सुकीको रिहाइका लागि म्यान्मामाथि दबाब बढ्दै

बैङ्कक । म्यान्मारको सैन्य नेतृत्वले हिरासतमा राखिएकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीका विषयमा ‘राम्रो कदमहरूबारे विचार भइरहेको’ सङ्केत दिएको थाइल्यान्डका विदेशमन्त्रीले बताएका छन् । विदेशमन्त्रीले हालै म्यान्माको राजधानी नेपिडोमा शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका थिए । यो अभिव्यक्ति क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढिरहेका बेला आएको हो, जसले सुकीको सम्भावित रिहाइबारे पुनः चासो जगाएको छ ।

सन् २०२१ को सैनिक ‘कू’ पछि म्यान्माको सत्ता सम्हाल्दै आएका मिन आङ ह्लाइङले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सुकीलाई हिरासतमा राखेका थिए । त्यसयता देश गृहयुद्धको चपेटामा परेको छ । हालै मात्र आफूलाई नागरिक राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रस्तुत गर्दै उनले शासनलाई वैधता दिलाउने प्रयास गरिरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

थाइल्यान्डका विदेशमन्त्री सिहासाक फुआंगकेटकोलले बुधबार नेपिडोमा भएको भेटपछि भिडियो सन्देशमार्फत सुकीको अवस्थाबारे चासो राख्दा म्यान्मा पक्षले उनको ‘राम्रो हेरचाह भइरहेको’ बताएको जानकारी दिए । थप रूपमा ‘केही सकारात्मक कुराहरू सोचिरहेको’ भनिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई ‘सकारात्मक सङ्केत’ का रूपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गरे।

यसैबीच, गत साता म्यान्मा प्रशासनले सुकीका निकट सहयोगी तथा पूर्वराष्ट्रपति विन मिन्टलाई आममाफी दिएको थियो । उक्त कदमलाई केहीले सुधारको सङ्केतका रूपमा लिएका छन् भने धेरै विश्लेषकहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको रणनीतिक चाल ठानेका छन् ।

विन मिन्टको रिहाइसँगै सुकीको मुक्तिका लागि कूटनीतिक दबाब फेरि तीव्र बनेको छ । करिब ८० वर्ष उमेर पुगेकी सुकी पाँच वर्षदेखि हिरासतमा रहँदै आएकी छिन् र उनको परिवारसँग पनि सीमित सम्पर्क मात्रै भएको जनाइएको छ । उनीमाथि लगाइएका मुद्दाहरूलाई अधिकार समूहहरूले राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

हालै म्यान्माको नयाँ वर्षका अवसरमा दिइएको सामूहिक माफीअन्तर्गत सुकीको २७ वर्षे सजायमा केही कटौती भएको स्रोतहरूले बताएका छन्, तर कति अवधि घटाइएको हो भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि म्यान्मा प्रशासनले उनका मुद्दाहरूलाई अदालतको विषय भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

उता, म्यान्मामा सम्पन्न भनिएको पछिल्लो निर्वाचनलाई लोकतन्त्र समर्थकहरूले ‘नियन्त्रित र विश्वसनीयताविहीन प्रक्रिया’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । देशका धेरै भूभाग अझै विद्रोही समूहहरूको नियन्त्रणमा रहेका कारण त्यहाँ मतदान हुन सकेको थिएन । सशस्त्र समूहहरूले पनि निर्वाचन अस्वीकार गर्दै सङ्घर्ष जारी राख्ने बताएका छन् ।