काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्ताव गरेको प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको हो ।
प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरुले उठाएका विषयलाई स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेटमा व्यवस्था भएका शुल्क र कर सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च हुने आस्वस्त पारे ।
उनले भने, ‘राज्यका सबै कर एउटै सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भएकाले अलग–अलग आयोजना र कार्यक्रमका लागि छुट्टाछुट्टै कोष बनाउनु पर्दैन ।’
वार्षिक १० लाख आम्दानी भएका व्यक्तिलाई आयकर छुट दिइएको उल्लेख गर्दै उनले सोचविचार गरेर दुरगामी अर्थतन्त्र बनाउने उद्देश्यले करका दर निर्धारण गरिएको बताए । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफूहरु सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रका हिमायती भएको उल्लेख गर्दै यो बजेट सक्नेले नसक्नेलाई दिने सिद्धान्तमा आधारित भएको उल्लेख गरे ।
‘क्षणिक रुपमा अप्रिय ठानिने तर दीर्घकालीन रुपमा मुलुक र जनतालाई लाभ हुने विषय बजेटमा राख्न वर्तमान सरकारले हिम्मत गरेको छ’ उनले भने । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले विद्युत् क्षेत्रलाई बजारीकरण र आधुनिकिरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए । सुशासनका लागि सरकार निर्मम तरिकाले अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थतन्त्रलाई जति औपचारिक बनायो अर्थतन्त्रको सुधार त्यति छिटो हुने उनको धारणा थियो । गरिब र अल्पसङ्ख्यकका नाममा यस अघिका सरकारले ल्याएका लोककल्याणकारी कार्यक्रममा कुनै बजेट कटौती नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया