२१ खर्ब २४ अर्ब रकम जुटाउन सार्वजनिक ऋणको बोझ थप्नुको विकल्प छैन

–हरि रोका ।
संसदमा दलको साइज बढ्दैमा, आफसे आफ राजश्वको साइज (सरकारी आय बढ्दैन) । अर्थतन्त्रको संरचना र संस्थागत संरचनामा परिवर्तन नगरी २१ खर्ब २४ अर्ब रकम जुटाउन सार्वजनिक ऋणको बोझ थप्नुको कुनै विकल्प देखिन्न ।
पटकै पिछे दुईतिहाईको आधिकारिकता वा बलको धमास पस्किरहने अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्रमा जनताको पक्षपोषण र सहभागिता बढाउने अर्थात् रोजगारी र उत्पादन बढाउने गरी जण्ड सुधारको एउटै पनि कार्यक्रम बजेटमा अघि सारेको देखिएन। विश्व बैंकबाट अघि सारिएको ल्याण्डबैङ अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकामा असफल कार्यक्रम हो ।

त्यसले उजाडिँदै गरेको कृषिलाई राहत दिँदैन । बदलिदो विश्व परिवेशमा कोही धनाढ्य आएर नेपालमा रोजगारमूलक उद्योगमा लगानी गर्नेवाला छैन । त्यसैपनि उनले पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीहरुले झैँ सबैभन्दा बढी रोजगारी र जीविकोपार्जन दिलाइरहेको कृषिमा र रोजगारी बढाउन सक्ने संभावना बोकेको उद्योग क्षेत्रमा बजेट घटाएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको दामसँगै बढेको अथाह मूल्य वृद्धि (मुद्रास्फीति) नियन्त्रण गर्ने कुनै कार्यक्रम बजेटले पस्किएन । कर्मचारी र सांसद र मन्त्रीको तलव भत्ता वृद्धिको भार थप मुद्रास्फीति बढ्नु हो त्यसको भार पनि जनताले बोक्नुपर्छ । सामान्य मानिसले नबुझ्ने जार्गन (बुजओर्डस) बोल्दैमा बजेट राम्रो भनिन्न । आममानिसको जीवनपद्दतिमा सहज हुन सक्छ सक्दैन भन्ने कुराले राम्रो नराम्रो भन्ने छु । बाँकी अलि लामो लेखमा ।