विदेशी भूमिमा नेपालको निर्वाचन बुथ राख्न कसरी मिल्छ विना सम्झौता ?

-डा. युवराज संग्रौला ।

‘फागुन २१ गते उत्तरी २२ जिल्लामा हिमपात र जाडोले निर्वाचन हुन सक्तैन’ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग किन बोल्दैन ? के कर्माचारी जान सक्ने अवस्था हुन्छ गाउँ गाउँमा ? जेनजी आन्दोलन नेतृत्वहीन थियो । अधिकांश युवाहरू जो कसैका चेसका गोटी थिएनन्, उनीहरु यो देश समृद्धिको बाटोमा हिँडोस् भन्ने चाहन्थे, र सडकमा आएका थिए । उनीहरुलाइ मराएर, अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अहिले जेनजीका नाममा थुप्रै हजुरबुबाहरु सडकमा छन् । यो अवस्थालाई तन्काएर नेपाललाई भूराजनीतिको विषम चंगुलमा हाल्ने खेल भैरहेको छ र वर्तमान सरकारका विरुद्धको नयाँ पुराना सबै खेलाडीको घेराबन्दी यही चंगुलको उदाहरण हो।

यो अवस्था आउनेवाला थियो, नेपाली राजनीतिभित्रका गतिशक्तिले यही देखाइरहेका थिए। मैले २०१८ मा लेखेको पुस्तक ‘साउथ एसिया चाइना जिओइकोनोमिक्स’ मा यी शंकाहरुको सविस्तार छ। देशका केही अरुको मानो खानेहरुले ‘पुस्तकलाई षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ भन्दै दुत्कारे । एमसीसी आयो । विरोध भयो । सम्झौतामा कतिपय परिवर्तनका कुरा उठे र मैले “आफूले गर्न सक्ने जति राष्ट्रहितको पक्षमा कुरा राखें । तर ‘व्याख्यात्मक टिप्पणीका नामले’ कम्युनिष्ट नेताले देशलाई धोका दिए, सरकारमा बसेको कम्युनिष्ट सरकारले त मरिहत्यनै गर्यो । जुनसुकै देशसँग् नेपालले सहकार्य गर्न सक्छ । तर राष्ट्रको हितमा नहुने सहकार्य नत छिमेकीसँग नत अरुसँग नै हुन्छ । राष्ट्रका पक्षमा बोलेबापत नै मैले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो, धेरैलाई थाहा छ।

१. आज देश जेनजी आन्दोल पछि कठोर संघर्ष गर्दै छ स्थिरताको लागि। तर सत्ताका प्यादाहरुलाई सत्ता हत्याउने दाउमात्रै छ। राष्ट्रको माया उनी हरुलाई छैन। उनीहरु यो वा त्यो शक्तिका काँधमा चढ्न उद्दत छन् । सेप्टेम्बर ८ तारेखको युवाहरुको शहादत र ९ तारेखको राष्ट्रको विध्वंस पछि हठात संसद भंग भयो, जसको आवश्यकता संविधानमा पुनर्लेखन गरेर अगाडि बढ्न थियो ।

२. कसको खेल थियो थाहा छैन, फागुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा गरियो । यो महिनामा देशका उत्तरी क्षेत्रका २२ वटा जिल्लामा हिमपात र धेरै जाडो हुन्छ। नागरिकहरु तल्लो पहाड र मधेश झरेका हुन्छन् । निर्वाचन हुन सक्दैन, यी जिल्लामा । निर्वाचन ऐनमा ठाउँ सारेर मतदान गर्ने व्यवस्था छैन।

३. आजसम्मको इतिहासमा मंसिर १५ आगडि वा वैशाख १५ पछाडिमात्र निर्वाचन भएको छ । देशको पहाडी भूगोललाई बेवास्ता गर्ने गम्भीर प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ। निर्वाचन आयोगबाहेक कोही निर्वाचनमा सक्रिय छैन । निर्वाचनका नाममा देशलाई अझै अस्थिर बनाउने खेल राष्ट्रका लागि गम्भीर हुनेछ भने राष्ट्रिय सहमति बिना पुनःस्थापना गरिएको संसद अर्को आन्दोलनको कारण बन्ने छ ।

४. विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारको विषय पनि सडकमा उठेको छ। डिजिटल सामग्री वा निर्वाचन यन्त्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न अहिले सम्भव छैन। केही मानिसले भनेझैं सजिलो छैन । यसका लागि तयारी गर्नुपर्छ र यसपटकका लागि राष्ट्रले देशमा आएर मतदान गर्न नागरिकलाई आह्वान गर्दै अर्को निर्वाचन मा व्यवस्था गर्ने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । विदेश भन्दा इन्डिया पनि पर्छ। २० लाख नेपाली इन्डियामा छन् । यी २० लाख नेपालीले ईन्डियामा मतदान गर्दा के परिणाम आउला ? के ख्याल गर्नु भएको छ। विदेशी भूमिमा नेपालको निर्वाचन बुथ राख्न मिल्छ बिना सम्झौता ? १९३ देशमा नेपाली छन्, कहिले सम्झौता हुन्छ ती सबै देशमा ? किन सोचिएन फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गर्दा ? के यो घोषणा पुराना दलले गरेको हो ? डिस्कर्ड निर्णय गर्दा यो गल्ती गरेपछि अहिले अरुलाई गाली गर्न मिल्छ ? १ करोड ५४ लाख नागरिकले । मतदान गरेर बनाएको वर्तमान संविधानमा बदल्नु पर्ने अनेक कुरा छन् तर यो मकैको खोस्टा होइन। विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि प्रत्यक्ष मतदान गर्न कति कुराको व्यवस्था गर्नुपर्ला कसैले सोचेको छ ? सडकमा समस्या उठाउने समाधान पनि सिफारिस गर्नुपर्छ । भन्नुहोस्, समाधान के हो ?

५. किन राष्ट्रप्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा उठाएइको छ र विदेशमा रहेका मतदाताले प्रत्यक्ष मतदान गर्दा विदेशी प्रभाव नहुने प्रत्याभूति के हो ? गर्न सकिएला, तर यो तीन महिनामा गर्न सकिन्छ ? यो सबै गर्न १० अर्बजति खर्च लाग्छ। उत्पादन ध्वस्त भएको छ। कारखानामा आगो लगाइएपछि उद्यमीहरुमा निरासा छ।

यो विषम परीस्थितिको निकास ननिकाली निर्वाचनका नाममा केही व्यक्ति र केही पार्टी फ्याँकेर केही व्यक्ति र केही पार्टीको निंरकुश उदयले मात्र देशलाई स्थिरताको बाटोमा लांदैन। अतः हरेक नागरिकले जिम्मेवार हुनु आवश् यक छ। ख्याल ख्यालमा राष्ट्रको अस्तित्वमाथि खेलवाड गर्न कसैले पाउँदैन । अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि गाली वर्षा भैरहेको छ। डिस्कर्डमा प्रधानमन्त्री छान्दा देशका अरु नागरिकलाई सोध्नु भयो ? तपाईहरु आफैं जिम्मेवार हुनुहुन्छ यदि प्रधानमन्त्री असफल हुनु भएको हो भने ।

समस्याका तीन उपाय छन्ः

१. राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त र संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलका एक एक जना प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका अन्य दलका पर्यवेक्षक, जेनजीका १५ जना प्रतिनिधि, पेशाकर्मी र व्यासायिका १० जना प्रतिनिधि (मध्यस्थकर्ता) सहितको “राष्ट्रिय सहमति निर्माण बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका समक्ष निर्वाचनलाई जेष्ठको दोस्रो हप्ता सार्ने पहिलो कदम हो । यही बैठकले संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनका बिषय किटान गरी “राष्ट्रिय एकता सहमति सम्झौता गर्ने र संविधान संशोधन आयोग निर्माण गरि सम्झौता मा भएका सहमति बमोजिमको संविधान संशोधन मस्यौदा तयार पार्ने।

२. निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभाले सम्झौता बमोजिमको संविधान संशोधन मस्यौदालाई पारित गर्ने । संशोधित संविधानमा एकपटकका लागि १८ वर्षदेखि २८ वर्षका नवयुवाहरुको प्रत्येक जिल्लाबाट समावेशी ढंगले मनोनयन गर्ने र मनोनयन गर्न ११ जना जेनजीको आयोग गठन गर्ने ।

३. संशोधित संविधान बमोजिम २०८३ मंसिरमा सम्झौतामा जेनजीको माग अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्ने। यस्तो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको दलभित्र पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र निजले कानुन, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा र गृहमन्त्रीसहितको समूह निर्माण गरि निर्वाचनमा जाने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्नु भूराजनीतिको बाध्यता हो । नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहने शक्तिकै कारण २४ गते देश जलेको कुरामा विवाद छैन।

४. प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नहुँदासम्म वर्तमान सरकारले नै राज्य संचालन गर्नेछ। मन्त्रिपरिषदलाई सर्वपक्षीय बनाइ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । कसैको अवान्छित चाहनाका लागि राष्ट्रलाई विभाजित गर्ने र राष्ट्रको अस्तित्वमाथि चुनौती सिर्जना गर्ने कार्यकाविरुद्ध अब देशभक्त शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्छ ।

५. अन्य दुई वैकल्पिक उपायहरु अहिले म राख्न चाहन्न। परेपछि, राखौंला। यो देश सबै पुस्ताको हो । ख्याल रहोस् ।