प्रधानमन्त्रीको ‘वाकआउट’ मुलुक गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको संकेत

सुरेश आचार्य ।

प्रधानमन्त्री बालेन साहको पहिरन अस्वभाविक थिएन । उनले कालो डबल ब्रेष्ट ब्लेजर सहितको सूट लगाएका थिए । फेसन अनुसारको पोशाकलाई पूरातन सोंच राख्नेहरूले मन नपराउनु पनि गलत होइन । दुवै पक्ष आआफ्ना अडानमा सही छन् । तर राष्ट्रपतिले आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरिरहेको बेला बीचमै किन उनी उठेर हिँडे, यो घटना नेपालको संसदमा नभएकोले धेरैलाई रिङ्गाएको हुनुपर्छ ।

सुरूमा प्रधानमन्त्री बालेनले नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई सौहाद्र्रपूर्ण रूपमै हस्तान्तरण गरेको हामी टिभी दर्शकले हेरेका हौं । तर हस्तान्तरण भइरहँदा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच शाररिक हाउभाउबाट केही कुरा भयो कि भएन अनुमान लगाउन सकिने कुरो भएन। केही अनहोनी भएको भए, दुवैजना बाहेक अरूलाई थाहा हुने कुरो पनि भएन।
संसदीय परम्परामा राष्ट्रप्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्ने नेपाल लगायत सबै संसदीय पद्धति भएका देशमा प्रचलन नै रहेको पाइन्छ। तर राष्ट्रप्रमुखले आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेन संसदको बैठक छाडेर हिँड्नु स्वभानिक देखिएन। यसको भित्री कारण अवश्य नै केही हुनैपर्छ ।

शायद, हाम्रा युवा प्रधानमन्त्रीले आफूले प्रमाणिकरणका लागि पेश गरेका ८ वटा अध्यादेशका बारे हालैमात्र राष्ट्रपतिले किचोला झिकेका कारणले राष्ट्रपतिप्रति प्रधानमन्त्रीले आक्रोश प्रकट गर्ने आफ्नै शालिन शैली अपनाएको पनि हुनसक्छ ।
तापनि मलाई यति चाहिँ यकिन छ, ४५ दिनअघि March २७, २०२६ मा राष्ट्रपतिबाट शीतलनिवास परिसरमा शपथ ग्रहण गरेयता दुवै अतिविशिष्ट व्यक्ति बीच प्रत्यक्ष देखादेख भएको आज पहिलो चोटी हो ।

संवैधानिक राजा रहेका बेलामा औपचारिक समारोहमा बाहेक पनि राजाले राष्ट्रप्रमुख रहेको हैसियतमा आफ्ना प्रधानमन्त्री र निजका परिवारका सदस्यलाई अनौपचारिक र निजी कार्यक्रम, चियापान वा डिनर समेतका लागि निम्ता गर्ने प्रचलन थियो। साथै, प्रधानमन्त्रीलाई जन्मदिनका दिन शुभेच्छासहित उपहार पठाउने चलन थियो । हालै अप्रिल २७ का दिन प्रधानमन्त्री बालेनको शुभजन्म परेको थियो। आजकाल शीतल निवासको के छ चलन मलाई जानकारी हुन सकेन ।

राष्ट्रपतिका वैधानिक सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हुने भएपनि सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले विभिन्न विधा– खासगरी, राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक, संचार, सुरक्षा जस्ता नानाभातिका ‘सल्लाहकार’ को जम्बोटोली राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा नियुक्ति गरी राख्ने कार्य नै सेरेमोनियल राष्ट्रप्रमुखका लागि नसुहाउने भद्दा कार्य हो। जापानका सम्राट वा भारतका राष्ट्रपतिले ‘प्रधानमन्त्री’ नै आधिकारिक सल्लाहकार हुने भएकाले अतिरिक्त सल्लाहकारहरूको झुण्ड राख्ने प्रचलन छैन । अझ, अध्यादेशकाबारे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच असमझदारी बढेको बेलामा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री बाहेकका संविधानले नचिनेका व्यक्तिहरूलाई विवादित अध्यादेशहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिसँग भेटघाट र परामर्श क्रम चलाएर राष्ट्रपतिका वैधानिक सल्लाहकारलाई बाइपास गर्ने कार्यको ‘नतिजा’ आज संसदमा देखिएको हो भन्ने मेरो अनुभवले पनि बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री जो राष्ट्रपतिका वैधानिक सल्लाहकार हुन्– यतिका दिनसम्म किन राष्ट्रपतिले देशको समसामयिक अवस्था र सरकारका कामकारबाही बारे ‘ब्रिफिङ’ गर्न प्रधानमन्त्री बालेनलाई समय नदिएका हुन् ? मैले बुझ्न नसकेको हो । दोष राष्ट्रपति कार्यालयको हो वा जो सुकैको होस्– आखिर चोट त राष्ट्रपतिलाई लाग्छ, अभिभावक हुनुको नमज्जा यो पनि हो ।

पहिले–पहिले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति वा राजालाई साप्ताहिक ‘ब्रिफिङ’ गर्ने प्रचलन थियो, त्यो अहिले के–कति कारणले तोडिएको हो, कतैबाट कुनै जानकारी गराइएको छैन । ४५ दिनमा कम्तिमा ६ वटा ‘ब्रिफिङ’ हुन सकेको देखिन्न।
बाहिरबाट हेर्दा यो विषय सामान्य जस्तो लागे पनि यो राष्ट्रिय सुरक्षा (national security) का दृष्टिले यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो।

प्रधानमन्त्रीले जानेर वा नजानेरै यस्तो अवस्था आएको हो भने पनि राष्ट्रपतिले सम्झाउने–बुझाउने देखि राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी Head of State भएको नाताले राष्ट्रपतिमाथि नै अन्ततः रहन्छ। सम्बन्ध चिसिन नै दिनु हुदैन, यसैले प्रारम्भदेखि नै राज्यका उच्चतम् तहका पदाधिकारीहरूले परस्पर सम्बन्ध cultivate गर्दैजानु पर्नेमा कतै चूक भएको जस्तो छ ।
यसरी कचल्टिएको असमझदारीका कारण आज प्रधानमन्त्री बालेन साहले भद्रतापूर्वक walkout गर्नु भएको हो भन्नेमा मलाई कुनै द्विविधा छैन। प्रधानमन्त्रीको कदमको सांकेतिक अर्थ छ, र अब संविधानतः आफ्नै प्रधानमन्त्रीसँग द्वन्द्व गरेर पदमा रहिरहनुभन्दा राष्ट्रपतिज्यूले सम्मानजनक रूपमा ‘राजीनामा दिनु’ वा प्रधानमन्त्रीसँग ‘सम्बन्ध सुधार गर्नु’ बाहेक अर्को विकल्प मैले देखिरहेको छुइन । त्यो राष्ट्रप्रमुखको पद नै यस्तो हो, दोष नहोस्– तर पहल गर्ने ‘प्रथम जिम्मेदारी’ पनि उहॉमै रहन्छ । ४५ दिनसम्म सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख बीच बोलचाल बन्द रहनु वा पानी–बाराबारको अवस्था पैदा हुनुले मुलुक गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ ।