घृणावाद होइन, न्याय र सद्भाव

–डा. गोविन्दशरण उपाध्याय

नेपाल बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। यस देशको सुन्दरता नै विविधताभित्रको एकता हो । यहाँ हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, इसाई, किरात, बोन, जैन, सिख तथा कुनै पनि धर्म नमान्ने नास्तिक नागरिकहरू समान रूपमा बसोबास गर्छन् । त्यसैले कुनै एक घटनाका आधारमा सम्पूर्ण समुदायलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । समस्या कुनै धर्ममा होइन, घृणावाद, कट्टरता, अफवाह, राजनीतिक स्वार्थ र कानुनी कमजोरीमा छ । कुनै हिन्दु, मुस्लिम, इसाई वा अन्य धर्मावलम्बी आफ्नो धर्मका कारण दोषी हुँदैन । दोषी त त्यो व्यक्ति वा समूह हो, जसले समाजमा घृणा, हिंसा, अपमान र वैमनस्य फैलाउँछ र फैलाइरहेको छ ।

नेपालको मुस्लिम समुदायलाई भारतीय, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी वा बंगलादेशी धार्मिक कट्टरताको चस्माले हेर्नु गलत हुन्छ । नेपाली मुस्लिमहरू यही माटोका नागरिक हुन् । उनीहरूको श्रम र जीवन नेपाली समाजकै अङ्ग हो । सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा बाह्य प्रभाव, अवैध गतिविधि वा कट्टरताका केही समस्या देखिन सक्छन्, तर त्यसका आधारमा सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायलाई शंकाको घेरामा राख्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै हिन्दु समाज पनि पूर्णतया दोषमुक्त छ भन्न मिल्दैन । हरेक समुदायभित्र विवेकशील, उदार, सहिष्णु व्यक्ति पनि हुन्छन् र अतिवादी, स्वार्थी, उन्मादी व्यक्ति पनि हुन सक्छन् । राज्यको काम समुदायलाई होइन, अपराध र अपराधीलाई चिन्ने हो ।

धर्म, जाति, पहिचान, भाषा वा संस्कृतिका नाममा घृणा फैलाउने प्रवृत्ति आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । कहिले बहुसंख्यकको नाममा अल्पसंख्यकलाई शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ, कहिले अल्पसंख्यकको नाममा बहुसंख्यकको धार्मिक आस्था, परम्परा र संवेदनालाई अपमान गरिन्छ । दुवै प्रवृत्ति गलत छन् । सामाजिक न्यायको अर्थ कुनै एक समुदायलाई स्थायी दोषी घोषणा गर्नु होइन । धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धर्मविरोध पनि होइन । धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको सबै धर्मप्रति समान सम्मान राख्ने, कुनै नागरिकलाई उसको आस्थाका कारण अपमानित हुन नदिने र कानुनभन्दा माथि कसैलाई नराख्ने राज्य हो ।

विगतमा केही राजनीतिक प्रवृत्तिले हिन्दु समाजलाई मात्र दोषी देखाउने र अल्पसंख्यक समुदायभित्रका गलत गतिविधिलाई पनि राजनीतिक संरक्षण दिने अभ्यास गरेको देखिन्छ । यो राजनैतिक तुष्ठिकरण हो । अर्कोतर्फ केही अतिवादी सोचले मुस्लिम, इसाई वा अन्य समुदायलाई स्वभावैले राष्ट्रविरोधी ठान्ने भूल पनि गरेको छ । यी दुवै दृष्टिकोणले देशलाई एकता होइन, विभाजनतर्फ लैजान्छन् । नेपाल हिन्दुहरूको मात्र होइन, मुस्लिमहरूको मात्र होइन, इसाईहरूको मात्र होइन । यो सबै नेपालीहरूको देश हो । तर यसको अर्थ देशका मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा र सम्पदाको संरक्षण नगर्ने भन्ने होइन । राज्यले नेपालका रैथाने संस्कृति, सनातन परम्परा, बौद्ध, किरात, लोकपरम्परा, भाषा र सम्पदाको संरक्षणलाई राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ ।

धर्मपरिवर्तन, बाह्य आर्थिक प्रभाव, पहिचान राजनीति र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने उत्तेजक भाषण आज गम्भीर चुनौती बनेका छन् । कसैले धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा अर्को समुदायको धर्म, देवीदेवता, परम्परा, प्रतीक र संवेदनालाई अपमान गर्छ भने त्यो स्वतन्त्रता होइन, सामाजिक सद्भावमाथिको आक्रमण हो । त्यस्तै कसैले गाई, मन्दिर, स्तूप, देवस्थल, मस्जिद, चर्च, गुम्बा वा कुनै पनि आस्थास्थललाई लक्षित गरेर अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्छ भने त्यसले समाजमा असन्तोष र प्रतिरोध जन्माउँछ । आलोचना गर्न पाइन्छ, तर अपमान गर्न पाइँदैन । विचार राख्न पाइन्छ, तर घृणा फैलाउन पाइँदैन । धर्म मान्न पाइन्छ, धर्म नमान्न पनि पाइन्छ । तर अरूको आस्थामाथि विष वमन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । राजनैतिक शक्ति, नागरिक समाज, मानवाधिकारवादी, आदिवासीजनजाति तथा दलितको छाता ओढेर घृणावादको खेति गर्नेहरू प्रति राज्यले कठोर नीति लिनुपर्छ किनभने घृणावाद फैलाउने व्यक्ति र समाजलाई सबैले चिनेकै छन् ।

