जसपा नेपालको घोषणापत्रमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटदेखि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणसम्म समावेश


काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जसपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा हालको संविधानले निकास नदिने भन्दै उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

जसपाले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, राष्ट्रिय पहिचानमा सङ्घीयता र प्रादेशिक संरचना निर्माण, न्याय प्रणालीलाई सङ्घीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन, जनलोकपालजस्ता निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।

‘यसले केवल प्रशासनिक सङ्घीयताको पक्षपोषण गरेको छ । यसैले मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई यथावत् राखेर सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला खडा हुन सक्दैन’, जसपाको भनाइ छ ।

साथै, जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म एकरूपता,प्रविधिमैत्री, निःशुल्क, सिपमूलक र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ । यसबाहेक जसपाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, २०४७ सालदेखि हालसम्म भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ ।

जसपाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको निःशुल्क (फ्रि भिसा र फ्रि टिकट) रोजगारी प्रदान गर्ने नीति लागू गर्ने जनाएको छ । त्यसबाहेक वैज्ञानिक भूउपयोग भूमिसुधार र भू–व्यवस्थापन नीति लागू गर्ने, कृषि जमिनको चक्लाबन्दी र कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जनाएको छ ।

जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई आगामी ५ वर्षभित्र १० प्रतिशतमा ल्याउने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकहरूको लागि वैदेशिक रोजगारमा हुँदा सिकेको सीपको आधारमा स्वदेशमै रोजगारीको प्रवन्ध गरिने नीति उसले लिएको छ ।

त्यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग परियोजना आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्यमा हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने र हरेक प्रदेशमा एउटा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल निर्माण गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । जसपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटल कारोबारमा जोड दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।