सेवा सुधारदेखि स्थायी पदपूर्तिमा रोकसम्म, यस्ता छन् सचिवहरुको बैठकका २२ निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक सुधारलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यसहित २२ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

 मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की अध्यक्षतामा सोमबार  बसेको सचिवहरूको बैठकले शासकीय सुधारका लागि अघि सारिएको एकसय कार्यसूची अन्तर्गत भएका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने तथा बाँकी रहेका काम सम्बन्धित सचिवले स्वयं अनुगमन गरी यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङमार्फत अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात र तह हटाई निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एकीकृत राहत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन कार्यको सूक्ष्म निगरानी गरी दोषी कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गरिने,  निवेदन वा उजुरी लेख्न नसक्ने सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्न छुट्टै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सबै मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायमा क्यूआर कोड, वेबसाइट र मोबाइल एपमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरी प्रत्येक गुनासो निश्चित समयभित्र सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले मालपोत र नापी सेवा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण प्रक्रिया तीव्र बनाउने तथा स्थानीय तहको संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवामा प्रयोग भइरहेका डिजिटल सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी एकअर्कासँग अन्तरआबद्ध बनाइने तथा सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीलाई भौतिक र अनलाइन माध्यमबाट तालिम प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गरिने र फाजिल कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा खटाइने व्यवस्था मिलाइने बैठकले निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै बैठकले साविकमा कायम रहेका सार्वजनिक बिदाहरूको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सातामा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था लागू भएपश्चात् साविकका अन्य बिदाहरूको सङ्ख्या र औचित्यमाथि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो  ।