अदालत वा राज्यका संस्थाहरूले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ

-कृष्ण शर्मा

सन्दर्भः पुनस्र्थापनाका लागी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार जेन–जी विद्रोहका उपज हुन् । यी कानूनी कम र राजनीतिका अहम सवाल हुन् । कानुनको  अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले जहिले पनि कानुनको यान्त्रिक होइन राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात (legitimize) गर्रेर समयसापेक्ष निर्णय (Verdict) दिनु पर्दछ। कानुनको व्याख्या सधै गतिशील हुनु पर्दछ ।

१. ऐतिहासिक र राजनीतिक सन्दर्भ

राजनीतिक परिवर्तन प्रायः सामाजिक/आर्थिक अंतर्विरोध,जनअसन्तुष्टि र पुस्तागत चेतनाको उभारबाट उत्पन्न हुन्छ।
‘जेनजी विद्रोह’ यहाँ एउटा प्रतीक हो नयाँ पुस्ताको चेतना, परिवर्तनको आकांक्षा र स्थापित संरचनाप्रति असन्तोषको ।
जब पुराना राजनीतिक ढाँचा वा प्रणालीहरू जन–अपेक्षा अनुसार चल्दैनन्, संरचनात्मक समस्या आउछ तब नयाँ पुस्ताले विद्रोह, आन्दोलन वा जनदबाबमार्फत प्रणालीगत परिवर्तनको माग गर्छ। क्रान्ति हून्छ । परिवर्तन हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार त्यसै प्रकारको जन–चेतनाको परिणामस्वरूप भएको हो अर्थात् ती परिवर्तन राजनीतिक ‘असफलता’ होइनन्, नयाँ विद्रोहका उपज हुन् ।अग्रगमनका आधार हुन् ।

२. न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोण (Jurisprudential Justification)

कानून र संविधान स्थिर कागजी दस्तावेज मात्र होइनन्; ती समाजको जीवित यथार्थसँग बदलिनुपर्ने ‘जीवित दस्तावेज’ हुन् । साथै संविधान राजनीतिक दस्तावेज पनी हो ।राजनीति र कानुन समाजको आवश्यकता पूरा गर्न संग संगै क्रियाशील हुने गर्दछन् ।
यही कारणले न्यायालयको कर्तव्य केवल यथास्थितिको रक्षा होइन, समाजको आवश्यकता र समयको माग बमोजिम
नयाँ सामाजिक–राजनीतिक यथार्थलाई वैधानिकता (legitimacy) प्रदान गर्नु पनि हो।

अदालतले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुको अर्थ —

नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई स्वीकार गर्नु हो ।
संवैधानिक व्याख्यामा समयसापेक्ष,वस्तुपरक एवं यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाउनु हो ।
र जन–इच्छालाई कानूनी स्वरूपमा रूपान्तरण गर्नु हो। अग्रगमन लाई स्वीकार गर्नु हो ।

३. दार्शनिक तर्क

परिवर्तन इतिहासको अनिवार्य नियम हो। समाज निरन्तर गति र परिवर्तनमा प्रवाहित हुन्छ । रुसों,अरस्तु, हेगेलदेखि हाल सम्मका सबै दार्शनिकहरूले परिवर्तनलाई समाजको प्रगतिको अपरिहार्य तत्व मानेका छन्। अझ माक्र्स,आइंस्टाइन र बुद्धका विचारमा आधारित वैज्ञानिक मानवतावादी राजनीतिक प्रणालीले परिवर्तनलाई आत्मसात मात्र होईंन पहलकदमी लिएर रूपान्तरणकारी भुमिका निर्वाह गर्दछ ।यदि अदालत वा राज्यका संस्थाहरूले परिवर्तनलाई अस्वीकार गरे भने, समाज द्वन्द्वतिर धकेलिन्छ । पश्चागमन तिर उन्मुख हुन्छ ।

तर, जब अदालत परिवर्तनलाई आत्मसात गर्छ त्यो परिवर्तन ‘वैधानिक’ र ‘संरचनात्मक’ रूपमा अग्रगमनमा रूपान्तरित हुन्छ।
त्यसैले, Society Changes Faster Than Lawभन्ने विधिशास्त्र अवलम्बन गरेर अदालतको भूमिका कानून न्यायको परिभाषा यथास्थितिको रक्षामा होइन, परिवर्तनको वैधीकरणमा पनि हुन्छ।

४. निष्कर्ष

त्यसैले, प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार जेनजी विद्रोहका उपज हुन्’ यसले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक जागरण र प्रणालीगत असन्तोषलाई जनाउँछ, यसलाईवैधानिकीकरण गरी समग्र राजनीतिको पुनर्गठन गर्नू पर्ने मान्यता नेसपा (नयाँ शक्ति)ले राख्दछ ।

र अदालतले जहिले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात (legitimize) गर्नु पर्दछ । न्यायालयले जनताको सर्वोत्तम हित र राष्ट्रिय एकताको जगमा उभिएर यथार्थपरक,गतिशील र प्रगतिशील संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीमानहरूले कानुन  मात्र होईन समाजको पनी गहिरो अध्ययन गरेर न्याय सम्पादन गर्दछन् । यसरी अदालत परिवर्तनको वैधानिकता पुष्टि गर्ने प्रमुख संस्थागत माध्यम हो । त्यो परिवर्तनको विरोधी निकाय होइन, कानूनी दायित्व र राजनीतिक दर्शनको आत्मसात गरी समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने संस्था हो।