उदयराज ढकाल
आठ वर्षअघि चिकित्सा शिक्षाको बेथिति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गठन भएको आयोगमाथि अझै पनि नीतिगत अन्योल, कार्यान्वयन कमजोरी, निजी क्षेत्रसँगको दूरी र संवादको अभावका प्रश्न कायमै छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ उपाध्यक्ष प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीको नियुक्तिले सुधारको नयाँ आशा जगाएको छ ।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलनले जन्माएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनसँगै स्थापना भएको आयोगले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउने राष्ट्रिय जिम्मेवारी पायो। आयोगले साझा प्रवेश परीक्षा (CEE), विद्यार्थी भर्ना प्रणाली, सिट निर्धारण, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा मापदण्ड निर्धारणजस्ता महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त गर्यो । चिकित्सा शिक्षामा वर्षौंदेखि जरा गाडेका विकृति, अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर आयोग स्थापना भएको करिब आठ वर्षपछि पनि अपेक्षाकृत सुधार भएको अनुभूति सरोकारवालाले गर्न सकेका छैनन ।
विगतका वर्षहरूमा आयोगको नेतृत्व विभिन्न विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा रह्यो । कतिपय निर्णयलाई लिएर निजी मेडिकल कलेज, विद्यार्थी, आवासीय चिकित्सक, नीति-निर्माता, विश्लेषक तथा सुधारका अभियन्ताले फरक-फरक समयमा प्रश्न उठाए । कतै सिट निर्धारणको विषय विवादित बन्यो, कतै भर्ना प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो, कतै निजी मेडिकल कलेजसँगको सम्बन्धलाई लिएर आलोचना भयो भने कतै आयोग पर्याप्त प्रभावकारी नियामक बन्न नसकेको टिप्पणी सार्वजनिक भयो । आयोगसँग सम्बन्धित केही पदाधिकारीमाथि आर्थिक अनियमितता र स्वार्थ बाझिने तथा नियुक्तिसम्बन्धी आरोपहरू पनि सार्वजनिक बहसमा आए। यस्ता आरोपहरू सम्बन्धित पक्षले अस्वीकार गरेका थिए भने कतिपय विषय कानुनी प्रक्रियासम्म पुगेका थिए। यद्यपि यी विवादहरूले आयोगको सार्वजनिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न भने उठाइरहे ।
यसबीच चिकित्सा शिक्षामा अर्को गम्भीर बहस निजी क्षेत्र र आयोगबीचको सम्बन्ध बन्यो । नेपालमा अधिकांश मेडिकल तथा डेन्टल कलेज निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। उनीहरूले चिकित्सक, नर्स, विशेषज्ञ र अन्य स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनसँगै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा ठूलो योगदान दिएका छन्। तर आयोगले आफूहरूलाई साझेदारका रूपमा नभई नियमन गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र व्यवहार गरेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका पदाधिकारीहरूका अनुसार आयोग स्थापना भएदेखि आजसम्म आयोगका नेतृत्व तहका पदाधिकारीले अधिकांश निजी मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन नै गरेका छैनन । जुन संस्थाको वास्तविक अवस्था, चुनौती र सम्भावना नबुझी नीति बनाइन्छ, त्यो नीति कति व्यवहारिक हुन सक्छ ? उनीहरूको प्रश्न छ ।
निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको अर्को मुद्दा संवादको अभाव हो। उनीहरूको भनाइमा चिकित्सा शिक्षा आयोग नियामक मात्र नभई सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको अभिभावक संस्था हो। त्यसैले नीति निर्माण, मापदण्ड परिमार्जन वा सुधारका कुनै पनि निर्णय संवाद र साझेदारीमार्फत हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । आयोगको पक्षबाट भने गुणस्तर, मापदण्ड र विद्यार्थी हितलाई केन्द्रमा राखेर नियमन गरिएको तर्क पटक-पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यसले नियामक र सेवा प्रदायकबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती अझ स्पष्ट देखाउँछ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पद लामो समयसम्म विवाद, नेतृत्व परिवर्तन र कार्यकारी रिक्तताका कारण चर्चामा रह्यो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट तत्कालीन उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा पदमुक्त भएपछि पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई निमित्त उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले हालै नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी तथा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (NAIHS) को कार्यकारी नेतृत्व सम्हालिसकेका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। आयोगको नेतृत्व सम्हाल्ने उनी तेस्रो पूर्णकालीन उपाध्यक्ष रहनेछन् ।
लामो समय रिक्त रहेको कार्यकारी नेतृत्वमा नयाँ नियुक्तिसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रले फेरि एकपटक सुधारको अपेक्षा गरेको छ। नेतृत्वमा नयाँ नियुक्तिसँगै के आयोग अब पनि आदेश दिने नियामक संस्थामै सीमित रहनेछ वा सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रलाई एउटै टेबलमा ल्याएर चिकित्सा शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारको साझा नेतृत्व गर्नेछ ?
