वासिङ्टन। जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सामानको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आफ्ना ६० व्यापार साझेदारमाथि नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
कानूनी अवरोधपछि आफ्नो व्यापारिक रणनीतिलाई नयाँ स्वरूप दिन खोजिरहेको ट्रम्प प्रशासनले यो कदममार्फत विश्व व्यापार साझेदारहरूमाथि थप दबाब बढाउने संकेत दिएको छ ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (युएसटीआर) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ शुल्क दर १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहनेछ। अन्तिम निर्णयअघि प्रस्ताव सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाबाट गुज्रिनेछ।
यो कदम अमेरिकाले केही महिनाअघि चीन, युरोपेली सङ्घ (इयु), जापानलगायत प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि आएको हो।
अनुसन्धानले ती मुलुकहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका सामानको आयात नियन्त्रण गर्न कति प्रभावकारी कदम उठाए र त्यसको अमेरिकी व्यापार तथा उद्योगमा कस्तो असर पर्यो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो।
युएसटीआरका अनुसार ५४ वटा देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुमाथि आयात प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा असफलता देखाएका छन्। यस सूचीमा चीन, भियतनाम, ताइवान र बेलायत पनि परेका छन्।
त्यसैगरी क्यानाडा, इक्वेडर, युरोपेली सङ्घ (इयु), इन्डोनेसिया, मेक्सिको र पाकिस्तानसहित थप छ अर्थतन्त्रले यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको अमेरिकी निष्कर्ष रहेको छ।
युएसटीआर प्रमुख जेमिसन ग्रियरले विज्ञप्तिमार्फत जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको कमजोरी स्वीकार गर्न नसकिने बताए। उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिकी कामदारहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा विश्व बजारसँग जुध्न बाध्य बनाएको छ।
यद्यपि प्रस्तावित शुल्क सबै वस्तुमा समान रूपमा लागू हुने छैन। सरकारी कागजातअनुसार गोमासु, कफी, केही फलफूल तथा बदामजस्ता वस्तुलाई छुट दिइनेछ। त्यसैगरी उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअनुसार व्यापार गरिएका क्यानाडा र मेक्सिकोका केही वस्तुहरू पनि शुल्कबाट मुक्त रहनेछन्। यसमा निश्चित प्रकारका कपडा तथा परिधानसमेत समावेश छन्।
युएसटीआरले सर्वसाधारण, उद्योग क्षेत्र र सरोकारवालालाई आगामी जुलाई ६ सम्म लिखित सुझाव र टिप्पणी दिन आह्वान गरेको छ । त्यसपछि प्रस्तावबारे थप सुनुवाइ आयोजना गरिने जनाइएको ।
फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएका केही करसम्बन्धी उपायहरू खारेज गरिदिएपछि वासिङ्टनले दीर्घकालीन र कानूनी रूपमा बलिया शुल्क संरचना निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ। त्यसैअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ व्यापार अनुसन्धानहरू अघि बढाइरहेका छन्।
जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानसँगै अमेरिकी व्यापार निकायले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता तथा त्यसले विश्व व्यापारमा पारेको प्रभावबारे पनि छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको । यसले आगामी दिनमा अमेरिकी व्यापार नीतिमा थप कडाइ आउने सम्भावना देखाएको छ।
प्रतिक्रिया