नेपालको स्वास्थ्य बीमाः जग बिनाको धुरी, कसको लागि मञ्जुरी ?

– डा. नवराज सुब्बा

बिरामी नभएको कोही मानिस होला ? पक्कै छैन। रोगले न धनी भन्छ, न गरिब। जब घरमा रोगले संक्रामक रूप लिन्छ वा अचानक ठूलो बिरामी आइलाग्छ, तब मध्यरातमा साहुको ढोका ढकढक्याउनु पर्ने बाध्यता हाम्रा गाउँघरमा अझै हटेको छैन। यही बाध्यता हटाउन, उपचार नपाएर कसैले मर्नु नपरोस् भनेर देशमा एउटा सुन्दर नारासहित ’स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ आयो। नारा सुन्दा लाग्यो—अब दुःखका दिन गए। तर आज व्यावहारिक धरातलमा उभिएर हेर्दा मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छः के यो बीमा कार्यक्रम साँच्चै सर्वसाधारणको हितमा छ, कि यो जग बिना ठड्याइएको धुरी मात्रै हो ?

एक जनस्वास्थ्यकर्मीको नाताले विगत लामो समयदेखि मैले नेपालको स्वास्थ्य अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्दै आएको छु। नीति बनाउनेहरूले ठूला–ठूला कोठामा बसेर योजना त बनाए, तर यो कार्यक्रममा नेपालको आफ्नै माटोको सुगन्ध मिसिन सकेन। परिणामस्वरुप, आज यो कार्यक्रम आम जनताका लागि आश होइन, निराशाको भारी बन्दै गएको छ।

कहाँ चुक्यो हाम्रो नीति ?

पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भन्छन् नि, हो त्यस्तै भयो यहाँ। हाम्रो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुमै अति महत्वाकांक्षी भयो। संसारका सफल देशहरूले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा दिँदा बिस्तारै, चरणबद्ध रूपमा काम गर्छन्। पहिले गरिबलाई समेट्छन्, त्यसपछि निम्न मध्यमवर्गलाई र अन्त्यमा मात्रै सबैलाई। तर हामीले हतार–हतार एकैचोटि देशैभरिका सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटै डालोमा राखेर कभरेज गर्न खोज्यौँ। पूर्वाधार छैन, जनशक्ति छैन, प्रविधि छैन। अनि कसरी चल्छ त गाडी ?

कुनै पनि समुदाय वा क्षेत्रको कमजोरीलाई बिस्तारै हटाउँदै, प्रणालीलाई परिपक्व बनाउँदै लैजानु पर्नेमा हामीले लोकप्रियताको सस्तो नाराका लागि हतार गर्यौँ। वित्तीय क्षमता र प्राविधिक तयारी बिना सबैलाई एकैपटक समेट्न खोज्नु नै यो कार्यक्रमको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

निजी अस्पताल र सरकारी कोषको लुट

यो कार्यक्रम सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै व्यवस्थित रूपमा लागू गरिनु पर्दथ्यो। तर, सरकारी अस्पतालको सेवा र पूर्वाधार सुधार्नुको साटो निजी अस्पतालहरूलाई यसमा सहभागी गराइयो। यो अर्को ठूलो भूल थियो। आज राष्ट्रिय बीमा कार्यक्रममा सरकारी क्षेत्रमा भन्दा निजी क्षेत्रमा कति धेरै विकृति र अनियमितता व्याप्त छ, त्यो कसैबाट छिपेको छैन।

निजी क्षेत्रका लागि स्वास्थ्य सेवा सेवा मात्रै होइन, त्यो नाफा कमाउने व्यवसाय पनि हो। बीमाको पैसा आउँछ भनेपछि सामान्य बिरामीलाई पनि महँगा र अनावश्यक परीक्षण गराउने, कृत्रिम बिरामी खडा गरेर दाबी गर्ने र राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलायो। यसले गर्दा बीमा बोर्ड अर्बौँको बक्यौतामा डुब्दै गयो। जब सरकारले समयमा भुक्तानी दिन सकेन, तब निजी अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरे। दुःख कसले पायो ? तिनै सोझा जनताले, जसले आफ्नो पेट काटेर बीमाको प्रिमियम बुझाएका थिए।

विश्वका नमुनाबाट हामीले के सिक्ने ?

