पोल्यान्डमा पाँच हजार अमेरिकी सेना तैनाथ गरिने

हेलसिङ्गबर्ग। उत्तरी एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) भित्र युरोपको सुरक्षा रणनीति र अमेरिकी सैन्य उपस्थितिबारे बहस तीव्र भइरहेका बेला नाटो प्रमुखले पोल्यान्डमा पाँच हजार अमेरिकी सेना तैनाथ गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणालाई स्वागत गरेका छन् । नाटोका महासचिव मार्क रुटले स्विडेनमा गठबन्धनका विदेशमन्त्रीहरूको बैठक सुरु हुनुअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।

उनले सैन्य कमान्डरहरूले तैनाथीसम्बन्धी सबै प्राविधिक विवरणहरूमा काम गरिरहेको जानकारी पनि दिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको घोषणामा पोल्यान्डका राष्ट्रपति कारोल नावरोकीसँगको सम्बन्धलाई आधार बनाएर पाँच हजार अमेरिकी सेना पोल्यान्ड पठाइने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

उक्त निर्णयलाई यसअघि योजना गरिएको चार हजार सैनिक फिर्ता गर्ने वा पुनः समायोजन गर्ने सम्भावनासँग जोडेर पनि हेरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदम युरोपमा जारी सुरक्षा तनाव, विशेषगरी इरानसँग सम्बन्धित युद्धपछिको भू–राजनीतिक दबाब र नाटो सहयोगीहरूबीचको रक्षा जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे उठिरहेका प्रश्नहरूसँग समेत सम्बन्धित देखिन्छ ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यसअघि पोल्यान्डमा तैनाथी पूर्ण रूपमा रद्द नभई केही समयका लागि ढिलाइ मात्र भएको सङ्केत गरेका थिए । उनले युरोपेली देशहरूले आफ्नै सुरक्षा खर्च र सैन्य क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसैबीच, स्विडेनकी विदेशमन्त्री मारिया माल्मर स्टेनरगार्डले वासिङ्टनबाट आउने सन्देशहरू कहिलेकाहीँ अस्पष्ट हुने र तिनलाई बुझ्न कठिन हुने बताएकी छिन् ।

उनका अनुसार युरोपको प्राथमिकता आफ्नै रक्षा प्रणाली र सैन्य क्षमतामा निरन्तर लगानी गर्नु हो, यद्यपि अमेरिकाको संलग्नता पनि आवश्यक रहेको छ । उनले थप स्पष्ट पार्दै युरोप विस्तार हुँदै जाँदा अमेरिकाको उपस्थितिमा केही कमी आउनु स्वाभाविक हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरिन् । एस्टोनियाका शीर्ष कूटनीतिज्ञ मार्गस साहकनाले पनि युरोपले आफ्नो रक्षा क्षमतामा अझ धेरै जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

उनले अमेरिकी सेनाको कुनै पनि सम्भावित पुनःतैनाथी वा घटाउने प्रक्रिया राम्रो समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार नाटोको सम्पूर्ण प्रतिरोध क्षमतादेखि युरोपमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिसम्म सबै पक्षलाई एकीकृत रूपमा हेर्न आवश्यक छ । यसै कारण अहिले स्विडेनमा आयोजित बैठकले युरोपेली तथा अमेरिकी पक्षबीच प्रत्यक्ष संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।