आशा गरौँ, उहाँ सर्वसम्मत रूपले प्रधानन्यायाधीश बनाइनुहुनेछ

नारायण गाउँले ।

न्यायिक क्षेत्रको मर्यादा र परम्परा अनुसार सम्माननीय सपना मल्ल प्रधान देशको प्रधानन्यायाधीश बन्नुपर्ने हो । उहाँ सर्वोच्चको सबैभन्दा सिनियर र योग्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ । यसअघि दलहरूले बेलाबेला सिनियरलाई पन्छाएर आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने कोसिस गरेका हुन् तर पनि न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च पदमा मनोमानी गर्न ती हच्किँदै आएका थिए । आशा गरौँ, उहाँ सर्वसम्मत रूपले प्रधानन्यायाधीश बनाइनुहुनेछ ।

तर सङ्केतहरू बुझ्दा बालेन सरकारले यो परम्परा तोडेर आफ्नो रोजाइको अर्को व्यक्तिलाई बनाउन पनि सक्ने देखिन्छ । दुई तिहाई नजिकको स्पष्ट जनादेश भएको सरकारले आफूलाई सहज या विश्वास लाग्ने व्यक्तिलाई रोज्नु गलत मान्न सकिन्न । उसले आफ्नो पकेटबाट बनाउने पनि होइन । सिफारिस भएका र योग्यता पुगेका न्यायाधीशमध्येबाटै कोही एक बन्ने हो । यत्तिकै लागि अध्यादेश नै ल्याइएकाले परम्परा या पालोअनुसारको निर्णय होलाजस्तो नलागेको हो ।

सिफारिसमध्ये कुनै एकलाई बनाउँदा केही बिग्रने होइन । तर आफ्नो छनोटलाई उत्कृष्ट साबित गर्ने होडमा नबनाइएका अन्य न्यायाधीशहरूको व्यक्तित्व र निष्ठामाथि आघात पुग्ने गरी कुनै भाष्य नबनोस् भन्नेतिर भने सरकार सचेत रहोस् । धेरैमध्ये एकलाई पदको जिम्मेबारी दिइएको रूपमा सकारात्मक भाष्य बनाउनेतिर उसले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

रास्वपा सरकारले नियुक्त गरे पनि न्यायाधीश दलको मात्रै हुँदैन, देशको हुन्छ । सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा न्याय क्षेत्र पनि अछुतो छैन तर अपवादबाहेक न्यायालय सक्षम र निष्पक्ष रहँदै आएको छ । भोलि पनि पक्कै रहनेछ । बहुदलीय व्यवस्थामा जनताले दललाई पत्याउने र दलले शासन गर्ने हो । दलले नै नियुक्त गर्ने हो । तर पद र जिम्मेबारीमा पुगेपछि व्यक्ति दलभन्दा माथि उठेर कर्तव्यपालन गर्ने हो । बालेनले छानेको नाममा प्रधानन्यायाधीश बालेनप्रति बफादार हुने होइन, संविधानप्रति हुने हो ।
पहिलो संविधानसभामा सपना मल्ल विज्ञका रूपमा एमालेबाट सभासद् बनाइनुभएको थियो । अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तरपछि नेपाल फर्केर लामो समय वकालत गर्नुभएकी मल्ल क्षमतावान् र कर्तव्यपालनामा अडिग व्यक्ति हुनुहुन्छ । केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा त्यो संविधानविपरीत भएको भन्दै फैसला गर्ने न्यायाधीश उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो ।

त्यतिबेला राष्ट्रपति पनि आफ्नै लाइनको भएकाले केपी ओली निकै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो । संविधानको मर्म बचाउन उहाँको विरुद्ध गएर फैसला गर्न ठूलो हिम्मत चाहिन्थ्यो । मल्लका फैसलाहरू कति धेरै कुरामा सुन्दर नजीर बनेका छन् । उहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्नुहोला या नबन्नुहोला तर एमालेले सभासद बनाएकै आधारमा उहाँलाई क्याडरकै शैलीमा टिप्पणी गर्नु अशोभनीय हुन्छ । संविधान लेख्ने संविधानसभामा दलहरूले धेरैजसो नेता र कार्यकर्तालाई नै सांसद बनाए पनि केही कानुनको क्षेत्रका विज्ञलाई पनि ठाउँ दिएका थिए ।

अबको पाँच वर्ष सत्ता रास्वपाको हातमा छ । सुशासन कायम गर्न न्यायालयको ठूलो भूमिका त हुन्छ नै, आमजनतामा न्यायालयप्रति विश्वास र सकारात्मक भाष्य पनि उत्तिकै जरूरी हुन्छ । त्यसैले न्यायालयको गरिमा र निष्पक्षतामाथि शङ्का र अविश्वास उत्पन्न हुन नदिनु उसैको हितमा हुन्छ । न्यायालाय विवादित भयो भने काम गर्न उसैलाई अप्ठेरो हुन्छ । जनताको स्पष्ट म्यान्डेट छ । विधिभित्र रहेर आफ्नो विवेक र सहजता अनुकूलको निर्णय गर्ने तर न्यायालाय र न्यायाधीशप्रति अशोभनीय टीकाटिप्पणी नहुने परिस्थिति निर्माण गर्ने काम रास्वपाकै हो । अन्य न्यायाधीश अयोग्य छन् भन्ने अर्थ लाग्न गयो भने भोलि सरकारले दिने न्यायमाथि नै प्रश्न उठ्ने त हो नि । विपक्षीले त न्यायालय निष्पक्ष छैन, विधि र पद्धति अनुकूल छैन भन्ने भाष्यको स्वागत गर्नेछन् ।

विधि, विवेक र सजगता सबै होस् । जे होस्, राम्रो होस् । सिस्टम भत्कने र भोलि आउनेहरूका लागि चलखेल गर्न झन् सजिलो हुने गरी नहोस् ।