चुनावअघि विधेयक पारित गर्न नेतान्याहुको दौड

जेरुसेलम । इजरायलमा आगामी अक्टोबरमा हुने संसदीय निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु नेतृत्वको सरकारले आफ्ना गठबन्धन साझेदारसँग गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न संसद्बाट विवादास्पद विधेयकहरू पारित गराउने प्रयास तीव्र बनाएको छ ।

संसद् (नेसेट) केही दिनमै ग्रीष्मकालीन सत्र अन्त्यसँगै स्थगित हुने भएकाले सरकारले सीमित समयभित्र प्राथमिकताका कानूनहरू अघि बढाउन खोज्दा विपक्षीले त्यसको कडा विरोध गरेका छन् ।

एक सय २० सदस्यीय नेसेटको कार्यसूचीमा हाल सात वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक छन् । ती विधेयकलाई सत्तारूढ गठबन्धनका विभिन्न दलले आफ्नो प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन् ।

नेतान्याहुले यी विधेयक पारित गरेर गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउने र अक्टोबर २७ मा हुने निर्वाचनमा बलियो राजनीतिक आधारसहित जान खोज्नुभएको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि हालका जनमत सर्वेक्षणहरूले उनलाई पुनः सत्तामा फर्कन सहज नहुने सङ्केत गरेका छन् ।

हमासको अक्टोबर ७, २०२३ को आक्रमणपछि सुरु भएको गाजा युद्ध र त्यसअघिका सुरक्षा कमजोरीलाई लिएर नेतान्याहु सरकारमाथि सार्वजनिक असन्तुष्टि बढिरहेको छ । विपक्षी नेता यायर लापिडले सरकार राष्ट्रिय हितभन्दा गठबन्धन जोगाउन केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन् ।

सबैभन्दा विवादित विधेयक धार्मिक अध्ययनमा संलग्न अल्ट्रा–अर्थोडक्स विद्यार्थीलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने विषयसँग सम्बन्धित छ ।

गठबन्धनमा रहेका धार्मिक दलहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो माग पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । प्रारम्भिक चरणमै स्वीकृत उक्त विधेयकले दीर्घकालीन तोराह अध्ययनलाई राष्ट्र र यहुदी समुदायप्रतिको महत्त्वपूर्ण सेवाका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस प्रस्तावको विरोधमा महिनौँदेखि प्रदर्शन भइरहेका छन् । पूर्व सैन्य प्रमुख तथा विपक्षी नेता गदी आइसेनकोटले सरकारले संसद्को अन्तिम समयको दुरुपयोग गर्दै सेना र राष्ट्रिय हितविरुद्धका कानून पारित गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले आफ्नो नयाँ राजनीतिक दल नै आगामी सरकार गठन गर्न सक्षम हुने दाबी पनि गरे ।
सैन्य सेवासम्बन्धी विधेयकको समर्थनको बदलामा अल्ट्रा–अर्थोडक्स दलहरूले सञ्चार क्षेत्रको नियामक संरचना पुनःव्यवस्थित गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले यसलाई प्रतिस्पर्धा बढाउने सुधारका रूपमा व्याख्या गरे पनि विपक्षीले सञ्चारमाध्यममाथि राजनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले महान्यायाधिवक्ताको अधिकार सीमित गर्ने अर्को विधेयक पनि अघि बढाएको छ । त्यसअनुसार सरकारका कानूनी सल्लाहकारको राय बाध्यकारी नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विपक्षीले यसलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यसैगरी, धार्मिक दलहरूको मागअनुसार कोषेर प्रमाणीकरण प्रणालीमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको प्रतिस्पर्धामुखी सुधार फिर्ता लिने तयारी पनि भइरहेको छ । आलोचकहरूले यसबाट धार्मिक संस्थाको प्रभाव बढ्ने र उपभोक्तामाथि आर्थिक भार पर्ने बताएका छन् ।

थप केही विधेयकमाथि संसदीय समितिहरूमा छलफल जारी रहे पनि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै मतभेदका कारण सबै प्रस्ताव पारित हुनेमा अनिश्चितता रहेको छ ।

नेसेट जुलाई १५ मा ग्रीष्मकालीन सत्र समाप्त भएसँगै स्वतः स्थगित हुने भए पनि विधेयक टुङ्ग्याउन सांसदहरूले सत्र १२ दिनसम्म लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसले नेतान्याहु सरकारलाई आफ्ना प्राथमिकताका कानून पारित गराउने थप अवसर मिल्नेछ ।