यो देश मेरो पनि हो भन्ने सोच राखेर जिम्मेवार बन्न दुर्गा प्रसाईँलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा शान्ति र अमनचैन कायम राखी दिगो लोकतन्त्र स्थापना गर्ने एक मात्र माध्यम निर्वाचन रहेकाले यसमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेकी छन् ।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ अभियानका अगुवा दुर्गा प्रसाईँसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले अब मुलुकले अस्थिरता र अशान्ति थेग्न नसक्ने भएकाले आफ्ना माग र असन्तुष्टिहरु शान्तिपूर्ण माध्यमबाट राख्न पनि आग्रह गरेकी छन् ।

मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको जानकारी दिँदै उनले अब जनताबाट आफ्ना मुद्दा अनुमोदन गराउनु नै लोकतान्त्रिक निकासको एक मात्र विकल्प रहेको स्पष्ट पारेकी छन् । उनले भनिन्, ‘धेरै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट मुलुकलाई शान्ति सुव्यवस्थामा फर्काएका छौँ । सबै खालका संशयहरुलाई चिर्दै मुलुक पूर्णरुपमा निर्वाचनको माहोलमा होमिएको छ। यस्तो बेलामा सबै पक्षबाट जिम्मेवार भूमिकाको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। यो देश मेरो पनि हो भन्ने सोच राखेर सबै पक्ष जिम्मेवार बनौँ ।’

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि लागिपरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी पनि न्यायका पक्षधर हौँ । यहाँ सत्ताभोग र सुखसयल गर्न आएका होइनौँ । भ्रष्टाचारको अन्त्य, शोषित–पीडित वर्गलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियाको थालनी गरेका छौँ। सबै कुराको नतिजा रातारात नदेखिए पनि हामीले आधारशीला तयार पार्दै गएका छौँ । तपाईँले उठाउनुभएका कतिपय जायज मुद्दाको सम्बोधनका लागि पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेकै छ। अझै थप छलफल गर्दै जाऔँला ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सामाजिक संजालमार्फत प्रसाईँले सत्ताको कक्षसम्म भुइँमान्छेको आवाज जबर्जस्त रूपमा प्रवेश गराएको र अब निर्णय कक्षमा जनताको पीडा, आक्रोश र अपेक्षा बोल्न थालेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता भयो । भेटका क्रममा शान्तिको प्रतीक भगवान् बुद्धको फ्रेम उपहार प्रदान गरियो । यो उपहार मात्र होइन, राज्यलाई स्मरण गराइएको चेतावनी पनि हो । वार्ता औपचारिकतामा सीमित रहेन, यसले सत्ताको कक्षसम्म भुइँमान्छेको आवाज जबर्जस्त रूपमा प्रवेश गराएको छ । अब निर्णय कक्षमा जनताको पीडा, आक्रोश र अपेक्षा बोल्न थालेको छ।’

प्रसाईँले जनमत संग्रह जनताको सार्वभौम अधिकार भएकाले जनमत संग्रह हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब स्पष्ट छ, जनमत सङ्ग्रह कुनै नारा होइन, जनताको सार्वभौम अधिकार हो । सडकको आवाज बेवास्ता गर्ने छुट अब सत्तालाई छैन। जनताको मतलाई नीति बनाउने कि आन्दोलन सामना गर्ने—निर्णय सरकारको हातमा छ । देश सत्ता–सम्झौताले होइन, जनताको आदेशले चल्नुपर्छ । अब अन्तिम वार्ता फेरि आउँदो बिहीबार हुने कुरा जानकारी गराउँछु।’