जाँचबुझ आयोगसमक्ष कसले के बयान दिएका छन् ?(पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । बुधबार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको जेलब्रेकदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालगायत घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिसँगको बयान उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै आयोगले राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रहरीसम्मलाई फौजारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री लगायत पदाधिकारीहरूको लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेका कारण नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन गएको आयोगको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट खटिएको सुरक्षा टोलीको प्रमुख, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षा टोलीको प्रमुख रहेका प्रमुख सेनानी गणेश खड्कालाई कारबाही गर्न गरेको छ । त्यस्तै प्रमुख सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई पनि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगलाई नेपाल प्रहरीका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले भदौ २३ र २४ को घटनामा गोली चलाउन प्रेरित गरेको भए अकल्पनीय नरसंहार हुनसक्ने भन्दै आयोगमा बयान दिएका छन् ।

उनले फिल्डमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूले परिस्थितिले माग गरेमा कानुनबमोजिम गोली चलाउन सक्ने अधिकार राख्ने उल्लेख गरेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘गोली चलाउन प्रेरित गरेको भए अकल्पनीय नरसंहार हुन जाने निश्चित थियो । तत्कालीन परिस्थितिमा उक्त आदेश उपयुक्त थियो । सबै प्रकारका फायर प्रयोगअघि केन्द्रीय स्वीकृति अनिवार्य गरिएको भए फरक परिणाम आउन सक्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न सकिएला, तर व्यवहारिक र कानुनी रूपमा प्रत्येक अवस्थालाई त्यसरी नियन्त्रित गर्न सम्भव हुँदैन ।’

त्यस्तै आयोगसमक्ष प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सेनाकै पहिलमा भदौ २४ गते देशका राष्ट्रपति निवास र प्रधानमन्त्री निवासका मुख्य संरचना जोगाइएको बयान दिएका छन् । प्रधानसेनापति सिग्देलको बयानमा मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘मैले भौतिक संरचनाभन्दा पनि मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छु। नेपाली सेनाले दमकल प्रयोग गरी सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय डेटा सेन्टर तथा अर्थ मन्त्रालयको डेटा सेन्टरमा लागेको आगलागी नियन्त्रण गरेको हो । साथै राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवासका मुख्य संरचना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा देशभरका विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार लगायतका संरचनाहरू नेपाली सेनाको पहलमा जोगाइएको हो।’

आयोगसक्ष नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीले डर त्रास देखाई रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई जेलबाट लगिएको बयान दिएका छन् । जोशीले आयोगमा दिएको बयानमा भनिएको छ– ‘म र प्रशासनिक कर्मचारीहरु मनोसामाजिक अपांग बन्दी अस्पताल भवनभित्र लुकेर ज्यान जोगाउने प्रयासमा थियौं । सो क्रममा भीडले मलाई अत्यधि डरधम्की दिई जीवन–मरणको त्रासमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो ।” उनले पत्रको विषयवस्तुबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।
जोशीले हस्ताक्षर आतंकपूर्ण अवस्थामै आफूलाई हस्ताक्षर गराइएकाले पत्रको बैधानिक हैसियत नहुने उनले बयान दिएका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘उक्त हस्ताक्षर करकाप र आतंकपूर्ण अवस्थामै गरिएको हुँदा त्यसको कुनै वैधानिक हैसियत छैन ।’ जोशीले भदौ २४ गते दिउँसो १ बजेर ४० मिनेट जाँदा रवि लामिछाने छोड भन्ने नारासहित कारागारको गेटमा ढुंगामुढा र तोडफोड गरिएको बयान दिएका छन् ।

जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने भए पनि घटनाको गाम्भीर्यअनुसार समयमै आवश्यक निर्णय नभएको उल्लेख छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिकि गर्नुस्