काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।
चैत ११ गते बसेको बैठकले संविधान संशोधनको विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय–सुझाव दिनका लागि पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खडका, वरिष्ठ अधिविक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिविक्ता शेरबहादुर के.सी., वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्त योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्त सिताराम के.सी., वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेत, अधिवक्ता रनबहादुर थेवे, अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, अधिवक्ता झलमाया विक, अधिवक्ता निरज गुप्तालाई सदस्य र अधिवक्ता राजु कटुवाललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
कांग्रेसले संविधान गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले नागरिकको भावनाअनुसार समयानुकूल संशोधन र अद्यावधिक हुँदै जानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको भन्दै संशोधनका लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई संविधान निर्माणका क्रममा बिभिन्न समुदाय, समुह, क्षेत्रबाट पहिचान लगायतका लागि भएका आन्दोलन, त्यसक्रममा सरकारले गरेका सम्झौता, विभिन्न समुह र अभियानले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राखेका माग र धारणाको अध्ययन विष्लेषण गर्ने, संविधान निर्माण पश्चात कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन विष्लेषण गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन र तहगत सरकार सचालनमा देखिएका चुनौती लगायतका विषयमा तहगत सरकार, विशेषज्ञ र सरोकारवालासंग संवाद गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
(संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता)
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति २०८२ चैत्र ११ गते बसेको बैठकले संविधान संशोधनको विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय-सुझाव दिनका लागि पार्टी उपसभापति श्री पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान नेपाली जनताले २००७ सालको जनक्रान्ति अघिदेखि विभिन्न संघर्ष, आन्दोलन र संविधानसभा मार्फत नै संविधान निर्माण गर्ने जनआकाङ्क्षा र मागलाई सम्बोधन गर्ने अनवरत प्रयासको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू तथा पहिचानका लागि उठेका विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका आन्दोलन र समूहबीच तत्कालीन परिस्थितिमा भएको सहमतिका आधारमा एक सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा नेपालको संविधान जारी भएको त्यो क्षणप्रति नेपाली कांग्रेस गौरवपूर्ण स्मरण गर्दछ।
आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयनको मूल दायित्व र जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको हो। संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको छ। संविधान स्वयंले पनि आफैँभित्र पुनरावलोकनको परिकल्पना गरेको छ। संविधान गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले नागरिकको भावनाअनुसार समयानुकूल संशोधन र अद्यावधिक हुँदै जानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा संविधानको भावना र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अभ्यासका क्रममा देखिएका कतिपय समस्यालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गरी संघीय प्रणाली र समावेशितालाई थप प्रभावकारी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन तथा नागरिक अधिकारलाई अझै फराकिलो दायराबाट संस्थागत गरी संविधानलाई थप गतिशील बनाउन र जनभावना अनुरूप सेवा प्रवाह (Delivery) लाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा पुस्ता र आम जनतासँग संवाद र परामर्श गरी बृहत् सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेसले पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता गरेको थियो।
संविधानका आधारभूत मूल्य-मान्यता; नागरिक सर्बोच्चता, गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानव अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संकुचित हुन नदिई, त्यसलाई अझै फराकिलो र विस्तारित बनाउँदै नेपाली जनताको अपनत्व र स्वामित्व थप वृद्धि गर्न तथा संविधानको गतिशील कार्यान्वयन, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि कतिपय विषयमा संविधान संशोधन र तद अनुकुल कानून निर्माण गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ।
पार्टीले निर्वाचनमा गरेको नागरिक प्रतिज्ञा र पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय बमोजिम संविधान संशोधनका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न तथा संविधानका आधारभूत विषयमा सम्झौता नहुनेगरी संशोधनका विषयहरू पहिचान गरी राय सुझाव दिनको लागि विज्ञ सम्मिलित निम्न बमोजिमको समितिलाई देहाय बमोजिमको कार्याविवरण सहित पूर्णता दिइएको छ।
संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्न गठित विज्ञ समिति
संयोजक – नेपाली कांग्रेस उपसभापति श्री पुष्पा भुषाल
सदस्य – वरिष्ठ अधिबक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
सदस्य -, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर खडका
सदस्य – वरिष्ठ अधिविक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने
सदस्य – वरिष्ठ अधिविक्ता श्री शेर बहादुर के.सी.
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरे
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिताराम के.सी.
सदस्य – वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ललितकुमार बस्नेत
सदस्य – अधिवक्ता श्री रनबहादुर थेवे
सदस्य – अधिवक्ता श्री शर्मिला श्रेष्ठ
सदस्य – अधिवक्ता श्री झलमाया वि.क.
सदस्य – अधिवक्ता श्री निरज गुप्ता
सदस्य सचिव -अधिवक्ता श्री राजु कटुवाल
समितिको कार्य विवरण
१. संविधान निर्माणका क्रममा बिभिन्न समुदाय, समुह, क्षेत्रबाट पहिचान लगायतका लागि भएका आन्दोलन, त्यस क्रममा सरकारले गरेका सम्झौता, विभिन्न समुह र अभियानले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राखेका माग र धारणाको अध्ययन विष्लेषण गर्ने।
२. संविधान निर्माण पश्चात कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन विष्लेषण गर्ने।संघीयता कार्यान्वयन र तहगत सरकार सचालनमा देखिएका चुनौती लगायतका विषयमा तहगत सरकार, विशेषज्ञ र सरोकारवालासंग संवाद गर्ने।
३. २०८२ भाद्र २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताको आव्ह्वानमा भएको विद्रोहको भावना अनुसार सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाह तथा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा उठेका माग र सम्झौतामा उल्लेखित विषयलाई अध्ययन गर्ने।
४. २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू अध्ययन गर्ने।
५. लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई सकुचित हुन नदिई, त्यसलाई अझै फराकिलो र विस्तारित बनाउँदै संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिलाई समीक्षा गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने।
यस समितिले दिएको सुझावका आधारमा पार्टीले संविधान संशोधनबारे आफ्नो धारणा निर्माण गर्नेछ र साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माणका लागि अन्य पक्ष, नागरिक समाज, विशेषज्ञहरू, राजनीतिक दलहरू सहित राष्ट्रिय संवादको पहलकदमी लिनेछ।
नेपाल सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्रका लागि गठन गरी यस विषयलाई प्राथमिकतामा दिएकोमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको यस कदमको स्वागत गर्दै साथ रहने प्रतिवद्धतासहितको थप स्पष्टताका लागि पत्र पठाएसकेको छ। सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि पार्टीले आफ्नो धारणासहित सरकारसंग सहकार्य गर्नेछ। पार्टीको तर्फबाट गरिने यस अध्ययनले सरकारसंग सहकार्य गर्न र संविधान संशोधनजस्तो यस संवेदनशील विषयमा साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली कांग्रेसले लिएको छ।
जय नेपाल !
कृष्णप्रसाद दुलाल
का.वा. मुख्य सचिव
प्रतिक्रिया