सियोल । दक्षिण कोरियाको एक अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योललाई सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा झुटा अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै १८ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ । अदालतले उक्त सजाय तीन वर्षका लागि निलम्बन गरेकाले उनी तत्काल जेल जानु पर्ने छैन, तर फैसला अन्तिम रूपमा सदर भएमा यसले युन र उनको दललाई ठूलो राजनीतिक तथा आर्थिक असर पार्ने देखिएको छ ।
सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले युनका गलत अभिव्यक्तिले मतदाताको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय प्रक्रियामा असर पारेको ठहर गर्दै निलम्बित कैद सजाय सुनाएको हो । युनले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनका कानून व्यवसायीले अदालतले तथ्य र निर्वाचन कानूनको गलत व्याख्या गरेको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका छन् ।
यदि माथिल्लो अदालतहरूले पनि यो फैसला कायम राखे भने, युनको सन् २०२२ को निर्वाचन अभियानका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको करिब ४० अर्ब वोन (करिब दुई करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको चुनावी खर्च फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । दक्षिण कोरियाको कानूनअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले सरकारी चुनावी खर्च फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । तर निर्वाचनसम्बन्धी कानून उल्लङ्घनमा दोषी ठहरिएर निश्चित सीमाभन्दा बढी सजाय वा जरिवाना भएमा त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अदालतले युनले जनवरी २०२२ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा आफू र एक भविष्यवक्ताबीचको सम्बन्धलाई लिएर झुटो अभिव्यक्ति दिएको ठहर गरेको छ । ती व्यक्तिलाई पछि युनकी पत्नी किम केओन ही र युनिफिकेसन चर्चबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको तथा राजनीतिक लाभका लागि घुससम्बन्धी आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।
त्यस्तै, अदालतले डिसेम्बर २०२१ को पत्रकार सम्मेलनमा पनि युनले आफू राज्य अभियोजक हुँदा भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा रहेका एक पूर्व कर अधिकारीलाई प्रतिरक्षा कानून व्यवसायीसँग परिचय गराएको आरोप अस्वीकार गर्दै झुटो बयान दिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यो मुद्दा हिरासतमा रहेका युनविरुद्ध दायर सात आपराधिक मुद्दामध्ये एक हो । उनलाई सन् २०२४ डिसेम्बरमा संक्षिप्त अवधिका लागि सैनिक शासन (मार्सल ल) घोषणा गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका कारण सन् २०२५ अप्रिलमा राष्ट्रपतिको पदबाट हटाइएको थियो ।
युनमाथि विद्रोहलगायतका गम्भीर अभियोगसमेत लागेका छन् । असफल रूपमा सत्ता नियन्त्रणको प्रयाससँग सम्बन्धित विद्रोह मुद्दामा उनलाई यसअघि आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो, जसविरुद्ध पनि उनले पुनरावेदन गरेका छन् ।
यसै महिनाको सुरुमा दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले मार्सल ल घोषणा गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को वैधानिक छलफल नगरेको तथा आफूलाई पक्राउ गर्ने प्रयासको प्रतिरोध गरेको मुद्दामा सुनाइएको सात वर्षको जेल सजायलाई पनि सदर गरेको थियो ।
युनले सन् २०२४ डिसेम्बर ३ मा राति अचानक मार्सल ल घोषणा गरेका थिए । तर केही घण्टामै सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा पुगेर उक्त निर्णय खारेज गरेपछि सरकार त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । यही घटनाले दक्षिण कोरियामा दशकौँयताकै गम्भीर राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएको मानिन्छ ।
प्रतिक्रिया