भेनेजुएलामा राजनीतिक बन्दीको रिहाईको माग गर्दै आफन्तद्वारा भोक हड्ताल सुरु


भेनेजुएला । भेनेजुएलामा राजनीतिक बन्दीहरूका आफन्तहरूले शनिबार कराकसको एक कारागार बाहिर भोक हड्ताल सुरु गरेका छन् । सरकारले शनिबार १७ जना मात्र बन्दी रिहा गरेपछि राजनीतिक बन्दीका आपन्तहरूले आफ्ना प्रियजनहरूको रिहाईका लागि कारागारबाहिर भोक हडताल सुरू गरेका हुन् ।

अनुहारमा मास्क लगाएर लगभग १० महिलाहरूको समूह जोन ७ भनेर चिनिने केन्द्रीय कारागारको प्रवेशद्वारमा लामवद्धरूपमा सुतेर आन्दोलनको सुरू गरेका हुन् ।

एक जना महिलाले नाम नबताउने सर्तमा एएफपीसँग भनिन्, ‘धेरै महिलाहरू सुतिरहेका छन् किनकि निद्राले उनीहरूलाई कम भोक लाग्छ अर्थात् भोक सहन सहज हुन्छ।’

‘दबाबले काम गरेको छ। सबै रिहा नहुँदासम्म हामी यहीँ बस्ने घोषणा गरेका छौँ,’ एक राजनीतिक बन्दीकी आमा तथा अध्यागमन अधिकारी ४६ वर्षीया एभलिन क्वियारोले भनिन् ।

आतङ्कवादसँग सम्बन्धित आरोपमा नोभेम्बरदेखि हिरासतमा रहेका क्वियारोले भनिन्, ‘उहाँले बिहानै १ः०० बजे अन्तिम खाना खानुभएको थियो ।’ नेशनल एसेम्ब्लीका अध्यक्ष जर्ज रोड्रिगेजले सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट गर्दै १७ जना कैदीलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

उनले भेनेजुएलाका जनतालाई ‘लोकतान्त्रिक सहअस्तित्व निर्माणका लागि शान्तिको यो मार्गलाई निरन्तरता दिन’ आग्रह गरेका छन् ।

यो ऐतिहासिक आममाफी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले देशको लामो समयदेखि राष्ट्रपति रहेका निकोलस मदुरोलाई अमेरिकी विशेष बलले जनवरी ३ मा काराकासमा छापा मारी पक्राउ गरेपछि गरेका सुधारहरूको श्रृङ्खला हो ।

सरकारले अघि बढाएको राजनीतिक बन्दीको आममाफीले लगभग तीन दशकको राज्य दमनको पृष्ठ उल्ट्याउने लक्ष्य राखेको छ र विगत २७ वर्षमा मदुरो र उनका पूर्ववर्ती ह्युगो चाभेजको शासनको विरोध गर्ने असन्तुष्टहरूमाथि लगाइएको सबै आरोपहरू समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आममाफी कानूनले असन्तुष्टहरूलाई बन्द गर्न प्रयोग गरिएको देशद्रोह, आतङ्कवाद र घृणा फैलाउने आरोपहरू लागि थुनामा रहेका हजारौँको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ । तर बिहीबार पहिलो प्रस्तुतीमा विधेयकलाई समर्थन मिलेपछि सांसदहरूले यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरामा सहमति गर्न आममाफी विधेयक पारितको एजेनडालाई स्थगित गरेका छन् ।

सरकार समर्थक र विपक्षी सांसदहरू आममाफीको लागि अदालतमा उपस्थित हुन आवश्यक पर्ने धारालाई लिएर विवादमा देखिएका छन् तर उनीहरू फेब्रुअरी १९ मा बहस जारी राख्न सहमत भएका छन् ।