सरकारलाई प्रश्नः राजनीतिक दलसँग संवाद नगरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको विषय कसरी लागू हुन्छ ?

काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन वटा विषयमा राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार प्रधानन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा सरकारले राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको हो ।

सर्वपक्षीय छलफलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था र ‘नो भोट’ को प्रावधानबारेमा सुझाव मागे । उनले यी तीन वटा विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, विदेशमा रहेका नेपाली नियोगलाई मतदान स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विषय उल्लेख छ ।

यसका साथै उम्मेदवार रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई मत दिन्न भन्ने विषयसमेत मतपत्रमा राखिनेसम्बन्धी ’नो भोट’ को प्रावधान लागू गर्ने विषय छ ।

छलफलमा कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले ५० प्रतिशत मत ’नो भोट’मा खसे के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । उनले भने, ‘नोट भोट’मा ५० प्रतिशत मत खसे के हुन्छ ? यीलगायतका प्रश्नको जवाफ पाउने गरी ऐनमा नै व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यसका कार्यविधिगत विषय पनि होलान् हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नगरी चुनाव सम्भव नभएको बताए । उनले सरकारले बोलाएको सर्वपक्षीय छलफलमा दलसँग सरकारको छलफल कम भएको बताए ।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार, कोटाको व्यवस्था र अस्थायी मतदाताको कुरा तत्काल सम्भव नभएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलसँग संवाद नगरी लागू गर्न सकिन्छ ? निर्वाचन आयोग वा गृह मन्त्रालयले आफूखुसी लागू गर्दा के हुन्छ ?’

पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तत्काल लागू गर्न नसकिने बताए । उनले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि समयको चापका कारण तत्काल सम्भव नदेखिएकाले अर्को चुनावका लागि तयारी गर्नुपर्ने बताए । उलने भयरहित निर्वाचनका लागि जेनजी युवाहरूले पनि प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने बताए ।