अब पछि पर्दैछन् जेनजी एजेन्डा

-जेपी गुप्ता

नेपालको राजनीति एउटा चक्रवाती कथा हो, जसमा जनआन्दोलनहरूले आशाको ज्वाला बाल्छन्, तर सत्ता तथा षड्यन्त्रको जालोले ती ज्वालालाई निभाइदिन्छ । बि.स. २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतन्त्रको ढोका खोल्यो, जसबाट माओवादी र मधेसी पार्टीहरू नयाँ शक्तिका रूपमा आए । दशक लामो माओवादी विद्रोहले बहिष्कृत वर्गको मुक्ति, समावेशीकरण, संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र भाषिक अधिकारजस्ता प्रगतिशील एजेन्डा बोकेको थियो। यस पछिको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी ठूलो दल बने, तर नेपाली कांग्रेस र एमालेसँगको सत्ता साझेदारीमा परिवर्तनका मुद्दाहरू कमजोर भए। सेना समायोजन र संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक सौदाबाजीमा अल्झिए, र २०७२ को संविधानले संघीयतालाई केन्द्रिकृत शक्तिमा सीमित बनायो । माओवादीहरू क्रान्तिकारीबाट अभिजात वर्गमा रूपान्तरित भए, जसले उनीहरूलाई सत्ता निर्माणका सहायक मात्र बनायो ।

यसैबीच, मधेस आन्दोलनले तराईका बहिष्कृत समुदायको आवाज गुन्जायो । स्वायत्त मधेस प्रदेश, जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व र सेनामा मधेसी भर्तीका मागले २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता गरायो । तर, संविधान सभापछि मधेसी दलहरू टुक्रिदै गए, र २०७२ को संविधानले उनीहरूका मागलाई पुरै उपेक्षा गर्यो । नौ वर्षपछि पनि यी उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सकेनन्, किनकी नेतृत्वहरू सत्ता मोहमा विचलित भए । बि.स. २०७९ को चुनावमा यी दलहरूको प्रदर्शन कमजोर भयो, जसले उनीहरूलाई पुराना शक्तिका सहायक मात्र बनायो। मधेस र जेनजी आन्दोलनको तुलना गर्दा समानता स्पष्ट छः दुबैले नयाँ राजनीतिक मार्गचित्रको आवाज उठाए, व्यवस्था नै बदलियो। मधेस आन्दोलन अपेक्षाकृत संगठन उन्मुख थियो, ध्येय स्पष्ट थियो, प्रभाव राष्ट्रिय थियो र आकार क्षेत्रीय थियो । जेनजी भने नेतृत्वविहीन, असंगठित, भावनात्मक र राष्ट्रव्यापी स्वरूपको रह्यो। राजनीतिक मार्गचित्र न भएको सामान्य सुधारवादी मनशायको, जसले हिंसाको स्तर बढायो तर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन कम पायो। दुबैबाट दमन गर्नेका लागि दण्ड उन्मुक्तिको संस्कृति कायम भयो, जसले जनविश्वास क्षयीकरण गरेको छ।

दुबैका बिरूद्ध स्थापित राज्य शक्ति चलायमान रह्यो, जसले अन्ततः व्यापक परिणामलाई संकुचित पार्यो। यद्यपि मधेस आन्दोलन कै पुनरावृति भयो, भन्ने बेला त भैसकेको छैन। तर, प्रारम्भिक तस्वीरहरू हेर्दा लाग्दछ– इतिहास यो २०८२ को जेन्जी आन्दोलनमा दोहोरिने बाला छ। मूलतः भ्रष्टाचार बिरूद्धको कारबाही, शासकीय सुधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख, युवा रोजगारी तथा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध युवा पुस्ताको स्वतःस्फूर्त विद्रोहले संसद आक्रमण र नेताहरूका घरहरूमा आगो लगायो, जसमा ७५ भन्दा बढीको ज्यान गयो र ठूलो सम्पदा–सम्पत्ति नष्ट भयो। ४८ घण्टाको आन्दोलनमा ओलीको संयुक्त सरकार ढालियो, र सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार गठन भयो। तर, अब जेनजी एजेन्डाहरू पछि पर्दैछन्। पुराना दलहरू–एमाले, माओवादी, कांग्रेस बीचको अदृश्य एकताले राज्यबाट भएको मानवता विरोधी अपराध (प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोग) लाई दण्ड उन्मुक्तिको दिशामा धकेल्दैछ । आमजनताका बीच चर्चामा रहेका १० औं भन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दाहरू जुन ओली, देउवा र प्रचण्ड र अरू केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू उपर लक्षित रहेका छन्–अधिकार क्षेत्रको चक्रब्यूहमा फस्न लागेको छ ।

संविधान विद्यमान छ, पुराना सिद्धहस्त राजनीतिक दलहरूका पृष्ठपोषकका रूपमा राष्ट्रपतिले मुलुकका सामु उदाएका युवा अपेक्षाहरूको सम्पादन यही संविधानको परिधी भित्रैबाट हुनुपर्ने पहरेदारी गरिरहेका छन् । यसले सम्पूर्ण यथास्थितिको प्रतिरक्षा गर्नेछ, यदि हुन सक्यो भने पुरानै ढाँचामा संसदीय निर्वाचन हुनेछन् । स्वभावतः नयाँ पुस्ता तथा नयाँ सोचको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कमजोर हुने अनुमान अविश्वसनीय हुन्न ।

यो कथा नेपालको राजनीतिको एक दर्पण हो, जसमा नयाँ शक्तिहरूको उदयले आशा जगाउँछ, तर ती आशाहरू कुहिरोमा हराउँछ। माओवादीहरूले आफ्नो विद्रोही छवि त्यागेर मुख्यधारामा आए, तर आफ्ना आधारभूत ऐजेण्डाहरूबाट स्वयं नै बिचलित भए। मधेसीहरूले शताब्दीऔं देखिको बहिष्करणको पीडा बोके, तर उनीहरूका एजेन्डाहरू संविधान संशोधनको बहानामा अल्झिएर हराएका छन् । अब जेन्जी आन्दोलनले स्थापित गर्न चाहेका महत्वपूर्ण कुराहरूको परिणाम प्रतिक्षित छ। नेपालको राजनीतिले जवाफ खोज्नु परेको छ कि यसरी प्रगतिशील एजेन्डा कसरी कमजोर हुन जान्छ । र अन्ततः जनताको विश्वास नै गुमाउँछ। नेपालले अब यो पाठ सिक्नुपर्छ—जनताको सपनालाई संस्थागत गरेर मात्र इतिहासको कुहिरोबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।