समस्याको समाधान भीड, आक्रोश, प्रतिशोध वा अफवाहबाट हुँदैन। समाधान कानुनी राज्यबाट मात्र हुन्छ । दोषी हिन्दु भए पनि दण्ड पाउनुपर्छ, दोषी मुस्लिम भए पनि दण्ड पाउनुपर्छ, दोषी इसाई, बौद्ध, किरात, नास्तिक वा कुनै पनि पहिचानको व्यक्ति भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ । दण्ड अपराधीको धर्म हेरेर होइन, अपराधको प्रमाण हेरेर दिनुपर्छ । यही न्याय हो । यही राज्यको धर्म हो । यही लोकतन्त्रको मर्यादा हो ।

सरकारले अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरेर समस्यालाई टार्ने होइन, सत्य सूचना दिएर अफवाहलाई रोक्नुपर्छ । “दुई समुदायबीच तनाव” भन्ने अमूर्त वाक्यले यथार्थ लुकाउँछ । कसले के गर्‍यो, किन तनाव बढ्यो, कुन सूचना झुटो हो, कुन अपराध प्रमाणित भयो, कुन अफवाह फैलाइयो-यी सबै विषयमा सरकारले पारदर्शी सूचना दिनुपर्छ । सूचना नदिँदा अफवाहले शासन गर्छ । अफवाहले शासन गर्दा भीड जन्मिन्छ । भीड जन्मिँदा निर्दोष मर्छन्, सम्पत्ति नष्ट हुन्छ, मनहरू फुट्छन् र देश कमजोर हुन्छ । भीडबाट नैतिकता तथा विवेकको प्रयोग हुन्छ भनेर सोच्नु गलत हो ।

सामाजिक सञ्जाल आज विचारको खुला मैदान बनेको छ, तर यही मैदान घृणाको बजार पनि बनेको छ । जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग वा पहिचानका नाममा उत्तेजक सामग्री उत्पादन गर्नेहरूलाई कानुनले स्पष्ट रूपमा समात्न सक्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा हो, तर त्यो स्वतन्त्रता हिंसा, अपमान र विभाजनको इजाजतपत्र होइन । राज्यले घृणात्मक अभिव्यक्ति, धार्मिक अपमान, साम्प्रदायिक उक्साहट र पहिचानका नाममा फैलाइने द्वेषविरुद्ध स्पष्ट, न्यायपूर्ण र निष्पक्ष कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ ।

हिन्दु समाज नेपालको बहुसंख्यक समुदाय हो, तर बहुसंख्यक हुनुको अर्थ अहंकार होइन । बढी जिम्मेवारी हो । मुस्लिम, इसाई, बौद्ध, किरात वा अन्य समुदाय अल्पसंख्यक हुन सक्छन्, तर अल्पसंख्यक हुनुको अर्थ कानुनभन्दा माथि हुनु होइन । समान अधिकार र समान कर्तव्य हुनु हो । बहुसंख्यकको संवेदनालाई अपमान गर्ने पनि गलत हुन् भने अल्पसंख्यकको अस्तित्वमाथि शंका गर्ने पनि गलत छन् । राष्ट्र तब मात्र बलियो हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो धर्म सुरक्षित छ, आफ्नो संस्कृति सम्मानित छ र आफ्नो न्याय सुनिश्चित छ भन्ने अनुभव गर्छन् ।

यसर्थ आजको आवश्यकता कुनै समुदायलाई दोषी बनाउने होइन, घृणावादको जरा काट्ने हो । राज्यले मौलिक संस्कृति, धार्मिक सहिष्णुता, राष्ट्रिय एकता र कानुनी न्यायलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले जातीय र धार्मिक भावनालाई भोटको औजार बनाउन छोड्नुपर्छ । बुद्धिजीवी, मिडिया, धार्मिक अगुवा र नागरिक समाजले आगोमा घिउ थप्ने होइन, सत्य, संयम र न्यायको भाषा बोल्नुपर्छ ।

नेपाललाई मुस्लिमरहित, हिन्दुरहित, इसाईरहित वा कुनै समुदायविहीन बनाउने सोच पागलपन हो । बहुसंख्यक हिन्दु समुदायको खैरो खन्ने व्यक्ति, समुदाय तथा नीतिप्रति सरकारले शून्य सहनशीलता न अपनाएसम्म शान्ति, सद्भाव दीगो हुँदैन । तुष्टिवादी दृष्टिकोणले दोषीको दोष नदेख्ने र च्याप्ने हो भने अपमानित समूहहरू भित्रभित्र जलिरहन्छन् | जुन पीडा जुनसुकै बखत विस्फोट हुन सक्छ । नेपाल सबैको साझा घर हो। घरभित्र झगडा हुन्छ, मतभेद हुन्छ, असहमति हुन्छ, तर घर जलाएर समाधान खोजिँदैन। घृणाले घृणा जन्माउँछ, न्यायले शान्ति जन्माउँछ। त्यसैले अब हामीले स्पष्ट भन्नुपर्छ-समस्या धर्ममा होइन, घृणावादमा छ । समाधान प्रतिशोधमा होइन, कानुनी न्याय, सत्य सूचना, सांस्कृतिक सम्मान र सामाजिक सद्भावमा छ ।