ऊर्जा संकटबीच जापानको नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारमा जोड

टोकियो । जापान सरकारले बढ्दो ऊर्जा मूल्य र मध्यपूर्वमा जारी तनावका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ३.११ खर्ब येन (झण्डै १९.५ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको अतिरिक्त बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार उक्त बजेट पारित गरेको हो । यसलाई संसदबाट शुक्रबारसम्म अनुमोदन गरिने अपेक्षा गरिएको छ । विश्लेषकहरूले सरकारी खर्च बढ्नुले आर्थिक चुनौती र मुद्रास्फीतिसम्बन्धी चिन्ता बढाएको बताएका छन्, किनभने चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभित्रै अतिरिक्त बजेट ल्याइएको हो ।

नयाँ बजेटअन्तर्गत २.५ खर्ब येनको आपतकालीन कोष स्थापना गरिनेछ, जसको मुख्य उद्देश्य ऊर्जा मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु र पेट्रोलियम अनुदानलाई निरन्तरता दिनु हो । सरकारले मार्चदेखि नै खुद्रा पेट्रोल मूल्य करिब १७० येन प्रति लिटरमा सीमित राख्न तेल वितरकहरूलाई अनुदान दिँदै आएको छ ।

यसका लागि वित्तीय वर्ष २०२५ को आपतकालीन कोषबाट करिब ८०० अर्ब येन प्रयोग गरिएको छ । हाल उक्त कोषको मौज्दात घट्दै गएको र आगामी महिनामा सकिने जोखिम रहेको बताइएको छ ।

अतिरिक्त बजेटअन्तर्गत जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म घरपरिवारलाई ऊर्जा खर्चमा राहत दिन ५१३.५ अर्ब येन छुट्याइएको छ । साथै, स्थानीय तहहरूले आफ्नै आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने गरी १०० अर्ब येन पनि विनियोजन गरिएको छ, जसबाट तरल पेट्रोलियम ग्यास र उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ता तथा व्यवसायहरूलाई सहयोग गरिनेछ ।

जापानले मध्यपूर्वबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल आयात गर्ने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता बढेको छ । यही कारण सरकारमाथि मूल्य नियन्त्रण र आर्थिक स्थायित्वका लागि अतिरिक्त बजेट ल्याउने दबाब बढ्दै गएको बताइएको छ ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार विश्व अर्थतन्त्र आगामी वर्षहरूमा सुस्त गतिमा अघि बढ्ने देखिएको छ । सन् २०२५ मा विश्व आर्थिक वृद्धि करिब ३.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२६ मा यो दर घटेर २.८ प्रतिशतमा झर्नेछ । त्यसपछि सन् २०२७ मा विश्व अर्थतन्त्र केही सुधार गर्दै ३.१ प्रतिशतको वृद्धिदरमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो अनुमानले विश्व अर्थतन्त्रले अल्पकालीन दबाबको सामना गर्ने तर दीर्घकालीन रूपमा क्रमिक पुनःस्थापनाको सम्भावना रहेको संकेत गर्दछ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, सन् २०२६ को सुरुआतमा विश्व अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा केही बलियो देखिए पनि मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी तनाव र द्वन्द्वले विश्व आर्थिक दृष्टिकोणलाई प्रमुख रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ । यो द्वन्द्वले ऊर्जा बजार, आपूर्ति शृङ्खला, लगानी वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ, जसका कारण विश्व आर्थिक स्थायित्वमा अनिश्चितता बढेको छ ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनले यस परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै दुई सम्भावित परिदृश्यको विश्लेषण गरेको छ । पहिलो परिदृश्यमा द्वन्द्वका कारण हुने अवरोधहरू छोटो समयमै सीमित रहन्छन् र ऊर्जा तथा आपूर्ति प्रणाली छिट्टै सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन् । यस अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने असर पनि तुलनात्मक रूपमा कम र अल्पकालीन हुन्छ । दोस्रो परिदृश्यमा भने द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रहन्छ, जसले ऊर्जा मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र व्यापारिक लागतमा वृद्धि ल्याउनेछ, जसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन र व्यापक नकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

आधारभूत अनुमान अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौताको सम्भावना क्रमशः बलियो हुँदै जाने र यसले मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सन् २०२६ को मध्यतिरदेखि ऊर्जा मूल्यहरू क्रमशः घट्दै जाने सम्भावना पनि व्यक्त गरिएको छ, जसले विश्व बजारमा केही राहत प्रदान गर्नेछ । यी सबै अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्र सुस्त भए पनि त्यसपछि सुधारतर्फ उन्मुख हुने र सन् २०२७ मा पुनः वृद्धि गति बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।