संसद स्थगित भयो, तर राष्ट्रहित स्थगित भएको छैन

श्रीराम न्यौपाने ।

हिजो प्रतिपक्षी सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखे, तर नेपाल–भारत सम्बन्ध बारे विशेष समय लिएर बोल्ने मेरो पालो आउनु अघि संसद स्थगित भयो । त्यसैले आज आफ्ना विचार प्रत्यक्ष नेपाली जनतासमक्ष राख्दैछु ।

आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,

नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेला–बेलामा सीमा विवाद उठ्नुका ६ प्रमुख कारणहरु छन् ।

पहिलो, दुई देशबीचको खुला सीमाः नेपाल र भारतबीचको खुला आवागमनले दुई देशका जनतालाई नजिक बनाएको छ, तर यही खुलापनले कहिलेकाहीँ सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि जन्माएको छ।

दोस्रो, १८८० किलोमिटर सीमामध्ये ६४० कि मि को ठूलो हिस्सा नदी तथा पानीले छुट्याएकाले प्राकृतिक रूपमा सीमा व्यवस्थापन जटिल भएको छ । नदीको बहाव परिवर्तन, कटान र प्राकृतिक प्रक्रियाले सीमा निर्धारणमा समय–समयमा विवाद सिर्जना हुने गरेको छ।

तेस्रो, पुस्तौँ देखिको घनिष्ठ पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धका कारण देखिने स्वाभाविक खटपट । पुस्तौँदेखि जोडिएका परिवार, संस्कृति र जनस्तरका सम्बन्धले निकटता बढाएका छन्। तर घरभित्रको पारिवारिक झगडा जस्तै नजिकको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ असमझदारी र मतभेद देखिनु स्वाभाविक हुन्छ।

चौथो, नेपालमा सीमा विवादलाई समाधान भन्दा पनि राष्ट्रभक्ति प्रदर्शनको विषयका रूपमा प्रयोग गरिनु।
सीमा विवादलाई समाधान भन्दा बढी राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रवृत्तिले जनभावनालाई प्रभावित गर्दै आएको छ। राष्ट्रवादको नारासँग जोडेर यसलाई बारम्बार राजनीतिक लाभको औजारको रुपमा राजनीतिक दलहरुले पालैपालो प्रयोग गरेका छन्।

पाँचौँ, विगतका सन्धि–सम्झौताहरूलाई समयसापेक्ष र भावी पुस्तामैत्री बनाउन परिमार्जन आवश्यक रहेको । सुगौली सन्धि लगायत ऐतिहासिक सम्झौताका केही पक्षहरूलाई समयसापेक्ष, न्यायपूर्ण र भावी पुस्तामैत्री ढंगले आत्मसम्मानमा ठेस नपुग्ने गरी दुवै मुलुकको हितमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठ्नु ।

छैटौ, नेपालसँग भएको शक्तिशाली र विशाल जलस्रोतको उपयोगको स्पष्ट र साझा रणनीति आवश्यक रहेको छ । नेपाल–भारत जलसम्बन्धी बहस केवल नदीको पानी बाँडफाँटको विषय होइन, यो साझा समृद्धि, क्षेत्रीय स्थिरता र रणनीतिक सहकार्यको विषय हो । नेपालका हिमाल, पहाड र वर्षाबाट उत्पन्न हुने विशाल जलस्रोत हरेक वर्ष उपयोग विहीन रूपमा सीमापार बगिरहेको छ। यसलाई खानेपानी, सिँचाइ, बाढी तथा कटान नियन्त्रण, जलविद्युत, हरित हाइड्रोजन, रासायनिक मल तथा औद्योगिक उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सकिए दुवै देशले दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।

विवादको लुकेको पक्ष पानीको मात्रा भन्दा पनि विश्वास, लाभको न्यायोचित बाँडफाँट र रणनीतिक सुरक्षासँग जोडिएको छ। भारतका लागि यो जलसुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र बाढी नियन्त्रणको विषय हो भने नेपालका लागि आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा निर्यात र प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोगको विषय हो। त्यसैले पानीलाई विवादको स्रोत होइन, साझा विकासको आधार बनाउने नयाँ एजेन्डा आजको दुवै देशको शक्तिशाली सरकारको आवश्यकता मात्र होइन, बाध्यात्मक राष्ट्रिय हित पनि हो।

आदरणीय जनसमुदाय,

नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धका दुई किसिमका तगारा छन् ।
सीमा व्यवस्थापन र सीमा अतिक्रमणः
हजारौँ पिलरले नेपाल भारतको सीमा छुट्याएका छन्। ती पिलरहरूको GPS कोअर्डिनेट तयार छ। प्राविधिक नक्सा तयार छ। अभिलेख पनि तयार छ । सबै तथ्य, प्रविधि र आधार तयार छ, तर पनि सीमा व्यवस्थापन भएको छैन । आज पनि हराएका पिलरहरू हराएका हराइ छन् । आज पनि सीमावर्ती नागरिक आफ्नै जग्गा कुन देशमा पर्छ भन्ने अन्योलमा छन् । आज पनि सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति भन्दा असुरक्षाको अनुभूति बलियो छ । सन् २०१४ मा Boundary Working Group (BWG)मार्फत शुरु भएको आधुनिक सीमा व्यवस्थापन कार्य पूर्ववर्ती सरकारले २०१९ पछि प्रक्रिया ठप्प पारेको छ।

