त रहनु वा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु केवल औपचारिक कमजोरी होइन; यसले सम्पूर्ण विश्वविद्यालय प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ। तलब नपाउने शिक्षकले कसरी शान्त मनले कक्षा लिन सक्छ? प्रशासनिक अनिश्चिततामा अल्झिएको कर्मचारीले कसरी जवाफदेही सेवा दिन सक्छ? यस्तो अवस्थाले विश्वविद्यालयलाई मात्र होइन, देशको उच्च शिक्षालाई नै कमजोर बनाउँछ।

यस विषयमा सरकारले तुरुन्त संज्ञान लिनुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केवल एउटा शैक्षिक संस्था होइन; यो नेपालको उच्च शिक्षाको इतिहास, वर्तमान र भविष्यको केन्द्रबिन्दु हो। यो संस्था नेपाल र नेपालीहरूको बौद्धिक पहिचान हो। देशका अधिकांश शिक्षक, प्रशासक, न्यायाधीश, डाक्टर, इञ्जिनियर, नीति निर्माता, साहित्यकार, पत्रकार, सुरक्षा अधिकारी र नागरिक नेतृत्वको कुनै न कुनै शैक्षिक सम्बन्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग जोडिएको छ। यस्तो संस्थालाई अव्यवस्था, बेवास्ता र प्रशासनिक अनिर्णयको बोझमुनि थिचिन दिनु राज्यको दूरदृष्टिहीनता हो।

विश्वका प्रायः सबै सभ्य राष्ट्रहरूले शिक्षा र शिक्षण पेसालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मान्छन्। अपवादहरू जहाँ छन्, त्यहाँ पनि शिक्षा कमजोर हुँदा राष्ट्र कमजोर भएको इतिहास साक्षी छ। कुनै देशको वास्तविक शक्ति केवल सेना, उद्योग, सडक, भवन वा बजेटमा मात्र नापिँदैन; त्यो देशको शिक्षा, शिक्षक र शिक्षित जनशक्तिको स्तरमा नापिन्छ। एउटा शिक्षकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, प्रशासक, किसान, उद्यमी, लेखक, पत्रकार र सफाइकर्मी सबैको निर्माणमा योगदान दिएको हुन्छ। शिक्षकले मानिसलाई केवल अक्षर पढाउँदैन; उसले नागरिकता, विवेक, अनुशासन, प्रश्न गर्ने क्षमता, सत्यप्रेम र समाजप्रति उत्तरदायित्व सिकाउँछ। त्यसैले शिक्षा देशको अनुहार हो, शिक्षक त्यस अनुहारको निर्मातामध्ये प्रमुख हो, र उच्च शिक्षा त्यस अनुहारको चेतना हो।

यस सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र नेपालीहरूको अनुहार मात्र होइन, उच्च शिक्षाको आत्मा हो। यस आत्मालाई जोगाउनु सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व हो। तर आज यही आत्मालाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्राध्यापकहरू पेन्सन नदिने भेदभावपूर्ण निर्णयविरुद्ध महिनौँदेखि धर्नामा बस्न बाध्य छन्। उनीहरू सडकमा छन्, तर सत्ता मौन छ। उनीहरू शान्त छन्, तर राज्यको कान बहिरो बनेको छ। उनीहरू संवाद चाहन्छन्, तर जिम्मेवार निकायहरू कुम्भकर्ण निद्रामा सुतेजस्तो देखिन्छन्। यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यका लागि शोभनीय होइन।

प्राध्यापकहरू कुनै सामान्य माग लिएर उभिएका छैनन्। उनीहरूको माग जीवनको उत्तरार्धसँग जोडिएको छ। पेन्सन पाको उमेरको सहारा हो। यो विलासिता होइन, सम्मानजनक जीवनको न्यूनतम आधार हो। मानिसले आफ्नो कर्मजीवनभर संस्थालाई समय, बुद्धि, श्रम, निष्ठा र अनुभव दिन्छ। त्यसको बदलामा वृद्धावस्थामा राज्य र संस्थाले न्यूनतम सुरक्षा दिनु न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो। यदि यही आधार हटाइन्छ भने शिक्षण पेसा असुरक्षित बन्छ। असुरक्षित पेसामा प्रतिभाशाली युवाहरू किन प्रवेश गर्ने? जीवनभर विश्वविद्यालयलाई दिएपछि अन्त्यमा असहाय हुनुपर्छ भन्ने सन्देश गएपछि उच्च शिक्षामा योग्य जनशक्ति कसरी आकर्षित हुन्छ?

पेन्सन हटाउने नीति केवल केही प्राध्यापकहरूको समस्या होइन; यो उच्च शिक्षाको भविष्यसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय समस्या हो। आजका प्राध्यापकलाई अन्याय गरियो भने भोलिका मेधावी विद्यार्थी प्राध्यापन क्षेत्रमा आउन हिच्किचाउनेछन्। जब विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट मस्तिष्कहरू आउँदैनन्, तब अनुसन्धान कमजोर हुन्छ, अध्यापन कमजोर हुन्छ, आलोचनात्मक चेतना कमजोर हुन्छ र अन्ततः राष्ट्रको बौद्धिक पूँजी घट्छ। बौद्धिक पूँजी घटेको राष्ट्रले दीर्घकालीन विकासको सपना देख्न सक्दैन। त्यसैले पेन्सन आन्दोलनलाई केवल आर्थिक मागका रूपमा हेर्नु भूल हुनेछ। यो विश्वविद्यालयको गरिमा, शिक्षकको सम्मान र राज्यको नैतिक विश्वसनीयताको प्रश्न हो।

