–श्रीराम न्यौपाने
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित घोषणा हेर्दा, समग्र रूपमा सरकार निजी लगानी आकर्षित गर्ने, परियोजनाको बोटलनेक हटाउने र विद्युतलाई अब केवल उत्पादनमा सीमित नराखी व्यापार तथा औद्योगिक प्रयोगसँग जोड्ने दिशामा गएको देखिन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण÷व्यापार गरी तीन कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने घोषणा हो। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र दक्षता बढाउने संकेत गर्छ। अहिले एउटै संस्थाले सबै काम गर्दा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने र निजी क्षेत्रसँग समन्वय जटिल हुने समस्या थियो। यदि यो प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने निजी क्षेत्रलाई अवसर बढ्न सक्छ।
त्यसैगरी, निर्माण सुरु नगरेका पीपीए भएका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक देखिन्छ। धेरै आयोजनाले लाइसेन्स र पीपीए लिएर वर्षौंसम्म काम अघि नबढाउँदा वास्तविक लगानीकर्ता र नयाँ परियोजना प्रभावित भएका थिए। यसले “लाइसेन्स होल्डिङ” प्रवृत्ति कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
“टेक अर पे” मोडेलमा नयाँ पीपीए गर्ने नीति निजी क्षेत्रका लागि ठूलो राहत हुन सक्छ। यसले उत्पादित विद्युत सरकारले किन्नैपर्ने सुनिश्चितता दिने भएकाले बैंक फाइनान्सिङ र लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बढ्छ। विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने घोषणा साना तथा मध्यम जलविद्युत परियोजनाका लागि निकै उत्साहजनक छ।
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्युत व्यापारलाई खुला बनाउने प्रयास हो। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने र निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरेर ह्विलिङ चार्ज लिएर व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था नेपालमा इनर्जी मार्केट लिबरलाइजेसनतर्फको संकेत हो। यसले भविष्यमा नेपाललाई केवल विद्युत उत्पादक मात्र होइन, दक्षिण एशियाको ऊर्जा व्यापार केन्द्रको रूपमा अघि बढाउने सम्भावना देखाउँछ।
ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण छ। अहिले अधिकांश आयोजना रन–अफ–रिभर प्रकृतिका भएकाले सुख्खायाममा विद्युत अभाव हुने समस्या छ। रिजर्भोयर प्रोजेक्ट्स बढेमा वर्षभरि स्थिर आपूर्ति सम्भव हुन्छ। साथै, निजी क्षेत्रले १०० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था पूँजी संकलनका लागि आकर्षक व्यवस्था हुन सक्छ।
ग्रीन इनर्जी बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने घोषणा पनि उल्लेखनीय छ। यसले विदेशमा रहेका नेपाली र हरित लगानीकर्तालाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न नयाँ अवसर दिन सक्छ। यदि पारदर्शी र विश्वासिलो प्रणाली बनाइयो भने यसले दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
ऊर्जालाई एआई तथा डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्ने कुरा बजेटको आधुनिक सोच हो। नेपालमा उत्पादन हुने स्वच्छ जलविद्युतलाई डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल इन्डस्ट्रिजमा प्रयोग गर्न सकियो भने ऊर्जा निर्यातसँगै डिजिटल अर्थतन्त्र पनि विस्तार हुन सक्छ।
वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित सुधार पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। ईआईए स्वीकृतिपछि रूख कटान संख्या वा वन क्षेत्र घटेमा पुनः पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था, वन स्वीकृति प्रक्रिया छोट्याउने तथा अनुमति प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने घोषणा परियोजना ढिलाइ कम गर्ने दिशामा उपयोगी देखिन्छ। अहिले धेरै जलविद्युत आयोजना वन र वातावरणीय प्रक्रियामै वर्षौं रोकिएका उदाहरण छन्।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा सनसेट ल निर्माण गर्ने विषय बजेट भाषणमा उल्लेख हुनु प्रशंसनीय छ। यद्यपि सनसेट लले जग्गा प्राप्ति र ईआईए÷आईईई तथा रूख कटानको विषयलाई कुन हदसम्म विकासमैत्री बनाउँछ, त्यो बाँकी नै छ।
तर, यी सबै घोषणा कार्यान्वयनमा निर्भर छन्। नेपालमा विगतमा पनि धेरै नीति आएका तर कार्यान्वयन कमजोर भएका उदाहरण छन्। कार्यान्वयन गर्ने र गराउने प्रमुख भूमिका नेतृत्व, टेक्नोक्र्याट र ब्युरोक्रेसीको योग्यता, क्षमता, दक्षता र अनुभवमा निर्भर गर्दछ। साथै त्रिपक्षीय समुचित समझदारी, समन्वय र सहकार्य बिना लेखिएका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न असम्भव हुन्छ।
विशेषगरी कानुनी असंगति हटाउने, संस्थागत समन्वय गर्ने र निजी क्षेत्रलाई वास्तविक रूपमा सहज वातावरण दिने काम चुनौतीपूर्ण हुनेछ। समग्रमा हेर्दा, आजको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादन केन्द्रित मोडेलबाट व्यापार, लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमैत्री संरचनातर्फ लैजाने प्रयास गरेको देखिन्छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने यसले नेपाललाई ऊर्जा समृद्धि र आर्थिक वृद्धिको नयाँ चरणमा लैजान सक्छ।
तसर्थ १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिगत, संरचनागत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारमा भरपर्छ ।
न्यौपाने तनहुँ क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
प्रतिक्रिया