प्रा.डा. खत्री चिकित्सा शिक्षा र अस्पताल व्यवस्थापन दुवै क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका उनले चिकित्सा शिक्षाको शैक्षिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय पक्षलाई नजिकबाट बुझेका छन् । तर अहिले डा. खत्री माथि थपिएको जिम्मेवारी कुनै एउटा संस्थाको व्यवस्थापनभन्दा निकै फराकिलो छ । आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेज, नियामक निकाय, विद्यार्थी र सरकारबीच सन्तुलन कायम गर्दै चिकित्सा शिक्षाको दीर्घकालीन दिशा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उनको सफलता प्रशासनिक निर्णयसँगै सबै पक्षबीच विश्वास निर्माण गर्ने क्षमताबाट मापन हुनेछ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले नयाँ नेतृत्वबाट सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा संवादको संस्कृति विकास हुनेमा राखेको छ । यसै सन्दर्भमा एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीसँग हामीले विशेष अन्तर्वार्ता गरेका छौँ:
चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि चिकित्सा शिक्षामा सुधारको बहस किन सकिएको छैन? अहिलेको अवस्थामा तपाईंले देख्नुभएको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ?
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुको मूल उद्देश्य चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउनु थियो । आयोग स्थापना हुनु सकारात्मक कदम थियो, तर आयोगले आफूलाई नियामक संस्थामा मात्र सीमित राख्यो, सहकार्य गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकेन । यही कारण आज पनि धेरै संरचनात्मक समस्या यथावत् छन ।
सबैभन्दा ठूलो कमजोरी संवादको अभाव हो ।आयोगले मापदण्ड बनाउँछ, नियमन गर्छ, तर ती मापदण्ड व्यवहारमा कति कार्यान्वयनयोग्य छन् भन्ने बुझ्न सम्बन्धित शिक्षण संस्थासम्म पुग्नैपर्छ । तर दुर्भाग्य, आयोग स्थापना भएयता अधिकांश निजी मेडिकल कलेजमा आयोगका पदाधिकारीले औपचारिक रूपमा स्थलगत भ्रमणसमेत गरेका छैनन । कार्यालयमा बसेर बनाइएका नीति व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा फिल्डमै गएर मात्र बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले आज दक्ष चिकित्सक, नर्स, विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाहरुलाई समस्याको रुपमा हेरिनु हुँदैन । आयोग निजी संस्थाहरू अस्तित्वमा आएपछि बनेको नियामक निकाय हो। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई प्रतिपक्षका रूपमा नभई साझेदारका रूपमा हेरेर संवादबाट नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारले प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। उहाँबाट निजी क्षेत्रले के अपेक्षा गरेको छ ?
हामीले व्यक्तिभन्दा नेतृत्वको शैली परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छौं । प्रा.डा. खत्री आफैँ शिक्षण संस्था सञ्चालनको नेतृत्वमा रहिसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा सामना गर्नुपर्ने शैक्षिक, प्रशासनिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय चुनौती उहाँले व्यवहारमै बुझ्नुभएको छ।
उहाँबाट पहिलो अपेक्षा आयोग र निजी शिक्षण संस्थाबीच नियमित संवाद सुरु होस् भन्ने हो। आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रत्येक शिक्षण संस्थामा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्छ। समस्या के छन्, सुधार कहाँ आवश्यक छ, क्षमता कहाँ छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष अवलोकनपछि मात्र नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ।
दोस्रो, समयसापेक्ष कानुनी सुधार आवश्यक छ। मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूको पूर्वाधार र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। गुणस्तर कायम राख्दै थप सिट, दोस्रो शिफ्ट सञ्चालन र विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकियो भने नेपाल चिकित्सा शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बन्न सक्छ। यसबाट मुलुकमा वैदेशिक मुद्रा भित्रिन्छ, नयाँ सिटमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित हुन्छ र त्यही छात्रवृत्तिबाट अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई निश्चित अवधिसम्म देशको सेवामा परिचालन गर्न सकिन्छ। यसले निजी क्षेत्र मात्र होइन, राज्यलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ।
सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी क्षेत्रबीच विगतमा विश्वासको दूरी देखिएको छ । अब दीर्घकालीन रूपमा चिकित्सा शिक्षामा सकारात्मक रूपान्तरण कसरी सम्भव छ ?
चिकित्सा शिक्षा सरकारले मात्र सञ्चालन गर्न सक्ने क्षेत्र होइन, निजी क्षेत्रको व्यवसायको रुपमा मात्रै पनि हेरिनु हुँदैन । यो राष्ट्रको स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको साझा दायित्व हो। त्यसैले सरकार, आयोग, विश्वविद्यालय र निजी शिक्षण संस्थाहरू प्रतिस्पर्धी होइनन्, सहयात्री बन्नुपर्छ।
आयोगले नियमन गर्ने, विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, सरकारले नीति र वातावरण निर्माण गर्ने तथा निजी क्षेत्रले लगानी, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने; यी चारै पक्ष एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ। कुनै समस्या देखिए दूरी बढाउने होइन, संवादबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।
नेपालसँग अहिले पर्याप्त पूर्वाधार, अनुभवी शैक्षिक जनशक्ति र संस्थागत क्षमता छ। आवश्यकता विश्वास, पारदर्शिता र सहकार्यको हो। यदि सरकार र आयोगले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने वातावरण बनायो भने नेपालले आफ्नै विद्यार्थीलाई मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्न सक्ने चिकित्सा शिक्षाको केन्द्र बन्न सक्छ। त्यसले स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तीनै क्षेत्रमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउनेछ।
(उदयराज ढकाल विगत एक दशकदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा आमनागरिकका सरोकारसँग सम्बन्धित समसामयिक सार्वजनिक नीति र सुशासनका विषयमा निरन्तर लेखन, विश्लेषण तथा सार्वजनिक बहसमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।)
प्रतिक्रिया