आइएइएमा दर्ता गरिएको नयाँ प्रस्ताव ‘तनाव’ को कारण बन्ने इरानको दावी

तेहरान । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आणविक निगरानी गर्ने निकाय (आइएइए)मा नयाँ प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो पछ्याएपछि यसले ‘तनाव बढ्ने’ इरानले बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) को बोर्डले बिहीबार पारित गरेको प्रस्तावमा तेहरानलाई संवेदनशील आणविक स्थलहरूमा पहुँचसहित ‘पूर्ण र छिटो’ सहयोग प्रदान गर्न माग गरिएको थियो।

“कायरो सम्झौताको आधिकारिक समाप्ति उनीहरूको उत्तेजनाको प्रत्यक्ष परिणाम हो”, युरोपेली शक्तिराष्ट्र र अमेरिकाले तनाव बढाउन खोजेको बताउँदै अराघचीले एक्समा लेखेका छन्, “उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कायरो सम्झौताको आधिकारिक समाप्ति उनीहरूको उत्तेजनाको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।”

इरान र आइएइएबीच सहयोगको ढाँचा स्थापना गर्न सेप्टेम्बरमा कायरो सम्झौता भएको थियो तर गत महिनो तीन युरोपेली देशहरू (इ–थ्री) ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धहरू फिर्ता गरेपछि यसलाई तेहरानले अमान्य घोषित गरेको छ । सन् २०१५ को परमाणु सम्झौता अन्तर्गत हटाइएको इरानविरुद्धका प्रतिबन्धहरू अहिले निष्क्रिय भएका छन् ।

बिहीबार नयाँ प्रस्ताव पारित भएलगत्तै इरानले कायरो सम्झौता ‘अमान्य’ भएको भन्दै आइएइएलाई आधिकारिक पत्र पठाएको छ।

सम्झौताको उद्देश्य इस्लामिक गणतन्त्र इरान र यसको लामो समयदेखि शत्रु इजरायलबीच युद्धपछि आइएइए अनुगमनकर्ताहरूको पहुँचमा तेहरानमाथिको प्रतिबन्धलाई सम्बोधन गर्नु थियो ।

जूनको मध्यमा इजरायलले इरानबिरूद्ध अभूतपूर्व १२ दिने युद्धको सुरुवात गरेको थियो र व्यापक बमबारी गरेको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका पनि छोटो समयको लागि इरानको प्रमुख आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्दै युद्धमा इजरायलको साथमा सामेल भएको थियो।

युद्धले तेहरान र वाशिङ्गटनबीच अप्रिलमा सुरु भएको उच्चस्तरीय आणविक वार्तालाई अवरुद्ध गरेको थियो । उनीहरु युरेनियम संवर्धन गर्ने इरानको अधिकारबारे भिन्न मत राखेका थिए ।

तेहरानले युरेनियम सम्वद्र्धन गर्ने इरानको अधिकार ‘अविच्छेद्य’ भएको भन्दै यसको प्रतिरक्षा गर्दैआएको छ।

“जुनमा इजरायल र अमेरिकाले कुटनीतिक सम्भावनामाथि आक्रमण गरेजस्तै कायरो सम्झौतालाई अमेरिका र इ–थ्रीले अन्त्य गरेका छन्,” अराघचीले आफ्नो पोस्टमा भनेका छन् ।

कूटनीतिज्ञले यसअघि युद्धका क्रममा आक्रमण भएका आणविक स्थलहरूमा पहुँचको प्रावधान इरान र आइएइएबीचको नयाँ समझदारीमा निर्भर रहेको बताएका थिए।

उनीहरूले त्यतिबेला भनेका थिए, “आइएइएको नयाँ प्रस्तावले ‘अन्तरक्रिया र सहयोगको प्रक्रिया’लाई अवरोध पुर्याइरहेको छ।