ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्नः यदि केही भएको थिएन भने विद्युतीय सवारी साधन दुई हप्तासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले किन नियन्त्रणमा राख्यो?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छली तथा बजेट सूचना चुहावट प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शाहीले भन्सार दर हेरफेर र राजस्व नोक्सानीसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका हुन् । उनले आफूहरुले अर्थमन्त्रीको विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटमाथि प्रश्न नउठाएको भन्दै बजेटको सूचना चुहावटको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेको बताए । उनले विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको भनिएको करछली तथा बजेट सूचना चुहावट प्रकरणजस्ता विषयमा सरकारले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘हामीले अर्थमन्त्रीज्यूको विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटमाथि प्रश्न गरेका होइनौँ। हामीले भन्सारका दर हेरफेर भयो कि भएन, बजेटको सूचना चुहावट भयो कि भएन, राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुर्यायो कि पुर्याएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका हौँ। यदि केही पनि भएको थिएन भने विद्युतीय सवारी साधनमा दुई हप्तासम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भन्सारबाट आएका गाडीहरू नियन्त्रणमा राख्न किन आवश्यक ठान्यो?’ उनले पुराना र रास्वपाबीच कुनै भिन्नता नभएको बताए ।

उनले भने,‘हिजो उनीहरूको सरकार हुँदा अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिन्थे, आज तपाईँहरूको सरकार छ अदालतको मुद्दा आफैँ फिर्ता लिँदै हुनुहुन्छ, हिजो उनीहरूको विरुद्धमा बोल्दा झूटा मुद्दा लगाइन्थ्यो र अदालत देखाएर तर्साइन्थ्यो। आज तपाईँहरूको विरुद्ध बोल्दा राज्य संयन्त्रलाई देखाएर दबाब सिर्जना गरिन्छ। मन्त्रीहरू संसद्को रोष्ट्रमबाट धम्की दिन्छन्।’

उनले सरकार गठन भएको धेरै समय नभएकाले सरकारले के गर्यो वा गरेन भन्ने बहसभन्दा पनि सरकारले सार्वजनिक गरेका नीति, बजेट, ऐन र विधेयकप्रति आफ्नो असहमति रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकार गठन भर्खरै भएको छ । सरकारले यो काम गरेन, त्यो काम गर्न सकेन भन्ने कुरामा हामी अहिले छैनौं । तर सरकारले वर्तमान अवस्थामा बजेट ल्याउँदा र आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दैगर्दा साथै विभिन्न ऐन, नियम र विधेयक बनाउँदै गर्दा हाम्रो फरक धारणा छ ।’