हामी हेरिरहेका छौँ, पर्खिरहेका छौँ, बिर्सिएका छैनौँ

-जस्मिन ओझा ।
भदौ २३ र २४ का ती दिन सम्झँदा आज पनि मन उस्तै आँतिन्छ। समय धेरै बितिसक्यो, तर ती क्षणहरू स्मृतिबाट मेटिएका छैनन्। बरु अझ धारिला बनेर मुटुभित्र गडेर बसेका छन्। अस्पतालतर्फ हतारिँदै गर्दा, बेडमा तीनवटा गोली बोकेर ढलिरहेका एक जेनजी भाइले थरथराउँदो स्वरमा भन्नुभएको थियो ‘दिदी, यो सरकार ढल्यो भने होइन, फेरि लड्नुपर्छ भने म उठ्छु।’ त्यो वाक्य केवल एक घाइते युवाको पीडा थिएन, त्यो राज्य हिंसाका बीच पनि बाँचेको नागरिक साहसको घोषणा थियो। त्यही अस्पतालका गल्लीहरूमा अर्को प्रश्न पनि बारम्बार उठिरहेको थियो हाम्रा यति धेरै साथीहरू बाँचेनन् रे, अब के हुन्छ ? न्याय पाउँछौं नि ? हामीले त्यतिबेला दिएको उत्तर थियो पाउँछौं । आज पनि हाम्रो उत्तर त्यही हो, तर त्यो उत्तर अब केवल आश्वासन होइन, राज्यसँगको स्पष्ट राजनीतिक र नैतिक माग हो ।

भदौ २३ र २४ का घटनापछि सरकारले ती घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन गर्यो, र उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइसकेको सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छ। विभिन्न समाचार माध्यमका अनुसार आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेरेर सिफारिसहरू तयार गरेको छ। हामीले पनि आफ्नो नागरिक कर्तव्यबाट पछि हटेनौँ। बयानका लागि बोलाउँदा उपस्थित भयौँ, देखेका, भोगेका र बुझेका तथ्यहरू इमानदारीका साथ राख्यौँ। किनकि हामीलाई विश्वास थियो र अझै छ कि सत्य लुकाइए पनि हराउँदैन, ढिलाइ गरिए पनि मर्दैन ।

तर हाम्रो आग्रह केवल यस आयोगसम्म सीमित छैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार एउटा पीडादायी प्रवृत्ति देखाएको छ आन्दोलन हुन्छ, जनधनको क्षति हुन्छ, राज्यले आयोग बनाउँछ, प्रतिवेदन बुझाइन्छ, तर जनताले सत्य हेर्ने अधिकार पाउँदैनन्।यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरणमध्ये एक हो मधेश–थरुहट आन्दोलनपछि बनेको गिरिशचन्द्र लाल आयोग। उक्त आयोगले २०१७ मै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा ३,२६४ उजुरी समेटिएको उल्लेख छ, तर प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक गरिएन। पछि त्यसको सार्वजनिकताबारे निरन्तर राजनीतिक, कानुनी र नागरिक दबाब रह्यो, र सर्वोच्च अदालतले समेत आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। यस इतिहासले हामीलाई एउटा गम्भीर पाठ सिकाउँछः नेपालमा सत्यको सबैभन्दा ठूलो शत्रु केवल घटना होइन, घटनापछिको गोपनीयता पनि हो।

यही कारणले आज हाम्रो माग झन् स्पष्ट छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यदि प्रतिवेदनमा संवेदनशील पक्षहरू छन् भने, त्यसको व्यवस्थापन राज्यले कानुनअनुसार गर्न सक्छ, तर “संवेदनशीलता” को नाममा सम्पूर्ण सत्यलाई जनताबाट टाढा राख्ने पुरानो परम्परा अब दोहोरिनु हुँदैन। लोकतन्त्रमा सत्य राज्यको निजी कागज होइन; त्यो जनताको अधिकार हो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु अत्यन्त आवश्यक छ, दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई न्याय, संरचनात्मक सुधार, र भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्ने ग्यारेन्टी। तर कार्यान्वयन र पारदर्शिता एकअर्काका विकल्प होइनन्; दुवै अपरिहार्य हुन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने नाममा जनताबाटै लुकाइयो भने, त्यो न्यायको प्रक्रिया होइन, फेरि अर्को पटक अविश्वासको बीउ रोप्ने काम हुनेछ।
हामीलाई थाहा छ यो केवल एउटा प्रतिवेदनको प्रश्न होइन। यो राज्यले आफ्ना नागरिकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने प्रश्न हो। के राज्य जनतालाई सत्य थाम्न सक्ने परिपक्व नागरिक ठान्छ ? कि केवल पीडा भोग्ने, तर सत्य नपाउने भीड ? भदौ २३ र २४ मा सडकमा बगेको रगत, अस्पतालका बेडमा छट्पटाएका शरीरहरू, र न्यायको प्रतीक्षामा बसिरहेका परिवारहरूलाई अब फेरि गोपनीयताको अँध्यारोमा धकेल्न मिल्दैन। त्यसैले अन्तरिम सरकारसँग हाम्रो स्पष्ट, सीधा र सार्वजनिक आग्रह छः कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरियोस्। जनतालाई सत्य थाहा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् र प्रतिवेदनलाई केवल कागजमा होइन, न्यायमा रूपान्तरण गरियोस्। हामी हेरिरहेका छौँ। हामी पर्खिरहेका छौँ। र हामी बिर्सिएका छैनौँ।