नयाँ अध्यागमन ऐन ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौँ। सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले अध्यागमन ऐन, २०४९ समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ अध्यागमन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नयाँ ऐन ल्याउने तयारीसँगै विद्यमान कानुन कार्यान्वयनका लागि सहायक कानुनसमेत तत्काल तयार गर्नुपर्नेमा जोड दियो।

बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै सभापति मायाप्रसाद शर्माले ३३ वर्ष पुरानो ऐन अहिलेको परिस्थितिसँग मेल नखाने भएकाले नयाँ ऐन अपरिहार्य भएको बताए। केही दिनअघि लागू गरिएको नयाँ कार्यविधिले केही सहजता ल्याए पनि मूल ऐनसँग मेल खाने सहायक कानुन अभावमा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।“विसं २०४९ को ऐनले आजका चुनौतीहरू समेट्न सकेको छैन। ऐन र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर छ,” शर्माले भने।

बैठकमा पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, संविधानसभा सदस्य खीमलाल देवकोटा, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी तथा प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधिको प्रयोग, नयाँ प्रकारका भिसा, अध्यागमन प्रणाली सुधारलगायत विषयमा सुझाव दिए।

महानिर्देशक तिवारीले विदेशी नागरिकहरूको आगमन र सुरक्षासम्बन्धी पक्ष थप बलियो बनाउनु जरूरी रहेको बताए।

बैठकमा प्रवेशाज्ञा प्रणाली अत्यधिक कडा गरिएमा नेपाली नागरिक अन्य मुलुकमार्फत अवैध रूपमा विदेश जान बाध्य हुने जोखिमबारे पनि छलफल भएको थियो।