यो बजेट पक्कै छैन उत्कृष्ट

–नारायण गाउँले ।

देशले यो वर्ष १४ रुपियाँ कमाउने लक्ष्य राखेको छ तर खर्च भने २१ रुपियाँ हुनेछ । नपुगेको सात रुपियाँ जति ऋण र अनुदानबाट आउनेछ। सात खर्ब अर्थात् झन्डै एक तिहाई घाटाको यो बजेट आफैँमा स्वस्थ बजेट होइन । देशले यो वर्षमात्रै ६ खर्बभन्दा बढी ऋण लिने देखिन्छ जुन आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वार्षिक ऋण हुनेछ । आजसम्मको कुल ऋण ३० खर्ब भए पनि यही गतिमा ऋण बढ्दै जाँदा अबको पाँच–सात वर्षमैं यो दोब्बर हुन सक्छ ।

लिए जति ऋण सोझै लगानी गर्न पाए त्यसले उत्पादकत्व र राजश्व बढ्दो हो । तर ऋण लिएर पुरानो ऋणको साँवाब्याज तिर्न पर्ने अवस्था छ । जुन स्तरमा ऋण बढ्दै छ, भोलि ऋणको व्यवस्थापन झन् खर्चिलो हुनेछ । आजै पनि विकास बजेट भनिने पूँजीगत खर्च जत्तिकै रकम वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा छुट्याउनुपर्छ । देशको सिङ्गो बजेटको २०% भन्दा बढी रकम साँवाब्याजमैं खर्च हुनु आफैँमा खतरनाक ’रेड फ्ल्याग’ हो ।

७% को आर्थिक वृद्धि र ६% को मूल्यवृद्धि पनि महत्त्वाकाङ्क्षी देखिन्छ । १३% जतिको नोमिनल ग्रोथ त सम्भव होला तर विश्वराजनीति र विद्यमान ऊर्जासङ्कट हेर्दा मूल्यवृद्धि डबल–डिजिट पुग्ने अनुमान छ । अहिले नै यातायातदेखि भान्छाघरसम्म रियल टाइम मूल्यवृद्धि निकै चर्को छ । यसैले पनि एडिबिदेखि विश्व ब्याङ्कसम्मले ५% भन्दा तलको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेका होलान् । मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सकिएन भने आर्थिक वृद्धि पनि शून्य हुन सक्ने भयो ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती त राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्नु नै हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा अझैसम्म विश्वास र सुरक्षाको अनुभूति हुन बाँकी छ । देशमा लगानीयोग्य ठूलो रकम फ्रिज भएर बसेको छ । युवापलायन पनि तत्काल रोकिने अवस्था छैन, न कुनै ठोस कार्यक्रम नै ल्याइएको छ । बजेटको जम्मा २०% रहेको विकास खर्च पनि सोचे जति नहुनु हाम्रो समस्या रहँदै आएको छ ।
झट्ट हेर्दा यी सबै यही बजेटका मात्रै समस्या देखिन सक्छन्, तर हाम्रा धेरैजसो बजेटको मोटामोटी स्वरूप यही हो । हिजो पनि यस्तै थियो । दुःखका साथ भन्नुपर्दा भोलि पनि बजेट यस्तै हुनेछ । राजश्व कम छ, खर्च बढ्दो छ, उत्पादन न्यून छ, अपेक्षा उच्च छन् र ऋणको आकार फैलिँदो छ ! एउटा बजेटले या एउटा अर्थमन्त्रीले मात्रै यो समस्या हल गर्न सक्दैन ।

खुसीको कुरा, एकदम दक्ष, विज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अर्थशास्त्री यतिबेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राजनैतिक स्थायित्व हो । त्यो हामीसँग छ ! हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार धेरै ठूलो नभएकाले यसको उपचार पनि धेरै जटिल नहोला । सरकारको आँखामा ’डेलिभरी’को स्पष्ट भोक पनि देखिन्छ । तर चाहेर पनि साधनस्रोतको सीमितताले गर्दा जादू गर्न सक्ने अवस्था देशमा छैन । क्रमशः गर्दै जाने हो ।
देशमा पपुलिज्मको बोलवाला छ । भित्रभित्रै बीसौँ देशसँग श्रमसम्झौता र श्रम बजार खोज्दै गर्दा पनि बाहिरचाहिँ युवालाई देशमैं फर्काउने भाषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता देशसँग राष्ट्रिय स्वार्थका थुप्रै इश्यु छन्, सघन संवाद गर्नुपर्नेछ तर नभेट्नु, नबोल्नु नै राष्ट्रवादी बन्नुजस्तो भाष्य बजारमा बिक्छ । चाहेर पनि बजेटलाई राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला पूर्वाधारतिरमात्रै सोझ्याउन सकिन्न । अलिकति वितरणमुखी नबन्ने हो, सबैका गुनासा नसुन्ने हो भने टिक्न सकिन्न ।
यो बजेट पक्कै उत्कृष्ट छैन तर यसअघिका बजेटभन्दा कम पनि छैन । ऋण यसअघि पनि लिनै पथ्र्यो । तलबभत्ता खुवाउनै पथ्र्यो ।
केही वित्तीय सुधार, सुशासन र परिवर्तनको प्रयास यसमा सजिलै देखिन्छ । निजी शिक्षाले देशको समग्र शैक्षिक गुणस्तर उकासेको थियो, ट्याक्स नलगाएको भए पनि हुन्थ्यो तर बेलायतले पनि गत सालदेखि ट्याक्स सुरु गरेको छ । शिक्षा सेवामात्रै नरहेर व्यवसायीकरण हुँदै गएपछि कर पनि बिस्तारै जोडिने नै भयो । अस्पताल र घरायसी विद्युत उपयोगमा समेत कर अलि अव्यावहारिक देखिन्छ तर करको दायरा नबढाई राजश्वको लक्ष्य भेट्न सकिन्न । यस्तो अभ्यास अन्यत्र पनि छ । विकल्पमा सरकारी अस्पतालको गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिए राम्रो हुन्थ्यो ।

अनियन्त्रित महँगी र कस्ट अफ लिभिङ्को ठूलो सङ्कटबारे, जागीर र व्यवसाय नभएका निम्न वर्गबारे र रोजगारी सिर्जनाबारे बजेटमा ठोस कार्यक्रम नभेटिनुचाहिँ अलिकति दुःखलाग्दो छ । यद्यपि अर्थमन्त्रीले आयकरको थ्रेसहोल्ड बढाउनेदेखि करको दर घटाउनेसम्म कोसिस गरेका छन् । तर त्यसले मध्यम वर्गभन्दा तल कति राहत दिन्छ भन्ने प्रश्न छ ।

बजेटको उग्र विरोध गर्नुअघि देशको समग्र आर्थिक सूचक र स्थिति बुझ्ने हो भने अनि उच्च समर्थन गर्नुअघि पुराना बजेट समेत पढेर साँच्चै नयाँचाहिँ के हो त भन्ने खोज्ने हो भने बाझाबाझ गर्नुपर्ने केही छैन । कम्तिमा अर्थमन्त्री विज्ञ छन्, बुझेका छन्, स्पष्ट पनि छन् । एकाध प्रसङ्गमा बहस निषेध गर्ने जस्ता टिप्पणी गरे पनि उनमा सबैलाई सुन्न सक्ने र समेट्न सक्ने गुण अन्यभन्दा बढी छ । उनले आगामी चार वटा बजेटलाई पनि ध्यानमा राखेर शृङ्खलाबद्ध सुधारको कल्पना गरेका होलान् । आशावादी बनौँ ।