छिमेकी देश भारतकै उदाहरण हेरौँ। त्यहाँको ’आयुष्मान भारत’ (PM–JAY) कार्यक्रमले विश्वकै ठूलो स्वास्थ्य सुरक्षा दाबी गर्छ। तर उनीहरूले एउटा कुरामा होसियारी अपनाए—उनीहरूले धनी र गरिब सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बाँडेनन्। उनीहरूले देशका सबैभन्दा विपन्न र सामाजिक–आर्थिक रूपमा पछाडि परेका ४० प्रतिशत जनतालाई मात्रै लक्षित गरे। लक्षित वर्ग स्पष्ट भएपछि सेवा प्रभावकारी भयो।

त्यस्तै, दक्षिणपूर्व एसियाको थाइल्याण्डलाई जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा विश्वकै उदाहरणीय नमुना मानिन्छ। त्यहाँको ‘Universal Coverage Scheme’ (UCS) आज विश्वभर चर्चित छ। थाइल्याण्डले स्वास्थ्य बीमा घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि ३० वर्षसम्म गाउँ–गाउँमा सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र डाक्टर–नर्सहरूको बलियो सञ्जाल निर्माण गरेको थियो। जग बलियो भएपछि मात्रै उनीहरूले बीमाको धुरी हाले।

थाइल्याण्डमा बिरामी सिधै महँगो वा निजी अस्पताल जान पाउँदैन। पहिले उसले आफ्नो गाउँ वा क्षेत्रको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराउनु पर्छ। त्यहाँ निको नभए मात्रै माथिल्लो अस्पतालमा प्रेषण (Referral) गरिन्छ। हाम्रोमा त बीमा कार्ड बोकेपछि सिधै ठूला र महँगा अस्पताल दौडिने छुट छ, जसले गर्दा प्रणालीमा आर्थिक भार थामिनसक्नु भएको छ।

अबको बाटो ?

नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बोझिलो र असफल हुनबाट जोगाउने हो भने अब पुरानै ढर्राबाट चल्न सम्भव छैन। सरकार र योजनाकारहरूले अब बन्द कोठाबाट निस्किएर धरातल नियाल्नु पर्छ।

१. लक्षित समूहको पहिचान (Targeted Approach) धनी र सम्पन्न वर्गले आफैँ उपचार खर्च व्यहोर्न सक्छन्। राज्यको ढुकुटी तिनका लागि मात्रै खर्चिनु हुँदैन। बीमालाई तत्कालै पुनर्संरचना गरी गरिब, वृद्ध, अपाङ्गता भएका र दुर्गमका नागरिकलाई शतप्रतिशत निःशुल्क गरौँ, र सक्षम वर्गबाट योगदानमा आधारित प्रिमियम लिने व्यवस्था गरौँ।

२. प्राथमिक स्वास्थ्य र सरकारी अस्पतालको सुदृढीकरणः जबसम्म हाम्रा सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त औषधि, आधुनिक उपकरण र विशेषज्ञ डाक्टर हुँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि बीमा कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन। निजीको भर परेर राज्यको स्वास्थ्य सुरक्षा बलियो हुन सक्दैन।

३. कडा नियमन र डिजिटल अडिटः निजी क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा संलग्न गराउँदा तिनको दाबी प्रक्रियामाथि कडा प्राविधिक र फरेन्सिक अनुगमन हुनुपर्छ। बदमासी गर्ने अस्पताललाई तुरुन्तै कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने आँट सरकारले देखाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य बीमा भनेको कागजको कार्ड बाँड्ने काम मात्र होइन, यो त नागरिकको जीवनको रक्षा गर्ने राज्यको दायित्व पो हो त। जग बिनाको धुरी धेरै दिन टिक्न सक्दैन। लोकप्रियताका लागि हतारमा बनाइएका नीतिले अन्ततः जनतालाई नै धोका दिनेछन्। समयमै सोचौँ, योजनालाई परिमार्जन गरौँ र नेपालको वास्तविक माटो, यहाँको आर्थिक क्षमता र जनस्तर सुहाउँदो बीमा कार्यक्रम निर्माण गरौँ। आँखा बेलैमा खुलोस्, नत्र ढिलो भइसकेको हुनेछ।