सामान्य ज्ञान समेत नहुनेहरुले प्रहरीको सर्वोच्च कमाण्डरलाई तथानाम गर्नु अक्षम्य

-रमेश खरेल ।

कहिले रातारात सिन्धुली पुगेर एसपीलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर घिसारेर काठमाडौं ल्याउने चेतावनी, कहिले बेनामे उजुरीकै आधारमा गृहसचिवदेखि आईजीपी र एआइजीपीलाई संसदीय समितिमा उभ्याएर प्रमाणअघि नै दोषीझैँ प्रस्तुत गर्ने शैली । कहिले अनुसन्धान नै नसकिँदै अहिल्यै बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति, त कहिले कानुनी प्रक्रियालाई नै गौण ठान्ने भाषण । यस्तो कार्यशैलीले संसदीय निगरानीभन्दा बढी संस्थामाथिको दबाब र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने प्रदर्शनको आभास दिन थालेको छ । यस्ता सांसदहरुको लागि लोकप्रियता र समाचार शीर्षक बन्नु आवश्यक होला, तर, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनका लागि भने मनोबल नै सबैथोक हो । आफ्नो सर्वस्व छोडेर निष्ठाका साथ देश र जनताको सेवामा अहोरात्र खटिएका प्रहरी र प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन त, परै जाओस्, मीठो बोल्न पनि नसक्नेहरुले आफूलाई जनप्रतिनिधि भनिरहने नैतिक आधार अझै बोक्छन् त ? देशमा कहाँ, कसरी र कुन हालतमा प्रहरीहरुले सेवा दिइरहेका छन् भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नहुनेहरुले यसरी प्रहरीको सर्वोच्च कमाण्डरलाई तथानाम गर्नु अक्षम्य छ । आईजीपी कार्कीले ठीकै प्रश्न गरेका छन्, आखिर कस्ताबाट शासित भईरहेका छौं, हामी ?

यो घटनाले एउटा व्यक्ति मात्र होइन, समग्र नेपाल प्रहरी संगठनको मनोबलमा गम्भीर असर पारेको छ । निष्कर्ष नआउँदै सम्पूर्ण संगठनलाई भ्रष्टाचारको पर्यायझैँ चित्रित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म नेपाल प्रहरीको संस्थागत छविमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक अभिव्यक्ति होइन, कानुनी प्रक्रिया बोल्नुपर्छ । अझ आफ्नै सरकारअन्तर्गत कार्यरत प्रहरी प्रमुखलाई सञ्चारमाध्यमको अगाडि दोषी करार गरिसकेको शैलीमा प्रस्तुत गर्नु जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास मान्न सकिँदैन। यदि आरोप प्रमाणित हुने आधार छन् भने सरकारले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाओस्, आवश्यक कारबाही गरोस्। तर अनुसन्धानभन्दा पहिले सार्वजनिक रूपमा चरित्र हत्या गर्नु न सुशासन हो, न न्याय। आज उनी प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा छन्, तर त्यो पदसम्म पुग्न उनले नेपाल प्रहरीमा दशकौँको सेवा र व्यावसायिक यात्रा तय गरेका छन्। कुनै पनि अधिकारीको सम्पूर्ण करिअरलाई प्रमाणित निर्णयबिना सार्वजनिक आरोपको आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउनु न्यायसंगत हुँदैन ।

आफ्नै सहकर्मी र समितिका सभापतिले समेत कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदा आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा आवेशमा प्रतिक्रिया जनाएर बैठक छोड्ने व्यवहारले परिपक्व नेतृत्वको सन्देश दिँदैन । लोकतन्त्रमा कडा प्रश्न उठाउनु आवश्यक हुन्छ, तर त्यो प्रश्न विधि, प्रमाण र संस्थागत मर्यादाभित्र रहनुपर्छ। सुशासन चर्को स्वर, उत्तेजक अभिव्यक्ति वा सार्वजनिक प्रदर्शनबाट स्थापित हुँदैन। सुशासन विधिको शासन, संस्थाप्रतिको सम्मान, प्रमाणमा आधारित जवाफदेहिता र जिम्मेवार राजनीतिक संस्कृतिबाट मात्रै स्थापित हुन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारको पक्षधर दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। सांसद खगेन्द्र सुनारको अमर्यादित कार्यशैलीबारे पार्टीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ र आवश्यक स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ। सुशासनको नारा दिने दलले सबैभन्दा पहिले आफ्नै सांसदहरूको आचरण, अभिव्यक्ति र संसदीय मर्यादामाथि नियन्त्रण तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा सुशासनको प्रतिबद्धता केवल नारामै सीमित रहनेछ ।