‘संवैधानिक अङ्गलाई सरकारको लाचार छायाँ बन्न दिनु हुन्न’

काठमाडौं । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तीन संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गर्न बेग्लाबेग्लै उपसमिति गठन गरेको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले अख्तियारमा सांसद रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगको सांसद यशोदा सुवेदी र सांसद विजय सुब्बा संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिलाई १५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न कार्यदेश दिइएको छ । यसअघि बुधबारकै बैठकमा लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संविधानको भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्त कडाइपूर्वक आयोगले लागू गरिरहेको बताए ।

अध्यक्ष मैनालीले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारको ज्ञान, सीप र प्रवृत्तिकोसमेत परीक्षण गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । सांसदहरुले निजामती सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्रढङ्गबाट काम गर्दै आएको संवैधानिक अङ्गलाई सरकारको लाचार छायाँ बन्न दिन नहुने बताएका थिए ।

केही सांसदले दक्षता, योग्यता र क्षमतावान् कर्मचारी छनोट गर्ने नाममा सामानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तविपरीत गएर स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गरिएको बिषयमा प्रश्न गरेका थिए ।