१८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक, वैशाख १० भित्र सुझाव दिन आह्वान

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को लागि सुझाव मागेको हो । फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्र/वाचापत्र//प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता”को मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

यसमाथि बैशाख १० गते भित्र राय/सुझाव माग गरिएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरी लागू गर्ने उल्लेख थियो ।

अवधारणापत्रमा १८ वटा क्षेत्र समेटिएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन र नागरिक उड्डयन, उर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास क्षेत्र परेका छन् ।

त्यसैगरी रोजगारी र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य, वन वातावरण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, विद्युतीय सुशासन र प्रविधिको क्षेत्रमा अवधारणापत्र माग भएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने, सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘फ्रम नेपाल टु द वल्र्ड’ अभियान चलाउने र
सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने लगायतका १८ वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरू यो राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा समावेश गरिएका छन्।