प्राध्यापकहरूको सुरक्षित भविष्यको प्रश्न

–डा. नन्दकिशोर सिंह

आधुनिक विकासको सबैभन्दा बलियो पूर्वाधार शिक्षा हो, र शिक्षाको सबैभन्दा बलियो आधार शिक्षक हुन् । सडक, भवन, प्रविधि, उद्योग र व्यापारले देशको बाहिरी रूप बदल्छन्, तर शिक्षा मात्र त्यस्तो शक्ति हो जसले मान्छेको चेतना, चरित्र, विवेक, श्रम–संस्कार र राष्ट्रिय भविष्य निर्माण गर्छ। त्यसैले विश्वका सचेत राष्ट्रहरूले शिक्षालाई खर्च होइन, दीर्घकालीन लगानीका रूपमा लिन्छन्। शिक्षा कमजोर भयो भने राज्यको प्रशासन, न्याय, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, अनुसन्धान, संस्कृति र लोकतन्त्र सबै कमजोर हुन्छन्। शिक्षा बलियो भयो भने गरिब राष्ट्र पनि सम्भावनाशील बन्छ, शिक्षा कमजोर भयो भने सम्पन्न राष्ट्र पनि भित्रबाट खोक्रो हुन थाल्छ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले जनतामा नयाँ आशा जगाएको छ। युवा नेतृत्वबाट नागरिकले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। युवा प्रधानमन्त्री, युवा शिक्षामन्त्री र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले शिक्षाक्षेत्रलाई प्रभावकारी, मर्यादित र विश्वस्तरीय बनाउने विषयमा पक्कै पनि गम्भीर चिन्तन गरिरहेको हुनुपर्छ। तर शिक्षाको सुधार भवन निर्माण, पाठ्यक्रम संशोधन, डिजिटल प्रविधि वा परीक्षा प्रणालीको सुधारमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। शिक्षाको केन्द्रमा शिक्षक हुन्छ। शिक्षक असुरक्षित, अपमानित, निरुत्साहित र भविष्यप्रति भयग्रस्त भयो भने उसबाट विश्वस्तरीय शिक्षा अपेक्षा गर्नु नै अन्याय हुन्छ।

नेपालमा पेन्सनको इतिहास पुरानो छ। प्रचलित ऐतिहासिक बुझाइअनुसार राणा शासनकालमै सरकारी सेवामा पेन्सनको प्रारम्भिक व्यवस्था भएको थियो, र पछि विभिन्न सरकारले त्यसलाई विधिवत् रूपमा अगाडि बढाए। विश्वविद्यालय स्थापना हुनु अघि नै त्रिचन्द्र क्याम्पसजस्ता उच्चशिक्षाका संस्थाहरूमा कार्यरत प्राध्यापकहरूका लागि सेवा–उत्तर सुरक्षा विषयमा सोचिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि विश्वविद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीका लागि सेवा, अवकाश, उपदान र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था संस्थागत रूपमा विकसित भएको देखिन्छ। अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कर्मचारी प्रशासन संरचनाभित्र ‘Teachers & Staff Pension and Gratuity Section’ रहेको छ, जसले अवकाश सूचना, अभिलेख, पेन्सन, उपदान र अन्य अवकाश–सुविधासम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

यसैले त्रिविका प्राध्यापकहरूको पेन्सन माग कुनै नयाँ विलासिताको माग होइन; यो विश्वविद्यालयीय सेवा–परम्परा, न्याय, समानता र वृद्धावस्थाको गरिमासँग जोडिएको माग हो। आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूले राज्यको ढुकुटीमाथि नयाँ भार थप्न माग गरिरहेका छैनन्। उनीहरूको मुख्य भनाइ स्पष्ट छ-त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आन्तरिक स्रोत, बचत, कोष, सम्पत्ति र संस्थागत व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार ढङ्गले परिचालन गरेर सेवा–उत्तर सुरक्षाको न्यायपूर्ण व्यवस्था गरियोस्। विश्वविद्यालयसँग स्रोत छैन भन्नुभन्दा पहिले विश्वविद्यालयले आफूसँग भएका स्रोतको पारदर्शी लेखाजोखा गर्नुपर्छ। सम्पत्ति छ, कोष छ, आन्तरिक आय छ, सरकारी अनुदान छ, तर दीर्घकालीन योजना, इच्छाशक्ति र न्यायबोध छैन भने समस्या स्रोतको होइन, दृष्टिको हो।
कतिपयलाई भ्रम पर्न सक्छ-प्राध्यापकहरू पेन्सनका लागि किन यति मरिमेटिरहेका छन्? वास्तवमा यो मरिमेट्ने प्रश्न होइन; यो जीवनको उत्तरार्धमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रश्न हो। तीसौँ वर्ष विश्वविद्यालयलाई दिएको श्रम, समय, विद्वत्ता, अनुसन्धान, अध्यापन र बौद्धिक साधनाको अन्त्यमा शिक्षकले असुरक्षा पाउनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि लज्जाको विषय हो। शिक्षकले युवावस्थामा राष्ट्रका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्छ; वृद्धावस्थामा राष्ट्रले शिक्षकलाई न्यूनतम सुरक्षा दिनु न्याय हो, दया होइन।

