प्राध्यापकहरूको धर्नाको १०२ औं दिन !

डा. नन्दकिशोर सिंह

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू प्राकृतिक, समान र मानवीय अधिकारका रूपमा पेन्सन सुविधाको माग गर्दै धर्नामा बसेको १०२ दिन बितिसकेको छ। कुनै पनि विश्वविद्यालयको इतिहासमा एतिलामो समयसम्म आफ्नै प्राध्यापकहरू न्यायपूर्ण सेवा–सुविधाको माग गर्दै धर्नामा बस्नु सामान्य घटना होइन। यो केवल केही व्यक्तिको सुविधा वा आर्थिक मागको विषय मात्र होइन अपितु यो विश्वविद्यालयको संस्थागत न्याय, राज्यको उत्तरदायित्व, श्रमको सम्मान, समानताको सिद्धान्त र मानव गरिमासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र ऐतिहासिक विश्वविद्यालय हो। यस विश्वविद्यालयले देशका हजारौँ शिक्षक, प्रशासक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, न्यायविद्, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार र बौद्धिक व्यक्तित्व उत्पादन गरेको छ। यही विश्वविद्यालयमा जीवनको ऊर्जाशील समय, बौद्धिक श्रम र सृजनात्मक क्षमता अर्पण गरेका प्राध्यापकहरू आज वृद्धावस्थाको सामाजिक सुरक्षाका लागि धर्नामा बस्न बाध्य हुनु अत्यन्त दुःखद अवस्था हो। विश्वविद्यालयको मूल चरित्र ज्ञान, न्याय, विवेक र मानवीय मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ। तर आफ्नै प्राध्यापकहरूको न्यायोचित माग वर्षौंसम्म सम्बोधन नगर्नु विश्वविद्यालयको आदर्शसँग मेल खाने कुरा होइन ।

पेन्सन कुनै कृपा, दया वा अनुदान होइन। यो दीर्घकालीन सेवा, निष्ठा, श्रम र संस्थागत योगदानको सम्मान हो । कुनै पनि शिक्षक वा प्राध्यापकले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय विश्वविद्यालयलाई अर्पण गर्छ। उसले केवल पाठ्यक्रम पढाउँदैन; उसले विद्यार्थीको चेतना निर्माण गर्छ, समाजको बौद्धिक दिशा तयार गर्छ र राष्ट्रको विचार–संस्कृति समृद्ध बनाउँछ। यस्तो व्यक्तिलाई सेवाको अन्त्यपछि सुरक्षित जीवनको आधार दिनु राज्य र संस्थाको नैतिक दायित्व हो। यस अर्थमा पेन्सन केवल आर्थिक व्यवस्था होइन, मानवीय गरिमाको संरक्षण हो ।

हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको आग्रह स्पष्ट छ : समान प्रकृतिको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूका बीच असमान व्यवहार गरिनु हुँदैन । एउटै विश्वविद्यालयमा, एउटै शैक्षिक संरचनामा, एउटै जिम्मेवारी वहन गर्ने प्राध्यापकहरूमध्ये कसैलाई पेन्सनको अधिकार प्राप्त हुनु र कसैलाई त्यसबाट वञ्चित गरिनु न्यायसंगत देखिँदैन । समान काम, समान योगदान र समान संस्थागत दायित्व भएका व्यक्तिहरूबीच सेवा–सुविधामा विभेद गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो । यसले केवल प्राध्यापकहरूको मनोबल घटाउँदैन, यसले विश्वविद्यालयको संस्थागत निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ ।

यसबीचमा देशका धेरै मूलधारका पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा दृश्य माध्यमहरूले हाम्रो धर्नाका विषयमा समाचार, विचार, टिप्पणी र बहस प्रकाशित तथा प्रसारित गरेका छन् । कतिपयले हाम्रो मागलाई न्यायपूर्ण, मानवीय र संवेदनशील ठहर गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई विश्वविद्यालयको आर्थिक दायित्वसँग जोडेर हेरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजमा पक्ष र विपक्षका विचार आउनु स्वाभाविक हो। तर एउटा कुरा निर्विवाद छ : कुनै पनि विषयमा १०२ दिनसम्म प्राध्यापकहरू धर्नामा बस्न बाध्य हुनु आफैँमा ठूलो संकेत हो । यो संकेत केवल आन्दोलनको होइन अपितु त्रिविविभित्र थुप्रिएका संस्थागत असमानता, संवादहीनता र संवेदनहीनताको संकेत पनि हो ।

देशमा नयाँ सरकार बनेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएका छन् । नयाँ नेतृत्वसँग स्वाभाविक रूपमा नयाँ आशा जोडिन्छ । पुरानो समस्यालाई पुरानै ढंगले टार्ने होइन, नयाँ दृष्टिकोण, न्यायपूर्ण मनोविज्ञान र संस्थागत संवेदनशीलताका साथ समाधान खोज्ने समय आएको छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व केवल प्रशासनिक पद होइन अपितु शैक्षिक संस्कृति, नैतिक साहस र संस्थागत न्यायको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थान हो । नयाँ उपकुलपतिले प्राध्यापकहरूको पेन्सनसम्बन्धी मागलाई केवल आर्थिक बोझका रूपमा होइन, विश्वविद्यालयको साख पुनर्स्थापना गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

