काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कानूनविद्हरूसँग छलफल गरेका छन् ।
विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा शनिबार उनीहरुले कानुनविदहरुसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलका क्रममा कानूनविद्हरूले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन् ।
कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) बाध्यकारी प्रावधान व्यवस्था भएको विशेष महाधिवशेन बोलाउन महामन्त्रीद्वयलाई सुझाव दिएका छन् ।
कानुनविदले भनेका छन्, ‘विधानले विशेष महाधिवेशनका लागि दुई वटा व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारणसहित विशेष महाधिवेशनका लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ।’
त्यसक्रममा महामन्त्रीद्वयले विधान र कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्ने बताएका थिए ।
महामन्त्रीद्वयले भने, ‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ भन्नेमा स्पष्ट छौं । केन्द्रले बोलाएन भने यो माग बेवारिस हुन सक्दैन । विधान र कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य हामीले सचेततापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ, गर्नेछौं ।’
मंसिर १५ को केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार नियमित महाधिवेशन नभएपछि महामन्त्रीद्वयले महाधिवेशन स्थगित गर्दै विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले वैशाख अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेकोमा बैठकले बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
तर महामन्त्रीद्वयसहित पाँच नेताले त्यसमा फरक मत राखेका छन् । उनीहरुले जसरी पनि पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने र त्यसका लागि काठमाडौँ आउन नेता कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरिसकेका छन् ।
यता कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले पनि आफू निकट नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा कोइरालाले आफू विशेष महाधिवेशन पक्षसँग सहमत भएपनि पार्टीको बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । कोइरालालाई नेताहरुले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया