अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र कृषिमा नीतिगत सुधारको गहिरो छलाङ आवश्यक

-रञ्जनकुमार दाहाल

नेपालले अब सबैभन्दा पहिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र कृषिः चार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको गहिरो छलाङ मार्न आवश्यक छ ।

शिक्षाः विद्यालय शिक्षा १२ कक्षासम्म निःशुल्क र समान पहुँचका आधारमा उपलब्ध हुनैपर्छ। एउटा देश तब मात्र आधुनिक बन्छ जब उसले आफ्ना बालबालिका र युवालाई आर्थिक अवस्थाको भेदभाव बिना पढ्न दिने वातावरण सिर्जना गर्छ। योग्य शिक्षक, राम्रो पाठ्यक्रम, डिजिटल सामग्री र विज्ञान तथा प्राविधिक तालिममा लगानी अहिले झनै जरुरी छ।

स्वास्थ्यः स्वास्थ्य सेवामा पनि त्यही कुरा लाग्छ। अब उपचारको लागि पोल्टोभर पैसा बोकेर अस्पताल धाउने होइन, स्वास्थ्य सेवा नागरिकको अधिकारको रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्छ। घरपरिवारलाई उपचार खर्चकै कारण ऋण र मानसिक तनावमा नपु¥याउने नीति अब आवश्यक छ। अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, औषधी आपूर्ति, एम्बुलेन्स सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक, र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीमा राज्यले निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सडकः प्रत्येक नगरपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने डेडीकेटेड दुई लेन, वर्षभरि चल्ने, भारी ट्राफिक धान्न सक्ने गुणस्तरयुक्त सडक निर्माण गर्नु अब सैद्धान्तिक कुरा होइन, राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। यसका लागि स्वत्रन्त्र गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य बनाउनुपर्छ, भू–ट्याग र सेन्सरमार्फत प्राविधिक अनुगमन गर्नुपर्छ, सडक डिजाइनका मापदण्डहरू, भुइँ र सडक भित्ता अनिवार्य बनाउने, वार्षिक वर्षा, भौगोलिक अवस्था र ट्राफिक लोडअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्छ, र ५ देखि १० वर्षसम्म मर्मतसहितको Performance–Based Contract  प्रणालीतर्फ जाँदा मात्र असली गुणस्तर आउँछ। नागरिकले मोबाइलबाट खाल्डाखुल्डी वा बिग्रिएको अवस्थाको रिपोर्ट गर्न पाउने प्रणाली पनि आवश्यक छ, जसले सबैलाई उत्तरदायी बनाउँछ।

कृषिः नेपालले कृषि विकास र कृषि रोजगार लाई सुनिश्चित गर्न कृषि भूमिको विकास, सिँचाइको विस्तार, र जंगली जनावरबाट खेतीयोग्य भूमिको सुरक्षा गर्नुपर्छ। भूमि उपयोग र जोनिङ सम्बन्धी कानुन कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ। सिँचाइ, बीउबिजन, कृषि बजार र भूमिको संरक्षणमा गरिएको लगानी नै दीगो कृषि उत्पादन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार हो। वास्तविक किसानभन्दा कागजी किसानले फाइदा पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। उदाहरणको लागि अहिलेको जस्तो हास्यास्पद नीति, जसमा पशुपालनमा विद्युत छुट छैन तर सिँचाइमा मात्र छुट छ, दिगो कृषि विकाससँग मेल खाँदैन। खेती, पशुपालन, दाना उत्पादन, भण्डारण, चिस्यान गोदाम, ढुवानी र बजार, यी सबै एउटै कृषि विकासका महत्वपूर्ण अंग हुन्।

यदि नेपालले यी चार क्षेत्रमा सही प्राथमिकता र सही नीति अपनायो भने यो खर्च होइन, राष्ट्रको भविष्यमा गरिएको लगानी हुनेछ। अब टुक्रा टुक्रा परियोजना होइन, दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोण आवश्यक छ, यही बाटोले मात्र नेपाल समान अवसर, समान सेवा र समान क्षमतामा अघि बढ्न सक्छ।
हाम्रा १९ जना केटाकेटीहरुले प्राणको आहुति दिएर गराउन लागेको आगामी आम चुनावमा दलहरु र मिडियाकर्मीहरुले तुक न बुक का ‘राष्ट्र सकिने’ र ‘विदेशी चलखेल’ का कुरामा जनता भेडा नै हुन् भने जस्तो गरि प्रहसन गरेको देखेर हासो लाग्छ । जनताका ईच्छा के हो ? कसैलाई मतलब छैन । पुराना दलहरुले जनताका इच्छा नबुझ्नु स्वाभाविक हो, तर नयाँ दलहरुले त बुझ्नु पर्ने हो नि ! होइन र ?