नेपाल मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा घोषणापत्रहरूमा प्रतिबद्ध राष्ट्र हो । सामाजिक सुरक्षा, समानता, श्रमको सम्मान र गरिमामय जीवन आधुनिक मानवाधिकारको आधारभूत मर्मभित्र पर्छन् । नेपाल सरकारको स्वायत्त शैक्षिक संस्था भएको नाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यी मानवीय मूल्यहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनुको अर्थ उत्तरदायित्वबाट मुक्त हुनु होइन बरु स्वायत्त संस्थाले अझ बढी नैतिक, पारदर्शी र न्यायपूर्ण व्यवहार देखाउनुपर्छ। राज्य र विश्वविद्यालय दुवैको दायित्व नागरिक र कर्मचारीको गरिमामय जीवन सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्राध्यापकहरूको धर्ना कुनै राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन होइन । यो जीवनको उत्तरार्धमा असुरक्षासँग जुधिरहेका शिक्षाकर्मीहरूको विवेकपूर्ण, शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण आग्रह हो । हामीले विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाउन खोजेका छैनौँ; बरु विश्वविद्यालयलाई उसको आफ्नै मूल्य, मान्यता र न्यायपूर्ण चरित्र सम्झाउन खोजेका छौँ । विश्वविद्यालयको साख भवन, परीक्षा, पदाधिकारी वा नियमावलीले मात्र बन्दैन । विश्वविद्यालयको साख त्यसले आफ्ना विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र समाजप्रति देखाउने संवेदनशीलताबाट बन्छ । आफ्नै प्राध्यापकहरूलाई असुरक्षित र अन्यायग्रस्त महसुस गराउने विश्वविद्यालयले बौद्धिक नेतृत्वको दाबी गर्न कठिन हुन्छ ।

आज हामी प्राध्यापकहरूको धर्नाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख, मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । यो प्रश्न हामी प्राध्यापकहरूका लागि पनि सुखद होइन । हामीले जीवनको महत्वपूर्ण समय यही विश्वविद्यालयमा बिताएका छौँ । यसको गरिमा हाम्रो पनि गरिमा हो । यसको अपमान हाम्रो पनि पीडा हो । त्यसैले हाम्रो आन्दोलन त्रिविविविरोधी होइन तर त्रिविविलाई न्यायपूर्ण, मानवीय र गरिमामय बनाउने आग्रह हो । कुनै पनि संस्थाको वास्तविक निष्ठा त्यतिबेला देखिन्छ, जब उसले आफ्नै घरभित्रको अन्यायलाई स्वीकार गरेर सुधार गर्ने साहस गर्छ ।

नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूले अब यस विषयलाई लामो समयसम्म अनिर्णयमा राख्नु हुँदैन । ढिलाइले समस्या समाधान गर्दैन अपितु पीडा गहिरो बनाउँछ, अविश्वास बढाउँछ र संस्थागत क्षति फैलाउँछ । शिक्षक–प्राध्यापकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएर कुनै पनि विश्वविद्यालय दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ हुन सक्दैन । बौद्धिक श्रमको सम्मान नगर्ने समाजले ज्ञानको मूल्य पनि टिकाउन सक्दैन ।

हाम्रो माग सरल, न्यायपूर्ण र मानवीय छ : त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पेन्सनसम्बन्धी विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान देओस्, संवादको विश्वसनीय प्रक्रिया प्रारम्भ गरोस् र समानता तथा प्राकृतिक न्यायका आधारमा समाधान खोजोस् । यो माग आजका केही प्राध्यापकहरूको मात्र होइन तर भविष्यका शिक्षाकर्मीहरूका लागि पनि संस्थागत सुरक्षा र सम्मानको प्रश्न हो । आज विश्वविद्यालयले जे निर्णय गर्छ, त्यसले भोलिको शैक्षिक संस्कृतिलाई दिशा दिनेछ ।

अन्ततः, प्राध्यापकको सम्मान भनेको शिक्षाको सम्मान हो, शिक्षा सम्मानित हुनु भनेको राष्ट्रको भविष्य सम्मानित हुनु हो । पेन्सनको प्रश्नलाई केवल आर्थिक शीर्षकमा सीमित गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । यो न्याय, समानता, मानवाधिकार, श्रमसम्मान र विश्वविद्यालयीय संस्कृतिको प्रश्न हो। १०२ दिनसम्म चलेको धर्नाले अब सबै जिम्मेवार निकायलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ : समय बितिसक्यो, अब समाधान चाहिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो ऐतिहासिक गरिमा, नैतिक उत्तरदायित्व र मानवीय संवेदनशीलता प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ ।