सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको सन्दर्भमा सरकारी कोषको दुरुपयोग भएको हो ?

यज्ञमणि न्यौपाने ।

सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ताको सन्दर्भमा सरकारी कोषको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने अनर्गल प्रचारबाजीतर्फ मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । म प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्र नभई कानूनको विद्यार्थी भएका कारण समेत यस्तो भ्रम चिर्न आवश्यक ठानी सरकारका कामकारवाही तथा कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सन्दर्भमा संक्षेपमा जानकारी गराउँछु ।

विगतको सरकारले आ.व.२०८२/०८३ को बजेट मार्फत सहकारी पीडितको बचत फिर्ता सहजीकरण गर्न चक्रिय कोष स्थापनार्थ २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसैको सन्दर्भमा सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न हालको सरकारले ‘‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०८३’’ मिति २०८३ बैसाख १० मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी जारी गरेको छ । सोको प्रस्तावनामा स्पष्ट रुपमा आ.व. २०८२/०८३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २३ तथा बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ६१ सम्मानित सर्वोच्च आदलतबाट जारी भएको २०८२।१०।११ को आदेश (मु.नं. ०८०–धय–०५४१) र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२।१२।१३ को बैठकबाट स्वीकृत एक सय कार्यसूचीहरुको बुँदा नं. ९९ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि जारी गरिएको उल्लेख छ ।सो कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा १२ मा कोषबाट बचत फिर्ता गर्दा सम्बन्धित संस्थाका नाममा सापटी जनाई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने र दफा ८ मा सो रकम सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण असुली सम्पत्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्य गरी सोधभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

हाल सरकारले बचत फिर्ता गरिरहेको सम्बन्धमा समस्याग्रस्त घोषित प्रत्येक सहकारीको खाता समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिती मार्फत सञ्चालित छ र सो खाताहरुमा सम्बन्धित सहकारीका ऋणीहरुबाट असुल गरिएको कर्जा दायित्व रकम, संञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट असुल भएको रकम, सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट असुल भएको रकम जम्मा भई सोही रकमबाट बचत फिर्ता माग गरेको सहकारी पीडितहरुको बैंक खातामा रकम फिर्ता हुने कार्य भइरहेको हो ।

यसर्थ राज्यकोषबाट सहकारी पिडितको दायित्व भुक्तानी हुने नभई सोही सहकारीका ऋणी, सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट असुल भएको रकमबाट पीडितको रकम भुक्तानी हुने अवस्थालाई चक्रिय कोषले सहजीकरण मात्र गर्ने हो । यसबाट राज्यकोषमा थप आर्थिक दायित्व तथा व्ययभार नपर्ने व्यहोरा सम्पूर्णमा जानकारी गराउँछु ।