संसद बाहिरैबाट मन्त्री बन्ने हल्ला गर्नु व्यर्थ छ

-नारायण गाउँले ।

मन्त्रिमण्डल संसदबाहिरबाट बनाउने भन्ने रास्वपाको नीति रहेछ । हालको संविधानले त्यस्तो कल्पना नगरेको हुनाले अहिलेका लागि सांसद्हरू नै मन्त्री बन्नेछन् । तर यस्तो प्रावधानलाई न्यूनतम नीतिगत सुधारभित्रै राखिएकाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउँदा यो सुरुमै पेस हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हाम्रोजस्तो वेस्टमिनिष्टर प्रणालीभित्र वास्तविक जनप्रतिनिधिले नै विधायिका र कार्यपालिका दुबैको भूमिका निभाउने चलन छ । सांसदले प्रधानमन्त्री बन्न हुने तर मन्त्री बन्न नहुने भन्ने कुरोमा दम देखिन्न । यदि संविधान संशोधनमार्फत् प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थामा जाने हो भने चाहिँ मन्त्रिमण्डल पनि संसदबाहिरबाट बन्ने र त्यस्तो सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न संसद रहने व्यवस्था हुन सक्छ । यस्तो व्यवस्थामा कार्यकारीसँग अथाह शक्ति र अधिकार हुन्छ । सिङ्गो मन्त्रिमण्डल उसैले छान्न सक्ने हुन्छ र त्यस्तो प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिमाथि पार्टीको सोझो नियन्त्रण रहन्न । पार्टीको खास भूमिका रहन्न । सांसदको कानुन बनाउने भूमिका पनि साँघुरो हुन जान्छ । अहिलेको अमेरिका र डोनाल्ड ट्रम्पलाई हेरियो भने पनि धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तो व्यवस्थाले स्थायित्व दिन्छ र शासक असल पर्यो भने उसलाई अधिकतम काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछ । टिम पनि उसैले चुन्छ, हायर एन्ड फायरको शक्ति उसैसँग हुन्छ, नीति र योजना पनि उसैले प्रस्तुत गर्छ । अधिकांश भिआईपी नियुक्तिहरू पनि उसकै विवेकमा भर पर्छ ।

तर खराब मान्छे पर्दा यस्तो व्यवस्थाले तानाशाह जन्माउने डर पनि हुन्छ । कुनै एउटा व्यक्तिमा असीमित अधिकार दिँदा लोकतन्त्र दुर्घटनामा परेका थुप्रै उदाहरण छन् । अहिले अमेरिकाको युद्ध त्यहाँका ६०% नागरिकले मन नपराएको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । आफ्नै पार्टीका धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । तैपनि टुलुटुलु हेर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । रूसमा त युक्रेनमाथि भएको आक्रमणलाई झुक्किएर ‘युद्ध’ भनियो भने जेल जान सकिन्छ ।नेपालमा यस्तो व्यवस्था रहेको भए लोकप्रियताको आधारमा समयक्रम अनुसार क्रमशः बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, गगन थापा, रवि लामिछाने र बालेन कार्यकारी बन्न सक्ने सम्भावना बढी थियो ।

आम नागरिकले सांसद चुन्ने र ती सांसदले कार्यकारी चुन्ने हाम्रो व्यवस्था आफैंमा खराब पनि होइन । यो राजा या प्रत्यक्ष कार्यकारीभन्दा एक कदम अगाडिको र बढी लोकतान्त्रिक पनि मानिन्छ । पार्टीले एउटा सैद्धान्तिक धार प्रस्तुत गर्ने, आफू सत्तामा आउँदा आर्थिकदेखि सामाजिक क्षेत्रसम्म यस्ता नीति बन्छन् भन्ने स्पष्ट चित्र दिने र निर्वाचित भए सरकार बनाउने विधि नराम्रो होइन । यसको मुख्य विशेषता के हो भने कुनै कारणवश एउटा गलत व्यक्ति कार्यकारी बन्न पुग्यो भने पनि त्यसलाई सजिलै सच्याउन सकिन्छ ।

व्यवस्था जे जस्तो भए पनि साधनस्रोत यही हो । भोटर हामी नै हौं र जित्ने यिनैमध्येका एक या धेरै नेताले हो । व्यवस्थाले विकास र समृद्धि रोकेको होइन । बेलायत र छिमेकी देश भारतमा हाम्रोजस्तै व्यवस्था छ र काम गरिरहेकै छ । फ्रान्स र अमेरिकाजस्ता देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था पनि सफल नै छ । यस विषयमा जेनजी प्रतिनिधि र नागरिक स्तरमैं अझ सघन छलफल र बहस जरूरी देखिन्छ । यो अत्यन्त सुसूचित भएर, संयम र बुद्धि प्रयोग गरेर निर्णय लिनुपर्ने विषय हो ।

तर तत्कालका लागि घोषणापत्रमा गैरसांसद लेखेकाले मन्त्री जति संसद बाहिरैबाट बन्ने हल्ला गर्नु व्यर्थ छ । संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार भर्खरै जितेर आएका सांसद नै मन्त्री बन्नेछन् । घोषणा र नीतिगत अडानलाई सम्मान गर्दै साङ्केतिक रूपमा केही मन्त्री बाहिरैबाट चुनिन पनि सक्लान् । छ महिनाभित्रै संविधान संशोधनको प्रयास पनि होला । तपाईंलाई मन पर्ने विकल्प के हो ?