जेनजी आन्दोलनमा लुटपाट र आगजनीमा पार्टीका सदस्य संलग्न भएको प्रमाणित भए कारबाही गर्न एमालेको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेको छ ।

अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्दै एमालेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको हो ।

अपानिमा यति ठूलो घटनाको छानबिनको जिम्मा राजनीति दल नेता लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति दुराशययुक्त भावना राख्ने व्यक्ति चयन भएकोले यो आयोगलाई एमालेले पूर्ण अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।

पार्टीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्न पनि माग गरेको छ ।

अपानिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जबरजस्ती मुछ्न खोजेको तर २४ गते तोडफोड,आगजनी,विध्वंश मच्चाउने र राष्ट्र विरोधि जघन्य कसुर गर्नेलाई प्रहरीले सप्रमाण गिरफ्तार गरेका व्यक्तिहरुलाई छाड्न सघाउने काम गरिरहेको छ । यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा गठित आयोगले स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्दैन । यस्तो आयोगबाट निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।’

अपानिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा संसद बैठकबाट संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक समस्याको निकास निकाल्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको उल्लेख छ ।

अपानिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनले मुलुकलाई जनप्रतिनिधि निकायविहीन अवस्थामा पुर्याएको छ । र राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गरेको छ । यसले जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाएको छ र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई उत्साहित तुल्याएको छ ।’

एमालेले जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा पार्टीका सदस्य संलग्न भएको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने बताएको छ ।

अपानिमा कारबाहीको जानकारी १५ दिनभित्र गराउन आग्रह गरिएको छ । अपानिमा भनिएको छ, ‘भदौ २३ र २४ गतेको जेनजीका नाममा सुरू भएको आन्दोलनमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा पार्टी र पार्टीसम्बद्ध जनसंगठनका कुनै सदस्य संलग्न भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित पार्टी कमिटी र जनसंगठनले विधानबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने । १५ दिनभित्र त्यस्ता सदस्यहरूमाथि गरिएको कारबाहीको जानकारी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गराउने ।’