अझ गहिरो कुरा के हो भने पेन्सन केवल अवकाशप्राप्त प्राध्यापकको सुविधा मात्र होइन; यो भविष्यका प्रतिभाशाली युवाहरूलाई विश्वविद्यालय सेवातर्फ आकर्षित गर्ने नीति पनि हो। आज देशका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू विदेश जाने, निजी क्षेत्रतर्फ लाग्ने वा अन्य सेवामा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। विश्वविद्यालयमा जीवन अर्पण गर्दा वृद्धावस्थामा सुरक्षा पाइँदैन भन्ने सन्देश गयो भने गुणस्तरीय जनशक्ति विश्वविद्यालयमा किन आउँछ? विश्वविद्यालयमा उच्चस्तरीय प्रतिभा नआए अनुसन्धान कमजोर हुन्छ, अध्यापन कमजोर हुन्छ, विद्यार्थी कमजोर हुन्छन्, र अन्ततः देश कमजोर हुन्छ। त्यसैले पेन्सनको प्रश्न केवल पुराना प्राध्यापकहरूको प्रश्न होइन; यो आगामी पुस्ताका शिक्षक, विद्यार्थी र राष्ट्रकै बौद्धिक भविष्यको प्रश्न हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको जेठो र व्यापक प्रभाव भएको विश्वविद्यालय हो। यसले देशका प्रशासक, न्यायाधीश, चिकित्सक, इन्जिनियर, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, अनुसन्धानकर्ता र नीति–निर्माता जन्माएको छ। आज राज्यका उच्चदेखि कनिष्ठ तहसम्म काम गरिरहेका असंख्य जनशक्ति यही विश्वविद्यालयको उत्पादन हुन्। यस्तो विश्वविद्यालयलाई कमजोर पार्नु भनेको नेपालको बौद्धिक मेरुदण्ड कमजोर पार्नु हो। विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा केवल दीक्षान्त समारोह, भवन, पदाधिकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले कायम हुँदैन, त्यो शिक्षकको मनोबल, विद्यार्थीको विश्वास र संस्थाको न्यायपूर्ण व्यवहारले कायम हुन्छ।
हालका केही समाचारहरूले त्रिविको पेन्सन कोष, अध्ययन बिदा र आर्थिक अनुशासनबारे प्रश्न उठाएका छन्। उदाहरणका लागि, त्रिविले अध्ययन बिदाको दुरुपयोगसम्बन्धी रकम फिर्ता गराएको समाचार सार्वजनिक भएको छ, र त्यस्तो रकम विश्वविद्यालयको पेन्सन कोषमा जम्मा गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्ता घटनाले दुई कुरा देखाउँछन्-पहिलो, विश्वविद्यालयमा आर्थिक अनुशासन अनिवार्य छ, दोस्रो, पेन्सन कोषलाई बलियो बनाउन आन्तरिक स्रोत परिचालन सम्भव छ। गलत कार्यको छानबिन हुनुपर्छ, दुरुपयोग रोकिनुपर्छ, तर केही अनियमिततालाई कारण बनाएर सबै इमानदार शिक्षकको वैध अधिकार रोक्नु न्याय होइन। सुधारको अर्थ अधिकार खोस्नु होइन, सुधारको अर्थ पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र न्यायपूर्ण वितरण हो।

प्राध्यापकहरूको वर्तमान आन्दोलनलाई केवल आर्थिक मागका रूपमा बुझ्नु भूल हुनेछ। यो आन्दोलन वृद्धावस्थाको मानवाधिकारको प्रतिनिधित्व गर्छ। संयुक्त मानव सभ्यताले वृद्धावस्थालाई सम्मान, सुरक्षा र सहाराको अवस्था मान्छ। नेपाली संस्कृति आफैँले ‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव’ भनेर शिक्षकलाई उच्च स्थान दिएको छ। तर व्यवहारमा शिक्षक वृद्धावस्थामा असुरक्षित हुन्छ भने त्यो संस्कृतिको अपमान हो। आचार्यलाई देवतुल्य भन्ने समाजले आचार्यको अवकाश जीवनलाई अपमानजनक बनाउनु हुँदैन।

राज्य र विश्वविद्यालय प्रशासनले यो विषयलाई टार्ने, थकाउने वा विभाजित गर्ने रणनीतिबाट होइन, समाधानमुखी दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो, त्रिविको पेन्सन कोष, स्थायी निक्षेप, आन्तरिक आय, सम्पत्ति र दायित्वको पारदर्शी लेखाजोखा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। दोस्रो, सेवामा रहेका, अवकाश नजिक पुगेका र अवकाशप्राप्त शिक्षक–कर्मचारीका लागि न्यायपूर्ण संक्रमणकालीन योजना बनाइनुपर्छ। तेस्रो, भविष्यका लागि योगदानमा आधारित तर संस्थागत रूपमा सुरक्षित पेन्सन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। चौथो, पेन्सन व्यवस्थालाई शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान प्रोत्साहन र सेवा–निष्ठासँग जोडेर दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ।

यो आन्दोलनले अरू क्षेत्रलाई पनि सिकाउँछ-न्यायपूर्ण माग शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्न सकिन्छ, संस्था बचाउँदै अधिकार माग्न सकिन्छ, राज्यलाई जिम्मेवार बनाउँदै समाधान खोज्न सकिन्छ। प्राध्यापकहरूको आन्दोलन राज्यविरोधी होइन, विश्वविद्यालय–राष्ट्रको भविष्यप्रतिको चिन्ता हो। सरकार, शिक्षामन्त्री, अर्थतन्त्रका योजनाकार, त्रिवि पदाधिकारी र राजनीतिक दलहरूले यो आवाजलाई असन्तोषको आवाज मात्र होइन, चेतावनी र अवसर दुवैका रूपमा सुन्नुपर्छ।