कोभिड सकियो ।
सरकार फेरिए ।
मन्त्री फेरिए।
तर सीमा व्यवस्थापनको फाइल भने अघि बढेन । सरकारलाई BWG बैठक बसाउन समय भएन वा सीमा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन ।

आदरणीय जनसमुदाय,
हामीले नेपाल–भारत सीमा विवादको मुद्दा अन्तर्गत–सीमा व्यवस्थापन र सीमा अतिक्रमणलाई एउटै बनाइ दिएका छौँ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषय हुन्। यो सीमा अतिक्रमणको उदाहरण हो । तर हराएको पिलर, अन्योलमा परेको जग्गा र पीडित किसान सीमा व्यवस्थापनका विषय हुन् । यी दुवै समस्याको समाधान भाषणले होइन, कामले हुन्छ। सदन र सडकमा उफ्रेर हुँदैन । राष्ट्रवाद चर्को स्वरमा बोल्ने कुरा त झन् हुँदै होइन,

राष्ट्रवाद –
हराएको पिलर पुनस्र्थापना गर्ने क्षमता हो ।
सीमामा राज्यको उपस्थिति देखाउने जिम्मेवारी हो।
सीमावर्ती नागरिकलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता हो।
वर्तमान सरकारसँग निम्न ५ काम तत्काल गर्न मेरो जोडदार माग छ:
तत्काल BWG बैठक पुनः सञ्चालन गरियोस् ।
हराएका पिलर पुनस्र्थापना गरियोस्।
सम्पूर्ण सीमाको GPS आधारित डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक गरियोस्।

सीमावर्ती नागरिकका भूमि समस्याको समाधानका लागि विशेष संयन्त्र गठन गरियोस्। र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक जस्ता राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयको स्थायी समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गरियोस् । राष्ट्रको सीमा– नक्सामा कोरिएको रेखा मात्र होइन । त्यो राज्यको क्षमता मापन गर्ने ऐना हो । सीमामा राज्य कमजोर देखियो भने सार्वभौमिकता पनि कमजोर देखिन्छ । त्यसैले सीमा व्यवस्थापनलाई नाराको विषय होइन, राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकता बनाऔँ।
आदरणीय जनसमुदाय,

राष्ट्रवाद भनेको केवल अरूको गल्ती देख्नु वा अरुमाथि औलो ठड्याउनु मात्र होइन, सत्ताको भर्याङ बनाउनु पनि होइन, आफ्ना कमजोरीहरूलाई पनि इमानदारीपूर्वक सच्याउनु हो । इतिहासले देखाएको छ-राष्ट्रियताको प्रश्नमा आफु विभाजित भएका धेरै राष्ट्रहरू अस्थिरता, द्वन्द्व र संकटमा फसेका छन्।

राष्ट्रवाद भनेको विवादलाई बल्झाउने, सडक र सदनमा छताछुल्ल पार्दै चर्काएर जीवित राख्नु होइन, राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै समाधान निकाल्नु हो। दुइ देशको मित्रता बढाउन खोज्नु कमजोरी होइन, परिपक्वता हो । त्यसैले सीमाको प्रश्नमा हाम्रो पहिलो कर्तव्य एकता हो, विभाजन होइन। शिर्ष नेताहरु बन्द कोठामा बसेर वादविवाद गरौ। तर सडक, सदन र सामाजिक सञ्जालमा उठाएर भाइरल बन्ने विषय होइन।

नेपाल–भारत सम्बन्ध विवादको होइन, विश्वास, सम्मान र सहकार्यको सम्बन्ध हो। इतिहासकै शक्तिशाली सरकार बनेकोले अब समय आएको छ—सीमा विवादलाई राजनीतिक लाभको साधन होइन, स्थायी समाधानको विषय बनाउने। दुवै देशको हित, जनताको भावना र भावी पुस्ताको आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर युग सुहाउँदो समाधान खोजिनुपर्छ। यही नै समृद्ध, स्थिर र मैत्रीपूर्ण नेपाल–भारत सम्बन्धको आधार हुनेछ ।

आशा गरौं, जेनजी आन्दोलनको जगमा जनविश्वासका प्रतीक बनेका रवि–बालेनले राष्ट्रिय हितलाई सर्वपरि राख्दै भारतका शक्तिशाली नेता मोदीसँग आँखामा आँखा जुधाएर सीमा विवादलाई स्थायी समाधानतर्फ पुर्याउनेछन् र यस अध्यायलाई सधैँका लागि पूर्णविराम दिएर इतिहासमा नयाँ अध्याय लेख्नेछन् ।
धन्यवाद । नमस्कार
प्रतिनिधिसभा सदस्य
तनहुँ –२
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी।