डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णय सही भएको आयोगको ठहर

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ । आयोगले दुई उद्योगको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने निर्णय सही ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि र पञ्चकन्या स्टिलको उजुरीमाथि सुनवाइ गरेको हो । ती उद्योगले प्राधिकरणबाट लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत्को महसुल तिर्न लामो समयदेखि अटेर गर्दै आएका थिए ।

प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २१ दिनको समय दिएर यही ४ र ५ कात्तिकमा ती उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले तय गरेको पहिलो किस्ता बापतको महसुल बुझाउँदै आयोगमा आवेदन दिएको थियो । ती दुई उद्योगको आवेदनमाथि आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र अन्य चार जना सदस्यको इजलाशमा बहस भएको आयोगले जनाएको छ ।

बहसमा प्राधिकरणका तर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरीले बहस गरेका थिए । उद्योगीको तर्फबाट रोजन खड्काले बहस गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थामा नै रहेर महसुल तय गरेको ठहर गरेको छ । निर्धारित महसुल निश्चित समयभित्र नतिरेपछि लाइन काट्ने प्रबन्ध कानुनी व्यवस्थाअनुसार रहेको आयोगले ठहर गरेको हो । आयोगको उक्त निर्णयमाथि चित्त नबुझेको खण्डमा निवेदक उद्योगी अदालत जान पाउने व्यवस्था छ ।