काठमाडौं । सरकारले आगामी दशकमा विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिने भएको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदाकाअनुसार आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरण लगायत कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने भएको छ ।
सरकारबाट भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ उपलब्ध गराउँदै बूढीगण्डकी, दूधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरण लगायतका कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ । सरकारबाट भायाबिलिटी ग्याप फण्डिङ्ग उपलब्ध गराउँदै बुढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्ध – जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। ऊर्जा–आधारितठूला उद्योगहरू जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गरिनेछ । विद्युत उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न निजीक्षेत्र मैत्री नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सहित आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न उद्योगसम्मप्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकार आफैँले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उर्जा विकास सम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमाका साथै सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा उर्जा उत्पादनर स्रोत परिचालन गरिनेछ भने आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरु समयसीमा भित्रै सम्पन्न गरिनेछ ।’
त्यस्तै परम्परागत विद्युतका अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र रेअर अर्थ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिने सरकारले तयारी गरेको छ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘ऊर्जा कूटनीति मार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरी छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गरिनेछ। नेपाललाई दक्षिण एशियाको स्वच्छ उर्जा निर्यातक हवको रुपमा विकास गर्न स्वच्छ उर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिनेछ । परम्परागत विद्युतका अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र रेअर अर्थ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिई हरित उर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा विकास गरी उर्जामैत्री देश घोषणाका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ।’
प्रतिक्रिया