त्रिवि प्राध्यापकको पेन्सन आन्दोलनः समान न्यायको खोजीमा ५० दिन

–डा. नन्दकिशोर सिंह

नेपालको उच्च शिक्षाको मेरुदण्ड मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले समान पेन्सनको माग राख्दै सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले आज ५० औँ दिन पूरा गरेको छ। आधा सय दिनसम्म निरन्तर धर्ना, विरोध र संवादको प्रयास जारी रहँदा पनि सम्बन्धित निकायबाट यसको सार्थक सुनुवाइ नहुनु केवल आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूको समस्या मात्र होइन, नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणको पनि प्रतिबिम्ब हो।

यो आन्दोलन कुनै नयाँ सुविधा प्राप्त गर्ने वा राज्यकोषमा अतिरिक्त भार थप्ने मागका लागि गरिएको होइन। यो आन्दोलन समान कामका लागि समान अधिकारको माग हो। एउटै विश्वविद्यालयमा एउटै प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारी र प्राध्यापकहरूलाई नियुक्तिको समयका आधारमा फरक व्यवहार गर्नु न्याय, समानता र संवैधानिक मूल्यहरूको दृष्टिले प्रश्नयोग्य विषय हो। आज आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीहरू यही असमानताको अन्त्य चाहिरहेका छन्।

दुर्भाग्यको विषय के छ भने, आन्दोलन सुरु भएको ५० दिन बितिसक्दा पनि राज्यको प्राथमिकतामा यो मुद्दा परेको देखिँदैन। यस अवधिमा सरकारले विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिहरू गरेको छ। अल्पकालीन प्रयोजनका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। पूर्ण बहुमतको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेटसमेत प्रस्तुत गरिसकेको छ। तर दशकौँसम्म राष्ट्रका लागि जनशक्ति उत्पादन गरेका विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूको बाँच्न पाउने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक भविष्यको विषयमा कुनै गम्भीर छलफल भएको देखिएको छैन।

नेपालका अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक, न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, वैज्ञानिक, चिकित्सक, इन्जिनियर तथा नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उत्पादन हुन्। अनुमानतः देशका उच्च तथा मध्यम तहका ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति कुनै न कुनै रूपमा त्रिविसँग जोडिएका छन्। यस्तो विश्वविद्यालयलाई बलियो बनाउने र आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय त्यहाँ समर्पित गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको जायज मागप्रति उदासीनता देखाउनु भनेको अन्ततः नेपालको शैक्षिक स्वास्थ्यप्रति नै उदासीनता देखाउनु हो।

पेन्सन केवल आर्थिक सुविधा होइन; यो राज्य र संस्थाले आफ्ना कर्मचारीप्रति व्यक्त गर्ने कृतज्ञता, सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हो। जीवनका सबैभन्दा सक्रिय र सिर्जनशील वर्षहरू शिक्षण, अनुसन्धान र विद्यार्थी निर्माणमा खर्च गरेका व्यक्तिहरू वृद्धावस्थामा पुगेपछि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने व्यवस्था हुनु कुनै दया वा विशेषाधिकार होइन, यो उनीहरूको नैतिक र संस्थागत अधिकार हो।

आज आन्दोलनरत शिक्षकहरूले उठाएको प्रश्न सरल छ— एउटै संस्थामा समान प्रकृतिको काम गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये केहीले पेन्सन पाउने र केहीले नपाउने आधार के हो? यदि काम एउटै हो, जिम्मेवारी एउटै हो, सेवा अवधि एउटै हो भने सामाजिक सुरक्षाको अधिकार किन फरक हुने? यो प्रश्न केवल आर्थिक होइन, नैतिक र संवैधानिक प्रश्न पनि हो।

विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष के हो भने आन्दोलनरत पक्षले केवल समस्या उठाएको मात्र छैन, समाधानको मार्ग पनि प्रस्तुत गरेको छ। प्राध्यापक तथा कर्मचारी प्रतिनिधिहरूले अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराइसकेका छन् कि यस मागका कारण नेपाल सरकारलाई कुनै अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सिर्जना हुँदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आफ्नै आन्तरिक स्रोत, सम्पत्ति, लगानी र आर्थिक व्यवस्थापनमार्फत पेन्सन कोष सञ्चालन गर्न सकिने व्यावहारिक मार्गचित्र प्रस्तुत भइसकेको छ।

यदि कुनै मागले राज्यकोषमा थप भार नपर्ने, संस्थाको आफ्नै स्रोतबाट समाधान सम्भव हुने र हजारौँ कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित गर्ने सम्भावना बोकेको छ भने त्यसबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्ने होइन र? अझ विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने होइन र? दुर्भाग्यवश अहिलेको अवस्था हेर्दा समाधान खोज्नेभन्दा समस्या बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ।

विश्वविद्यालय केवल भवन, कार्यालय वा प्रशासनिक संरचना होइन। विश्वविद्यालयको वास्तविक शक्ति त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरू हुन्। जब शिक्षकहरू निराश हुन्छन्, तब अनुसन्धान कमजोर हुन्छ। अनुसन्धान कमजोर हुँदा ज्ञान उत्पादन घट्छ। ज्ञान उत्पादन कमजोर हुँदा राष्ट्रको बौद्धिक क्षमता खस्कन्छ। त्यसैले शिक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षा र मनोबलको प्रश्नलाई केवल कर्मचारी हितको विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय विकासको आधारभूत प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्छ।

विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले शिक्षामा लगानी गर्नुको प्रमुख कारण त्यहाँका शिक्षक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सुरक्षित, सम्मानित र प्रेरित वातावरण प्रदान गर्नु हो। नेपालमा भने शिक्षकहरूले आफ्ना आधारभूत अधिकारका लागि सडकमा उभिनुपरेको अवस्था आफैँमा चिन्ताजनक छ। अझ शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई लामो समयसम्म बेवास्ता गरिनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि पनि राम्रो संकेत होइन।

संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। राज्यका विभिन्न निकायहरूले पनि बारम्बार सामाजिक सुरक्षाको महत्वलाई स्वीकार गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको जायज मागलाई दीर्घकालसम्म बेवास्ता गर्नु संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको भावनासँग मेल खाँदैन।
आज आन्दोलनको ५० औँ दिनमा पुग्दा प्रश्न केवल पेन्सनको मात्र बाँकी छैन। प्रश्न राज्यले आफ्ना शिक्षकहरूलाई कसरी हेर्छ भन्ने पनि हो। प्रश्न विश्वविद्यालयलाई राष्ट्र निर्माणको केन्द्र मानिन्छ कि मानिँदैन भन्ने पनि हो। प्रश्न ज्ञान उत्पादन गर्ने वर्गको सम्मान र सुरक्षाप्रति राज्य कति संवेदनशील छ भन्ने पनि हो।

यसैले अब ढिलाइ नगरी सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले आन्दोलनरत पक्षसँग औपचारिक संवाद प्रारम्भ गर्नुपर्छ। प्रस्तुत गरिएका आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावहरूको निष्पक्ष अध्ययन गरी व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ। समाधान सम्भव हुँदाहुँदै समस्या लम्ब्याउनु कसैको हितमा छैन।

आन्दोलनको ५० औँ दिनले एउटा सन्देश दिएको छ— यो आन्दोलन केवल आर्थिक लाभका लागि होइन, समान न्याय, सम्मान र भविष्यको सुरक्षाका लागि हो। राष्ट्रका लागि जीवन समर्पित गरेका शिक्षकहरूको आवाज सुन्ने समय अब आइसकेको छ। किनभने विश्वविद्यालय बलियो भए मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ, र शिक्षक सम्मानित भए मात्र ज्ञानको भविष्य सुरक्षित हुन्छ।