यसकारण आवश्यक छ भावी प्रधानमन्त्रीको ‘पब्लिक डिबेट’

-नारायण गाउँले ।

बेलायतमा पनि टिभीमा चुनावी बहस हुन्छ । तर अमेरिकामा राष्ट्रपतीय उम्मेदवारबीच हुने बहस र वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा नेताबीच हुने बहस उस्तै भने हुँदैन । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार जित्नासाथ राष्ट्रपति बन्ने पक्का हुन्छ भने ’प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार’ चुनाव जित्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री बन्दैन । एकभन्दा बढीले चुनाव जित्ने र तीमध्ये कोही पनि प्रधानमन्त्री नबन्ने सम्भावना पनि रहन्छ । चुनाव जिते पनि संसदीय दलको नेता बन्न र संसद्मा बहुमत जुटाउन नसके प्रधानमन्त्री बनिन्न । हाम्रो निर्वाचनले सांसद चुन्ने हो र त्यो संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो । आज बहसमै नबोलाइएको र नसोचेको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हुनाले ’प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारबीच बहस’ भन्नु त्यत्ति प्रभावकारी हुँदैन ।

तर चुनाव जित्ने या पहिलो हुने दलको अध्यक्ष (लीडर) नै प्रधानमन्त्री बन्ने पद्धति भएकाले दलका लीडरबीच चुनावी बहस सम्भव र आवश्यक देखिन्छ । बेलायतमा सन् २०१० देखि मूलतः दुई मुख्य पार्टीका लीडरबीच यस्तो बहस हुँदै आएको छ । अन्य साना पार्टीका नेताले पनि आफूलाई सहभागी बनाउन दबाब दिने हुनाले यो बहस विवादितसमेत हुने गरेको छ । विश्वका धेरै उन्नत लोकतान्त्रिक देशमा यस्तो अभ्यास छ ।

यस्तो बहस एकपल्टमात्र नभई दुई तीन चरणमा हुन्छ । एउटा बहसमा कमजोर देखिएको नेता अर्कोपल्ट तयारी गरेर आउँछ र बलियो देखिन सक्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा तिनको समझ, तथ्याङ्क र सूचना, विश्लेषण शक्ति, रणनीति, योजना र त्यसको स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा उम्मेदवार खरो उत्रिन पर्छ । अर्थतन्त्र र सिङ्गो बजेटका आधारभूत संरचना नबुझी ’फन्डेड योजना’ प्रस्तुत गर्न सकिन्न र ’अनफन्डेड आश्वासन’कै आधारमा मत प्राप्त हुँदैन । एउटा सानो योजना प्रस्तुत गर्दा पनि त्यसको स्पष्ट आर्थिक स्रोत प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कुन ठाउँको बजेट कटौती गर्ने हो, केमा ट्याक्स बढाउने हो या ऋण लिने हो भन्ने खुलाउनुपर्छ । यस्तो बहस सुन्दा तिनले कति धेरै पढेका, बुझेका, याद गरेका र क्लियर योजना भएका भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

हाम्रो देशको मुख्य समस्या अर्थतन्त्र नै हो । यो स्वस्थ र फराकिलो हुने हो भने धेरै समस्या आफै निराकरण हुन्छन् । व्यापारघाटा, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगार, ब्रेनड्रेन र विकास सबै यसैसँग जोडिने हो । देशको प्रधानमन्त्री बन्न चाहने व्यक्तिसँग देशको अर्थतन्त्रका शक्ति, सम्भावना र सीमाबारे गहिरो ज्ञान त हुनै पर्छ । समाजशास्त्रदेखि परराष्ट्रनीतिसम्मका कुरा त छँदै छन् ।

के हाम्रा नेताहरू यस्तो पारदर्शी र तातो बहसका निम्ति तैयार होलान् ? स्थानीय अर्थतन्त्रका मसिना तथ्याङ्कदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुसम्म स्पष्ट धारणा राख्न सक्ने होलान् ? के तिनले प्रश्नलाई अवसर मानेर हाँसी हाँसी यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्लान् ? यसका लागि सूक्ष्म अध्ययन र मिहिनेत गर्न ती राजी होलान् ?

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ती जान सक्दैनन् । सबै मतदातालाई भेट्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि यस्तो बहस अर्थपूर्ण र आवश्यक देखिन्छ । नयाँ राजनैतिक युगको आह्वान गरिरहेका युवा नेताहरूले यस्तो नयाँ र औचित्यपूर्ण बहसको आमचाहनालाई सम्बोधन गर्लान् ?