काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले हालै जारी गरेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले राजनीतिक भागबण्डा घट्ने, अनुसन्धान र प्राज्ञिक योग्यतालाई महत्व दिने तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम व्यक्ति आउने दाबी गरिए पनि अहिलेको प्रक्रियालाई नजिकबाट हेर्दा राजनीतिक प्रभाव पर्याप्त मात्रामा कायम रहने देखिएको बताए ।
उनले भने, ‘हालै सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको छनोट र सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०८३ जारी गरेको छ । राजनीतिक भागबन्डा घट्ने, अनुसन्धान र प्राज्ञिक योग्यतालाई महत्व दिने तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम व्यक्ति आउने दाबी गरिए पनि अहिलेको प्रक्रियालाई नजिकबाट हेर्दा राजनीतिक प्रभाव पर्याप्त मात्रामा कायम रहने देखिन्छ ।’
बरालले छनोट समितिले मूल्यांकन गरेर उम्मेदवार सिफारिस गरे पनि अन्तिम नियुक्तिको अधिकार कुलपतिमा रहने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिएको बताए।
उनले भने, ‘अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने भएकाले राजनीतिक प्रभाव पूर्णरूपमा हट्न सकेको छैन ।’
उनले भने, ‘सरकार केन्द्रित प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको संस्थागत स्वायत्ततामा गम्भीर असर पार्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालयको प्रकृति फरक–फरक छ। तर सबैका लागि एउटै ढाँचा र एउटै अंकभारको व्यवस्था गरिएको छ, जसले योग्यतम उपकुलपति छनोट हुने विषयमा आशंका उत्पन्न गरेको छ ।’
प्रतिक्रिया