आज विश्वविद्यालयभित्रको अनिश्चितता विद्यार्थी पलायनसँग पनि जोडिएको छ। जब विद्यार्थीले आफ्नो विश्वविद्यालयलाई अव्यवस्थित, शिक्षकलाई निराश, कर्मचारीलाई असुरक्षित र प्रशासनलाई निष्क्रिय देख्छ, तब उसमा देशभित्र भविष्य खोज्ने विश्वास कमजोर हुन्छ। ऊ विदेशतिर हेर्न थाल्छ। आज हजारौँ नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका छन्। यसको कारण केवल विदेशी आकर्षण होइन; स्वदेशी संस्थाप्रतिको घट्दो भरोसा पनि हो। यदि त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो देशको सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक विश्वविद्यालय नै अविश्वास, अनिश्चितता र उपेक्षाको प्रतीक बन्न थाल्यो भने यसले सम्पूर्ण राष्ट्रको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्छ।

यसैले राज्य र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जिम्मेवार निकायहरूले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। हरेक कुराको सीमा हुन्छ। धैर्यको पनि सीमा हुन्छ। संयमको पनि सीमा हुन्छ। प्राध्यापकहरूको भद्र, शान्त र मर्यादित आन्दोलनलाई कमजोरी ठान्ने भूल कसैले गर्नु हुँदैन। देशलाई सदाचार, विवेक, अनुशासन र तर्कशीलताको पाठ पढाउने प्राध्यापकहरू सडकमा बस्न बाध्य हुनु आफैँमा राज्यका लागि लज्जाको विषय हो। उनीहरूको माग सुन्नु, तथ्य बुझ्नु, वार्तामा बोलाउनु र न्यायोचित समाधान खोज्नु सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासनको पहिलो दायित्व हो।

यदि राज्यले न्यायोचित मागलाई निरन्तर बेवास्ता गर्छ, यदि विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नै प्राध्यापकहरूको पीडा सुन्न तयार हुँदैन, यदि वार्ताका ढोका बन्द राखिन्छन् भने त्यसको प्रभाव विश्वविद्यालय परिसरभित्र मात्र सीमित रहने छैन। यस्तो उपेक्षाले अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूमा पनि असन्तोष बढाउन सक्छ। शिक्षित वर्गको मनोबल घट्नु सामान्य घटना होइन। जब देशको बौद्धिक समुदायले आफूलाई अपमानित, असुरक्षित र बेवास्ता गरिएको महसुस गर्छ, तब त्यसको असर नीति, ज्ञान, सामाजिक विश्वास र संस्थागत स्थायित्वमा पर्छ। त्यसैले समयमै संवाद, समाधान र संवेदनशीलता आवश्यक छ।

प्राध्यापकहरूको धर्ना कुनै विद्रोहको धम्की होइन; यो न्यायको पुकार हो। उनीहरूको मौनता पराजय होइन; त्यो नैतिक शक्ति हो। उनीहरूको धैर्य कमजोरी होइन; त्यो प्राज्ञिक मर्यादाको प्रमाण हो। तर राज्यले बारम्बार धैर्यको परीक्षण गरिरहने हो भने परिस्थितिले अनपेक्षित मोड लिन सक्छ। दुर्घटना भइसकेपछि पछुताउनुभन्दा दुर्घटना नहोस् भनेर समयमै सावधानी अपनाउनु नै बुद्धिमानी हो। आज पनि समय छ। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रिक्त पदहरूमा आवश्यक नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाओस्, तलब वितरणको समस्या तत्काल समाधान गरोस्, र पेन्सन अधिकारका विषयमा धर्नारत प्राध्यापकहरूलाई औपचारिक वार्तामा बोलाएर न्यायोचित निकास खोजोस्।

देशको आत्मा विश्वविद्यालयमा बस्छ। विश्वविद्यालयको आत्मा शिक्षकमा बस्छ। शिक्षकको आत्मा सम्मानमा बस्छ। यदि सम्मान नै खोसियो भने विश्वविद्यालय भवन मात्र रहन्छ, शिक्षा रहँदैन; पद मात्र रहन्छ, प्रतिष्ठा रहँदैन; पाठ्यक्रम मात्र रहन्छ, चेतना रहँदैन। त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको पेन्सन अधिकार पुनर्स्थापनाको प्रश्नलाई राज्यले सामान्य प्रशासनिक मुद्दा ठान्नु हुँदैन। यो राष्ट्रको बौद्धिक मेरुदण्ड, शैक्षिक न्याय र सामाजिक सभ्यताको परीक्षा हो।

अब मौनता होइन, निर्णय चाहिन्छ। बेवास्ता होइन, संवाद चाहिन्छ। विलम्ब होइन, समाधान चाहिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अस्थिर बनाएर, शिक्षकलाई निराश बनाएर र उच्च शिक्षाको मनोबल गिराएर कुनै पनि राष्ट्र सबल बन्न सक्दैन। अतः सरकारले तुरुन्त संज्ञान लिई प्राध्यापकहरूको न्यायोचित मागको सम्मानपूर्ण समाधान गरोस्। यही आजको आवश्यकता हो, यही राज्यको जिम्मेवारी हो, र यही नेपालको उच्च शिक्षाप्रतिको न्यूनतम इमानदारी हो।